यादव गिरी
आन्दोलनको दबाब
नेपालको राजनीति फेरि एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको दबाबले फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो ।
बाहिरी दृष्टिले यो घटनाक्रम लोकतन्त्रको प्रगतिशील संकेत जस्तो देखिन्छ, जनताको आवाजले सत्ता हलचल ग¥यो र निर्वाचनको मिति तय भएसँगै लोकतन्त्र फेरि ट्रयाकमा फर्कने आशा जाग्यो तर सतहभन्दा भित्री तहमा हेर्दा, सरकारले छलफल नबढाएको र हतारमा निर्णय लिएको देखिन्छ, जसले चुनावलाई जनताको वास्तविक जितभन्दा बढी राजनीतिक रणनीति जस्तो बनाएको छ ।
चुनावको मिति घोषणा त भइसकेको छ, तर त्यसलाई सफल बनाउन आवश्यक दलहरु बिचको विश्वास र सहमति अझै निर्माण हुन सकेको छैन । यस घडीमा चुनावको तयारी विना सुनिश्चित आधारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । निर्णायक निर्णयहरु, सहमति र संवादको कमीले मतदाता र दलबीचको दूरी बढाएको छ, जसले लोकतन्त्रको मूल भावना र जनताको आशालाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
सारमा भन्नुपर्दा, निर्णयविहीन सरकार र दिशाहीन प्रतिपक्षको संयोजन बिना निर्वाचनको कल्पना मात्र छ । लोकतन्त्र किताबका अनुच्छेदले होइन, व्यवहार र विश्वासले चल्छ । हाम्रो राजनीतिक परम्पराले घोषणा गर्ने मात्र अभ्यास गरे पनि परिणाम सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा गरेको छैन ।यद्यपि घोषणा गरिएको चुनावको मितिले सतर्कता र गम्भीर तयारीको आवश्यकता अझ बढाएको छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्दा लोकतन्त्रको आधार थप कमजोर बन्ने खतरा छ ।
आन्दोलन, छलफल र दलहरुको भूमिका
भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई सरल रुपमा कुनै दल वा समूहको नियन्त्रित कार्यक्रम भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन । उद्यपी यस आन्दोलनमा जेन–जी युवाहरु सक्रिय रुपमा सहभागी भए र पनि आवाज समग्र नेपाली जनताको थियो । त्यो दिनको सडक आन्दोलन कुनै राजनीतिक ब्यानरभन्दा ठूलो थियो, यसले आम नागरीकको वास्तविक असन्तोष र लामो समयदेखि पोखिएको निराशाको विस्फोटलाई स्पष्ट रुपमा देखायो । सडकमा उत्रिएका यूवाको ऊर्जा केवल विरोधको भावनामा सीमित थिएन, यसमा सरकारको निष्क्रियता, प्रतिपक्षको मौनता र भविष्यप्रति अन्योलको गहिरो असर परिरहेको थियो ।
यही परिस्थितिले नागरिकलाई सडकमा धकेल्यो र स्पष्ट सन्देश दियो, अब केवल आश्वासन र भाषण प¥याप्त छैन, क्रियाशीलता र तत्काल निर्णय आवश्यक छ । सरकारका लागि उक्त दबाब चट्किलो बनिसकेको थियो । त्यसैले तुरुन्तै चुनावको घोषणा गरेर आन्दोलनको आगो निभाउने प्रयास गरियो तर प्रश्न रहन्छ– के मिति घोषणा गर्नु मात्रले जनताको आवाज सुन्ने वातावरण तयार पार्छ ? यदि सरकारका कदमहरु केवल औपचारिकता र प्रतीकात्मकताको रुपमा सीमित रह्यो भने, चुनाव पनि जनताको वास्तविक सहभागिता नभएको, मात्र देखावटी उत्सवमै सीमित रहन सक्छ ।
चुनाव घोषणा भएको करिब महिनादिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग गम्भीर संवाद अघि बढाएको देखिँदैन । यसले सरकारको वास्तविक नियतप्रति प्रश्न उठाएको छ । यदि साँचो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता रहेको भए, चुनाव घोषणा अघि दलहरुबिच आधारभूत सहमति खोज्नु अपरिहार्य हुन्थ्यो तर अहिले उल्टो स्थिति देखिन्छ, दलहरुलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सरकारले एकल रुपमा निर्णय लिएको छ ।
यो अवस्था राजनीतिक दृष्टिले असन्तुलित र जोखिमपूर्ण छ । दलहरुको सहयोग र सहमतिबिना चुनावको तयारी गर्नु भनेको घरको छानो हाल्नु अघि जग खन्ने कुरा बिर्सने जस्तै हो, न जग, न नक्सा, तर घर तयार भएको दाबी । यस्तो अधुरो योजना र संरचनासहितको प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । यसरी शून्यमा उभिएको सरकारप्रति नागरिकको विश्वास निर्माण गर्नु कठिन छ ।
