सुभाष न्यौपाने
हरेक आन्दोलनको हुन्छ उद्देश्य परिवर्तन ।
परिवर्तनको उद्देश्य हुन्छ बनाऔँ राष्ट्र समुन्नत ।।
परिवर्तन हुन्छ देशमा सरकार नयाँ बन्दछ ।
यतिले मात्र देशको कल्पना पूरा हुन्छ त ??
हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य समृद्धिको ।
भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन चाहिएको ।।
यसैलाई अवसर छोपी माछा धमिलो पानीमा ।
मार्न खोज्नेहरुको पनि संख्या कम छैन है यहाँ ।।
संसारका कुनै पनि मुलुकमा हरेक दशकमा क्रान्ति विष्फोट हुन्छ भन्ने भनाई छ । ती क्रान्ति आन्दोलनहरु केहिले परिवर्तनको शिखर चुम्न सकेको पाइन्छ भने केही आन्दोलनहरु राज्य सत्ताको क्रुर दमनका कारण केही समय निस्तेज जस्तो पनि देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन प्रत्यासित रुपमा शिखर चुम्न सफल भयो जसलाई जसलाई जेन–जी आन्दोलनको नामाकरण गरियो । आन्दोलनको त्यो समूह मेचर्ड युवाहरुको थियो । जससँग सबै तागत थियो बल, बुद्धि, संघर्ष र निर्माणका ती संवाहक थिए, उनीहरु जसरी भए पनि सफल हुनु थियो भए । उनीहरुको एउटा मात्र नारा थियो समृद्ध नेपालको लागि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन ।
समुन्नत राष्ट्र बनाउनका निमित्त गरिएको आन्दोलनलाई सार्थक उद्देश्यमा पु¥याउनका निमित्त बलियो कानुनको कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ भने संविधानमा अनावश्यक बुँदाहरुलाई सच्चाउनु जरुरी छ । एउटा निश्चित उमेरहरु भित्रको परिक्व समूह जेन–जी जसले नैतिक शिक्षाको पाठ बाहेक अन्य सबै योग्यता हासिल गरेको समूह हो । जसले मुलुकमा सुधारको लागि केही वर्ष पहिलेदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आन्दोलन सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट मात्र प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो रौद्र स्वरुप नेपालीहरुलाई देखाइसकेपछि बल्ल नेपाली शासकहरु किन्तु भए । सरकार अत्तालिचो नभाग्नु न लुक्नुमा पुग्यो । सुरक्षा निकाय आफ्नो प्रतिरक्षा आक्रमणको मात्र सिद्धान्त लिएर गेटमा मुकदर्शक बनिरहयो । यसरी आन्दोलनबाट मुलुक ध्वस्त भएर विजयमा पुग्यो जेन–जी ।
यही सफलताको परिणाम स्वरुप पूर्व प्रधान न्यायधिस सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको लागि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर पारित पनि गरे । जसको फल स्वरुप सुशीला प्रधानमन्त्री पनि बनिन् । ठिक हो सुशीला कानुन पढेको छिन् । प्रधान न्यायाधिश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रै होला ।
सुशीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा राय बाझे पनि आन्दोलनकारीले एउटा विश्वास र सर्त राखेर प्रधानमन्त्री स्वीकारेका थिए । उनीहरुको माग थियो मुलुक समृद्धिको लागि सुशासन अर्थात् भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली । त्यही आशा र विश्वासका साथ सुशीला प्रधानमन्त्री बनिन् । उनले निर्वाचनको घोषणा गरिन् कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जारी भएको संविधानमा त प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने त कही पनि उल्लेख नभएको हुँदा उनले संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।
त्यसमा उनलाई न त संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, न त प्रदेशसभा खारेज गर्ने अधिकार छ । अहिले न त संविधान संशोधन हुने अवस्था छ, न त संविधान खारेज हुने । कतै आन्दोलनको उपलब्धि भनेको केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मटेङ्ग्रा को नास भन्ने उखान जस्तै बन्ने त हैन ? पक्कै पनि सुशीलाले आन्दोलनकारीको भावना बुझेरै त होला मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री बनेको ।
आन्दोलनकारी समूहको मनोभावना सुशासन र न्याय त गलत हैन नि ? यो भावनालाई मुखरित गर्दै देशमा लोकतन्त्रका निमित्त त्याग र समर्पण गरेका दलका नेताहरु सँगको सम्वादलाई निरन्तर बढाउनु जरुरी छ । यति भन्दैमा जेन–जी पुस्तालाई विमुख गर्नेगरी सम्वाद गर्नु पनि मुलुकको लागि घातक छ भने पुराना राजनैतिक शक्तिहरु सँगको सम्वादको अपरिहार्यता छ ।
यस्तो विसम परिस्थितिलाई सहज बनाउन सबैको हातेमालो जरुरी छ । यस्तो परिस्थितिमा आन्दोलनको नाम कोही नेता बन्ने र कसैलाई नेता बनाउन एउटा झुण्ड बसिराखेकै हुन्छ, यसले मौका हेरिराखेकै हुन्छ ।
हरेक आन्दोलनले निकाश दिने काम गर्छ भने आन्दोलनबाट आएको कुन निकाशले कति सार्थकता पाएको छ भन्ने कुराको अध्ययन र विश्लेषण आजसम्म आन्दोलन र त्यसबाट भएका निकासको बारेमा गरौ नि ०४६ सालको परिवर्तन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको जति कार्य सफलता ०४८ को निर्वाचन पश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको एकजना सरकारले प्राप्त गर्न सकेन ।
त्यस्तै ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनबाट पुनः स्थापित सदनको समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन केन्द्रित सरकारले मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा पु¥याउनको लागि गरेको योगदान वाफत प्राप्त गरेको जति प्रशिद्धी ०६४ को निर्वाचन पश्चात गठित प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीको एकजना सरकारले हासिल गर्न सकेन ।
