अमरराज आचार्य
दाङ, १२ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च सात दशमलव २३ प्रतिशत गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को असोजसम्म पुँजीगततर्फ रहेको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ६९ करोड ६० लाख १८ हजार आठ सय चार रुपैयाँ २२ पैसा खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार बजेट रहेको छ । असोज मसान्तसम्म एक अर्ब ९२ करोड २१ लाख १६ हजार २४ रुपैयाँ ४३ पैसा खर्च भएको छ । यो अवधिमा कुल बजेटको नौ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जसमा तीन महिनामा तीन अर्ब ६३ करोड ८१ लाख ३४ हजार आठ सय २८ रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च भएको छ । यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले पटक–पटक बजेट खर्च गर्न ताकेता गर्दा पनि खर्च हुन नसेकेको हो । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् ।
यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नु बजेट कार्यान्वनमा कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा, बजेट कार्यान्वन गर्न ददारुकता नदेखाउने प्रवृति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षा एकातिर योजना अर्कोतिर हुँदा पनि समस्या देखिएको जानकारको भनाइ छ ।
कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १३ दशमलव ९१ र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुनसकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा १३ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको नौ दशमलभ ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ दशमलव ४४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुनसकेको छैन । अर्थ विविध तर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेका छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत २१ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा पाँच दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ छ दशमलव शून्य चार प्रतिशत र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा नौ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १० दशमलव शून्य चार प्रतिशत र पुँजीगततर्फ दुई दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा चार दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा तीन दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६ दशमलव १० र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा नौ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ नौ दशमलव २८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा दुई दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ चार दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शुन्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा आठ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशमलव ८४ र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा छ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशमलव ५३ र पुँजीगततर्फ छ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा चार दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ दशलमव ११ र पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा सात दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ दशमलव ९४ र पुँजीगततर्फ छ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा तीन दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ चार दशमलव ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च २० दशमलव ९६ प्रतिशतमध्ये चालुतर्फ १२ दशमलव ८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।