जनताले चुनावको परिणामप्रति आशा राख्न सक्छन्, तर यदि प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागी र सहमतिमा आधारित नभएको खण्डमा, चुनाव केवल औपचारिकता बन्ने खतरा सधैं रहन्छ । यसले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्य र जनताको सहभागितालाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाउँछ ।र पनि नेताहरु अझै विश्वास दिलाउने प्रयासमा छन् ‘निर्वाचन अवश्य हुनेछ, र जनताको अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।’
प्रारम्भमा यस प्रकारको आश्वासनले विश्वास जगाउने उद्देश्य राख्छ जस्तो देखिन्छ, तर सन्दर्भमा ध्यान दिएर हेर्दा यसको प्रभाव भने उल्टो देखिन्छ । यी शब्दहरु सुन्दा यस्तो लाग्छ कि नेतृत्व केवल औपचारिक घोषणा गर्दैछ, तर वास्तविक कार्यनीति र तयारी भने शून्यमा छ । वास्तविकता यही हो ।
जस्तो गाडीमा इन्धन छैन, चालक छैन, तर यात्रुहरुलाई आश्वासन दिइरहेको छ–‘बस चाँडै काठमाडौं पुग्छ ।’ यस्ता आश्वासनले मात्र जनता विश्वास दिलाउन सक्दैनन्, बरु, यसले अपेक्षा र वास्तविकता बिचको अन्तरलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । राजनीतिक चेतनाशील नागरिकका लागि यो स्थिति केवल व्यङ्ग्यको विषय मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल संरचनालाई चुनौती दिने चिन्ता पनि हो ।
दलहरुको दोहोरो चरित्र
नेपालको राजनीति अहिले गहिरो खाडल बनेको छ, सरकार निर्णय लिन असमर्थ, प्रतिपक्ष दिशा देखाउन अक्षम । चुनावको घोषणा भए पनि प्रतिपक्षले यसको औपचारिक वैधता वा वैधानिक विरोध स्पष्ट रुपमा प्रकट गरेन । बरु, ‘हेर्दै जाउँ, के हुन्छ ?’ भन्ने प्रतीक्षात्मक मानसिकतामा बस्न सीमित रह्यो ।
राजनीतिक प्रक्रियालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ र लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा खल्लो सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा रोचक पक्ष के भने, चुनाव मिति घोषणा भएपछि पनि प्रतिपक्षी दलहरुको प्रतिक्रिया अकल्पनीय रुपमा उदासीन रह्यो । न त खुसी प्रकट भयो, न त असन्तोष, बरु अलमल । यस्तो मनोवृत्ति त्यस्तै छ, जस्तो अचानक विवाहको प्रस्ताव आएपछि व्यक्ति न त सहमति जनाउन सक्छ, न त नकार्न सक्छ, तर सोच्दै बस्छ ।
यही अवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारलाई ‘आम सहमति बिना घोषणा किन गरियो ?’ र ‘मतदाता सूची अद्यावधिक अवस्थामा छ कि छैन?’ जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु आवश्यक थियो । यद्यपी मतदाता नामावली अहिले अध्यावधिव भइरहेको छ तर दुर्भाग्यवश, प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सँदै गएको छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका केवल कुर्सीको प्रतिक्षा वा सत्ता खुइल्याउने अवसर नभएर सन्तुलन र निगरानीको जिम्मेवारी हो तर वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ, प्रतिपक्षले केवल अवसरप्रतिको संवेदनशीलता देखाएको छ, वास्तविक जिम्मेवारी र निर्णायक भूमिका निभाउने साहस अझै बाँकी छ ।
मुख्य दलहरुमध्ये खासगरी एमालेले आफ्नो पुरानो शैली फेरि दोहो¥याएको देखिन्छ । एकातिर उसले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछ, ‘चुनाव निष्पक्ष छैन’ भनी विरोध गर्दछ, तर अर्काेतिर सत्तामा हुँदा यही नै व्यवहार आफूले प्रयोग गरेको इतिहास सबैका सामु स्पष्ट छ । यसले एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोणको निरन्तर द्वन्द्वपूर्ण प्रकृति प्रकट गर्छ, जसले विश्वासयोग्य नेतृत्वको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ ।
यो परिस्थितिले स्पष्ट देखाउँछ, हाम्रा दलहरु ‘नीति’ भन्दा ‘स्थिति’ को आधारमा आफ्नो धारणा तय गर्छन् । सत्ता हातमा हुँदा नियम एक, विपक्षमा हुँदा नियम अर्काे । यस्तो दोहोरो चरित्रले लोकतन्त्रमा स्थायित्व र पारदर्शिता कायम राख्न गाह्रो बनाउँछ र मतदातामा निराशा र शंका पैदा गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
