युवराज शर्मा
नेपालीहरु शान्तिप्रिय देश नेपालमा छन् । जहाँ शान्तिका अग्रदुत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो । जसले शान्तिको सन्देश नेपालीहरुलाई दिएको छ तर त्यसको पालना राजनीतिक दलहरुका नेता र कार्यकर्ताहरुले गरेनन् । त्यसको प्रभाव धेरै नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । नेपाल २००७ सालदेखि नेपालीहरु शान्तिका लागि संघर्ष गर्दै आए तर शान्ति पाउन अद्यापीसम्म पनि पाउन सकेनन् ।
करिब ७५ वर्षको समयमा आइपुग्दा पनि नेपालीहरु डर र त्रासमा बाँच्न बाधा छन् । यस्तो वातावरण नेपालीहरुले २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल, २०५२ साल, २०६५ साल, २०७२ उठाएन, उनीअरुको जीवनलाई संघर्षमा बाँच्न बाध्य पारेको अवस्था दर्शाउँछ । यो सात वर्षका दिनहरु डर र त्रासमा बाच्नु बाध्य भएका छन् । हुनत यी समयहरुमा थोरै व्यक्तिहरुको जीवनमा परिवर्तन भयो तर त्यो परिवर्तन पनि चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरेका व्यक्तिहरुको गलत प्रवृत्तिका कारण चप्पलको ठाउँमा जुत्ता लगाउने र सुनको थालीमा भोजन गर्ने भए ।
त्यो पनि सत्ताको आडमा भत्ताको नामले अकुत सम्पत्ति कुम्लाएको पाइयो । त्यो अवस्था २०६५ सालदेखि बढ्दै गएको नेपालीहरुले बुझ्न सके । यो ७५ वर्षमा आइपुग्दा नेपालीहरुले बोल्न सकेका थिएनन् तर २०८२ सालमा जेन–जीका पुस्ताहरुले बोले र ज्यानको आहुति पनि दिए । निदर्यी सरकारले सत्ताको आडमा ७८ जनाको ज्यान लियो । अहिले नेपालीहरु डर र त्रासमा बाच्न बाध्य छन् ।
नेपालमा जेन–जी पुस्ताहरुको बलिदानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता सत्तामा महत्वपूर्ण अंगहरु निष्क्रीय निस्काम बनेका छन् । सत्तामा ७० वर्ष पार गरेका र ४५ वर्ष गाँठमा भएका व्यक्तिहरु भएको अन्तरिम सरकार पूर्व न्याधिश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्व भएको सरकार गठन भएको छ । यो सरकार नेपालको संविधान अनुसार गठन भएको छैन तर यसै सरकारलाई २०८२ साल फागुन २१ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचन गराउने माइण्डेट पाएको छ ।
जबकि पूर्वन्याधिश सुशीला कार्कीलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन तर उनी प्रधानमन्त्री भएर भएको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरिन र संसद मात्र विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभा प्रदेश स्तरका सांसद र प्रदेश सभा भंग भएनन् । संविधान पनि हराएन । जीवितै भयो । उनी प्रधानमन्त्री पदमा जेन–जीको रगतको आहालमा बसेर प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट छ तर अन्तरिम संविधानको अन्तरिम प्रधानमन्त्री होइन वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सपथ पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट लिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सपथ कार्यक्रमपछि भनेका थिए– मैले बडो जुक्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाए । त्यस समयमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु बाहिरिएका थिएनन् । कुन दुलोमा लुकेका थिए । कसैले पनि भन्न सक्दैनन् । यो समयमा तीन नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड यो तीनै जना शिवपुरी व्यारेकमा सैनिक शरणमा थिए ।
देशको भयामय अवस्थामा शान्तिको वातावरण नेपाली सेनाले गरेको थियो । नेपाली सेनालाई सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा प्रधाानमन्त्रीको राय आदेशले राष्ट्रपतिबाट सेनालाई फिल्डमा जाने अनुभूति हुन्छ । त्यो अनुभूति राष्ट्रपतिबाट भएन । त्यसैले अपराधिक गतिविधि बढ्न गयो । त्यस समयका प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली र राष्ट्रपतिबाट ध्यान पुगेन । भाद्र २४ गतेको विध्वमसकारी कार्यहरु भए । यसले नेपालीहरुमा डर र त्रासको वातावरण बन्यो ।
नागरिकले राज्य नभएको अनुभूति गरेका थिए । उनीहरु अभिभावक विहीन भएका थिए नागरिकको अभिभावक राज्य हो । त्यस राज्यमा सत्ता नल्याउनेहरु नै अभिभावक हुन्छन् तर त्यस समयमा सेना बाहेक अर्को अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भाद्र, २५, २६ र २७ सम्म थिएन । राति ९ बजे बनेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । नेपालीहरु डर र त्रासमा थिए ।
अहिले शीर्ष नेताहरुलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि दबाब बढेको छ तर नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली छैन । उनमा दम्भ र अहंकार बढेको छ । राजनीतिकवृत्तमा नेतृत्व त्याग्ने दबाब नेताहरुबाट भएको थियो । किनकि केपी शर्मा ओलीका अगाडि उभिएर कुनै पनि कार्यकर्ताहरुले बोल्न तयार छैनन् ।
सबै डर र त्रासमा छन् । यो अवस्थाले केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका शक्तिशाली छन् । उनी भन्छन्– यो सरकार संविधान सम्मत छैन । सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिले नै जान्नु पर्ने हो भन्छन् जानकार व्यक्तिहरु । २०२८ सााल फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन दलहरुसँग सम्पर्क नगरेर कसरी दलीय निर्वाचन हुन्छ ? प्रश्न गम्भीर छ । शान्त वातावरणमा निर्वाचन कसरी हुन सक्छ ? जबसम्म राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान दल दर्ता निर्वाचन आयोगमा हुँदैन तबसम्म निर्वाचन गराउन कठिन पर्छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका प्रकाशित भएको छ । उक्त कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन हुने हो भने जेन–जीको आन्दोलनले मागेका मागहरु पूरा हुँदैनन् । रगतको आहालबाट बनेको सरकार औचित्यविहीन बन्छ । सहिदहरुका सपनाहरु साकार हुँदैनन् र अहिलेसम्म भएको पनि छैन । कतै चोरले न्यायाधिशलाई ढाट्ने गरेको अवस्था जनताले देख्ने छन् । त्यसैले होला, जेन–जीको साथ दिनेहरुलाई सुशीला कार्कीको सरकारले थुन्ने गरेको छ तर अपराधिहरुलाई पकड्न नसक्ने हो भने सरकारको महत्व भएन । जेन–जीहरुको माग पूरा हुँदैन । देशमा अस्थिरता कायम रहन्छ । शक्ति राज्यहरुको महत्व बढ्दै छ ।