त्यसैले पहिले पहिलेका अन्तरिम सरकारले जस्तै प्रशिद्धी हासिल गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो तर्फबाट के गर्नु पर्ने हो त्यो राम्रोसँग बुझेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको सरकारले हालसम्म जति कार्यहरु गरेको छ ।
सङ्घीय नेपालको २०७२ मा जारी संविधान कै आधारमा गरेको छ । प्रदेशसभा यथावतै छ, सङ्घीय संसदको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, यो विसम परिस्थितिलाई समायनुकुल र सरलीकृत गर्न नियमित रुपमा संवाद र समन्वयको खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा समन्वय गर्न सकिएन भने द्वन्द्वको घाउमा फेरि नुन चुक छरे सरह हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई उकास्नेहरुको पनि कमी नहुनसक्छ ।
तसर्थ यो विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई पार लगाउन सामाजिक न्यायको बाटो खोज्दै न्यायीक संवाद हुनु जरुरी छ । विषय विशिष्टतामा आधारित रहेर पारदर्शी संवादको खाँचो छ, जसले गर्दा विषयलाई लुकाएर संवाद नगर्न अनुरोध छ । आन्दोलनकारी समूहको तर्फबाट उठाइएका मुद्दाहरु जसले संविधानलाई असर गर्दैन त्यस्ता विषयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही फरक पर्दैन ।
नेपाल एयरलाइन्सको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा धेरै मात्रामा कर्मचारी कटौती गर्न अफ्ठेरो नपर्ने देखिन्छ, यस विषयलाई मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट हुन्छ वा अध्यादेशबाट हुन्छ कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यो मुद्दा सान्दर्भिक पनि छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म चिनेको छैन । फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सक्दैन भने माघमा २१ राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन समेत तय भइसकेको छ । राष्ट्रियसभा जेन–जीहरुको उपस्थिति गराउने भन्ने विषयमा समेत छलफल र संवाद सुरु भइसकेको छ भने उता विघटित सदन पुनः स्थापनाको लागि सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भइसकेको छ ।
विषम र विशेष परिस्थितमा समस्या समाधान गर्नको लदागि नियमित दलहरुसँग सरकारको संवादको विकल्प छैन । कात्तिक १ गतेबाट प्रदेशसभा विघटन गर्ने भन्छ सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसक्यो । अब भन्नुस् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान कसले गर्ने ? भनाई र गराई मिल्नुपर्छ, सरकारले निर्णय गर्ने कार्यन्वयन गर्न सकिएन भने के हुन्छ ?
जनताको हरेक सरकारसँग एउटा मात्र माग छ कि सुशासनकाा निम्ति बोलेका कुरा गरेर देखाउ । यदि गर्न सकेन भने यो सरकार पनि ओली सरकारभन्दा के फरक भयो र ? सदन विघटन कार्य जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको भए तापनि त्यसपछि उत्पन्न समस्या र आवश्यक कार्यलाई संवैधानिक तरिकाले सम्पन्न गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लागेको देखिन्छ ।
विगतका गतिविधिहरुमा आफ्नो राय स्पष्ट रुपमा राख्न नसक्ने, ठोस निर्णय लिन नसक्ने एउटा लुते बाहुनको रुपमा चिनिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जेन–जी आन्दोलनबाट मुलुकमा भएको क्षति त्यसबाट परेको प्रभाव र समस्याको समाधान गर्न भने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर दन्त चित्तका साथ लागेको देखिन्छ । जसको कारण उनी नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यावादका पात्र छन् उनको त्यस महान कार्यको नेपाली जनताले सराहना समेत गरेका छन् ।
विगतका जस्तै धेरै पटक सदन विघटन र पुनर्गठन कार्य नेपाली जनताले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन् । त्यस्तै यसपाली पनि विघटित सदनको पुनः गठित सम्भावनाको बारेमा पनि सचेत रही बुझेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नेपाली जनताको अनुरोध छ । अन्यथा समस्या नबल्झिन घटना न दोहरिएन । दलहरु सँगको समन्वय बिना नै प्रधानमन्त्रीले भने झै राष्ट्रिय सभामा जेन–जी समूहलाई कुन प्रक्रियाले लैजान सकिन्छ ?
निर्वाचन त गर्नुपर्ला नि ? यदि निर्वाचन प्रणाली हो भने सुशीलाको आदेशले मात्र निर्वाचन आयोगले जेन–जी समूहका सदस्यहरुलाई सोझै राष्ट्रियसभा सदस्य घोषणा गर्नसक्छ ? मतदताहरु को हुन थाहा छ ? राष्ट्रिय सभाका सबै मतदाता दलहरुका सदस्य हुन् । उता सभामुख देवराज घिमिरेले पनि गैरकानुनी तरिकाले विघटन गरिएको सदन पुनः स्थापनाको लागि सर्वोच्च आन्दोलनमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।
सदन सम्बन्धमा सभामुखको आफ्ना दायित्व पनि त केही हुन्छ होला ? यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ज्यु आवश्यकताको आधारमा आन्दोलनलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । अन्यथा मुलुकमा द्वन्द्व शान्तितिर भन्दा स्थायित्वतिर जान सक्छ । जसको कारण धमिलो पानीमा माछा पार्ने सक्छन् । यी सबै कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । मुलुकमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न मुलुकमा समृद्धिका साथ स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सबै पक्षले बुद्धिमान पूर्ण कार्य गर्नु जरुरी छ ।