विश्व राजनीतिमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि आफ्नो प्रतिष्ठा र योगदान कायम राख्ने नेताहरुको उदाहरण कम छैनन् । हालै बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले निजी क्षेत्रको एक टेक कम्पनीमा सामान्य पदमा काम सुरु गरेर आफ्नो करियरलाई नयाँ आयाम दिएका छन् । उनले राजनीतिक शक्ति गुमाए पनि सक्रियता र जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग राख्न सकेका छैनन् ।
त्यसअघि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा राजनीतिक पदबाट अलगिएर समाजसेवा, सार्वजनिक व्याख्यान र पुस्तक लेखनमा सक्रिय भए । उनको उदाहरणले देखाउँछ कि नेतृत्व र प्रभाव केवल पदबाट मापन हुँदैन, बरु व्यक्तित्व, क्षमता र दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्छ । भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पनि पद गुमेपछि ‘राष्ट्रपतिुको औपचारिक शक्ति भन्दा ‘शिक्षकु र समाजसेविको भूमिका निर्वाह गर्न रुचाउँथे । उनीहरुले कहिल्यै ‘मलाई अर्काे कुर्सी चाहियो’ भन्ने लालसा देखाएनन् । यसले प्रमाणित गर्छ, सच्चा नेतृत्व पदमा होइन, चरित्र, दृष्टि र समाजप्रतिको योगदानमा हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रा नेताहरु किन पदबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् ? किन उनीहरु जीवनभर पदमा रहने रहर पाल्छन्, र सत्ताबाट बाहिरिँदा आफूलाई विस्मृत वा पीडित अनुभव गर्छन् ? यस्तो मानसिकता दर्शाउँछ कि नेताहरुलाई पद केवल शक्ति र प्रतिष्ठाको माध्यम मात्र नभएर जीवनभरको सुरक्षा र सामाजिक मान्यता सुनिश्चित गर्ने साधन जस्तो लाग्छ ।
यो दृष्टिकोण विडम्बनापूर्ण छ, जस्तो कि उनीहरुलाई पद ‘आर्यघाट प्रवेश पास’ जस्तो लाग्छ, जसले सजिलै सबै सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेशको सुनिश्चितता दिन्छ तर साँचो विडम्बना के भने, पदको इज्जत र ठूलोपन आफ्नै कर्म र नेतृत्वद्वारा निर्माण गर्नुपर्छ, पद आफैंमा सम्मान र महत्व पैदा गर्न सक्दैन । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि पदप्रतिको आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोणले नै नेतृत्वको वास्तविक मूल्य र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई चुनौती दिएको छ ।
युक्रेनको चेतावनी र नेपालको निर्णयहीनता
विश्व राजनीतिमा ताजा र महत्वपूर्ण उदाहरणको रुपमा युक्रेनलाई हेर्न सकिन्छ । एक दशक अघि युक्रेनले आफ्नै भित्री राजनीतिक द्वन्द्वलाई सन्तुलनमा राख्न असफल भयो । एकातिर रूसप्रति झुक्ने नेतृत्व, अर्कातिर युरोपप्रतिको समर्थन गर्ने जनमत, दुवै पक्षबिच स्पष्ट निर्णय लिन नसक्दा मुलुक अस्थिरताको दिशामा धकेलियो ।
नेतृत्वले आफ्नो स्पष्ट भूमिका निर्धारण नगर्दा न त वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित भयो, न त सुरक्षा । फलतः बाह्य शक्ति र अवसरवादी तत्वहरुले आफूलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए र आजको युक्रेन विश्व सामु एउटा विभाजित देशको रुपमा देखा परेको छ । राष्ट्रिय पहिचान संकटमा परेको छ, भू–भाग र राजनीतिक नियन्त्रणमा अस्थिरता छ र निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्वको कारण जनताले असुरक्षा र अनिश्चितताको सामना गर्न बाध्य छन् ।
यो केवल युक्रेनको समस्या मात्र होइन, कमजोर नेतृत्व र निर्णयहीनताले मुलुक कसरी संकटमा पर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो । नेपालको वर्तमान परिस्थितिसँग यसको तुलना गर्ने हो भने स्थिति चिन्ताजनक छ । निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्व, दिशा देखाउन असमर्थ प्रतिपक्ष र केवल दबाब दिन सक्ने जनसमुदायको त्रिकोणमा देश फसेको छ । युक्रेनको अनुभवले संकेत गर्छ, नेतृत्वको कमजोरी र असमय निर्णयको अभावले मुलुकको भविष्यलाई संकटमा पार्न सक्छ । नेपालको भावी इतिहास लेखिँदैछ र त्यस्तो त्रासदीतर्फ ध्यान पु¥याउन ढिलाइ गर्नु विनाशकारी सावित हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रको वास्तविक खतरा
नेपालमा धेरैले डर व्यक्त गर्छन्, ‘यदि चुनाव भएन भने लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ’ तर साँचो खतरा त्यति मात्र सीमित छैन । लोकतन्त्र केवल चुनाव नभएर मर्छ भन्ने भ्रम होस वास्तवमा, चुनाव हुँदा पनि यदि त्यसले जनताको वास्तविक सहभागिता र प्रत्याभूत न्याय सुनिश्चित गर्न सकेन भने, लोकतन्त्र अर्थहीन औपचारिकताुको रुपमा मात्र बाँच्छ र यसको आत्मा मर्ने जोखिम रहन्छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा चुनाव अगाडि पनि केही परिवर्तन छैन, उम्मेदवार तिनै पुराना, मुद्दा अस्पष्ट, घोषणापत्र मात्र शब्दहरुको सजावट र परिणामपछि फेरि निराशाको चक्र । यही अस्थिरता र पुनरावृत्तिले देखाउँछ कि मुलुकलाई अब केवल ‘पुनः निर्वाचन’ को आवश्यकता छैनस अत्यावश्यक छ, ‘पुनः परिभाषित नेतृत्व’, जसले स्पष्ट दृष्टि, जनप्रतिनिधित्व र परिणाममुखी नीति निर्माण गर्न सकोस् ।
यो आक्रोशपूर्ण विश्लेषण यतिमै टुंग्याउनु उपयुक्त हुँदैन । निराशा मात्र बोकेर मुलुक अघि बढ्दैन, दिशा निर्देशन आवश्यक छ । वर्तमान परिस्थितिमा आन्दोलनले सरकारलाई मात्र हल्लायो, अब जनमतले नीतिलाई पनि हल्लाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो कदम यो हो कि जनताको आन्दोलन अब केवल सडक प्रदर्शनमा सीमित नरहोस्, बरु स्पष्ट एजेन्डा र लिखित मागमा रुपान्तरण होस् । प्रत्येक आन्दोलनको अन्त्य अब स्पष्ट हुनुपर्छ, कुन विषयमा कस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट दस्तावेजमा अभिव्यक्त गरिनु पर्छ । यसले सरकार र दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउने पहिलो ढोका खोल्छ ।
त्यसैगरी, दलहरुलाई ‘हुन्छु वा हँुदैन’ भन्न बाध्य पार्ने संरचनात्मक दबाब विकास गर्न आवश्यक छ । तटस्थु रहने सुविधा अब दिने बेला सकिएको छ, दलहरुलाई स्पष्टतर्फ उभिनु पर्ने बिन्दु तयार पार्नुपर्छ । साथै, चुनावलाई केवल ‘मिति’ को उत्सव नबनाई ‘मूल्युको प्रतिज्ञा बनाउनु पर्ने छ ।
उम्मेदवारहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रश्न गरेर ‘तपाईंको प्रतिबद्धता कागजमा लेखेर प्रमाणित गर्नुहोस्’ भन्ने नागरिक चेतना विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्ता उपायहरुले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।
समाधान र निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक घन्टी अब स्पष्ट रुपमा बजिसकेको छ, भाद्रको आन्दोलनले उठाएको आवाज, फागुनको चुनाव मितिले गुन्जिएको संकेत तर प्रश्न रहन्छ, यो घन्टीले नेताहरुलाई सचेत बनाउने कि उनीहरुले पर्खाल थप्दै जनता र लोकतन्त्रलाई सीमित बनाउने ?
हाम्रो इतिहासले देखाएको छ, अवसर आए पनि नेतृत्वले सधैं त्यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता छैन । हामीले अब पर्खनु हुँदैन कि कोही राजा वा मसीहा आउनेछ भन्ने आशामा । लोकतन्त्र त हामी आफैले बोकेको बोझ हो, जुन बोकेर आएका छौँ, तर अहिलेसम्म सावधानीपूर्वक सन्तुलन र जिम्मेवारीका साथ सञ्चालन गर्न सिकिएका छैनौं ।
यसैले अब जनता मात्र होइन, सामाजिक चेतना र सक्रिय नागरिकताले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आन्दोलनको आगो निभाउन सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ भने, त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मा अब जनतामै छ ।
निर्णयविहीन सरकार र दिशाहीन प्रतिपक्षलाई स्पष्ट मार्ग देखाउने जिम्मेवारी सडकमा उत्रिएका नागरिकको हो र त्यो बाटो काट्न हाम्रो ऊर्जा अझै बाँकी छ, किनभने निराशा होइन, परिवर्तन नै अन्तिम विकल्प हो र त्यसको शक्ति जनता मात्रसँग छ ।