युवराज शर्मा
नेपालका सहकारीहरु नेपालीहरुका आर्थिक संस्थाहरु हुन् । त्यस्ता सहकारीहरुले नागरिकका धन पैसामा खेलवाड गरेका छन् । सहकारीहरुका सञ्चालक धेरै जसो इमानदार, आस्थावान र पारदर्शी भएनन् । उनीहरुमा अहंकार र आडम्बर बढ्यो ।
नागरिकको धन पैसामा खेलवाड र मोज मस्ती गर्न लागेपछि धेरै सहकारीहरु बदनाम भएका छन् । पोखरा सहरभित्र भएको सुर्योदर्शन सहकारी पनि उदाहरण भएर नागरिकको धनपैसा खाद्य भन्ने सुनिन्छ । उनी अहिले कहाँ छन् ? सरकारले भन्दैन । नागकि आर्थिक संकटटमा पर्दा पनि आफूहरुले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको पैसा पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ ।
नेपालमा खुलेका सहकारीहरुमध्ये अधिकांशमा पारदर्शीता भएन । त्यस्ता सहकारीहरुलाई निगरानी गर्ने संस्थाहरु पनि भएनन् । सरकारको ध्यान पनि समयमा त्यसतर्फ गएन । कानुनी अधिकार पनि सरकारमा भएन । नियन्त्रण र निरीक्षकको अभावमा सहकारीहरु कालो धन लुकाउनेहरुका संस्थामा विकसित भए भने सहकारीका सञ्चालकहरुको निजी सम्पत्तिमा परिणत भए ।
नागरिकले जम्मा गरेको धनपैसा उठाउने र सहकारी संस्थालाई देखाउने दाँत बनाए भन्ने जनताको भनाई छ । यस्ता प्रकारले सञ्चालन भएका सहकारीहरुले जनतालाई रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेर किसानले मन जित्न पनि सकेका छैनन्, सक्ने पनि छैनन् । दाङको घोराही–२ मा भएको साना किसान सहकारी संस्था छ । अर्को जैविक विविधता सहकारी संस्था छ ।
दुवैको काम एउटै छ । त्यो हो, कृषि सामग्री संस्थाबाट रासायनिक मल किनेर लगाउने र नाफा खाएर किसानलाई बेच्ने तर त्यसो मल न त साना किसानले पाउँछन् न त अर्काको जग्गा जोत्नेले खेतीपाती गर्न पैसा तिर्दा पनि मल पाउँदैनन् । त्यो मल कस्ता किसानले पाउँछन् भन्ने सकिन्न । दुवै सहकारीहरुले मललाई बिक्री वितरण गर्न किसानलाई किताब दिएका छन् ।
तैपनि किताबमा लेखिएको जग्गालाई पुग्ने मल पैसा तिर्दा पनि पाउँदैनन् । किसान भन्छन्– जग्गा अनुसार रासायनिक मल नदिने भए यो किताबको महत्व भएन । मल बिक्री वितरण मान्छेको मल, मनसुन र पहुँचका आधारमा हुन्छ भन्ने ठाउँहरु प्रशस्त मात्रामा छ । यो सबै प्रकारका क्रियाकलापहरु दलीय भावनाले प्रेरित भएर गरेका हुन भन्न सकिन्छ । एक किसान भन्छन्– पैसा तिर्दा पनि रासायनिक मल नपाउने देश भएपछि खेती नगरेर आयातित खाद्य बस्तुहरुमा निर्भर भएको देश नेपाल भएको छ । सहकारीहरुमा रासायनिक मल बिक्रीको कार्य हाँस्यास्पद भएको छ ।
सरकारले खेतीपाती गर्ने र पशुपालन गर्ने किसान गाउँका समस्याहरुमा ध्यान दिँदैन । नेपालका तीन तहका सरकार छन् । यिनीहरुको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका मन्त्रीले रासायनिक मलको आपूर्ति टेण्डर विधिबाट गर्छन् । कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट टे«डिङ कम्पनीहरुले उक्त मल सहकारीमार्फत् बिक्री वितरण पैसा लिएर किसानलाई बेच्छन् । किसानलाई खेती गर्न रासायनिक मल चाहिन्छ ।
देशभरको खेतीयोग्य जग्गा र अहिले खेती भइरहेको जमिनका लागि किसानलाई अठार हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ तर सङ्घीय सरकारले रासायनिक मल पाँच हजार मेट्रिक टन आयात गर्छ । सरकार भन्छ– रासायनिक मल आयात गर्न कठिन छ । अब किसानले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ । रासायनिक म घटाउनु पर्छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्छ– गाई, गोरु पाल्नु हुन्न । टेक्टरले खेती गरी आधुनिकता अपनाऔँ । खाद्य सामग्रीहरु उत्पादन गर्दा महङ्गो भएमा आयात गरेर खाऔँ । गाई, गोरु पाल्नेलाई स्थानीय सरकारले अनुदान दिएर प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा आधुनिकताको खेती गर्न किसानलाई प्रेरित गर्छन् ।
प्रदेश सरकारको कृषि नीति छैन । यस्ता हाँस्यास्पद विषयले गर्दा सहकारीहरुको रासायनिक मल बिक्री वितरण धेरै हाँस्यास्पद भएको छ । जबसम्म सङ्घीय सरकारको कृषि नीति किसानको हित संरक्षणमा हुँदैन तबसम्म गणतन्त्रको सङ्घीय सरकारले उत्पादनभन्दा आयात खाद्य सामग्रीहरुमा कृषि मन्त्रीहरुको ध्यान गइरहेको छ र नेपाली किसानले कृषि व्यवसाय छोडिरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको उद्देश्य नै किसानप्रतिको नकारात्मक भावना बढ्यो । यसले कृषि व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेको थिएन । स्थानीय सरकारको पनि किसानप्रतित सकारात्मक सोचाई भएन । उनीहरुबाट सहकारी संस्थामार्फत् बिक्री वितरण गरिने रासायनिक मललाई किसानको जग्गाका आधारमा बिक्री वितरण गराउने व्यवस्था मिलाउन सकेन । सहकारीले बिक्री वितरण गर्ने मलको बिक्री हाँस्यास्पद बन्यो ।
वर्तमान समय जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकार छ । यसको मुख्य काम आम निर्वाचन गराउने हो । यस अवधिमा नौलो कार्यक्रम हुँदै सहकारीहरु स्वेच्छाचारी बन्ने छन् । रासायनिक मल आयात हुने सम्भावना न्यून छ । व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन भएमा प्रणाली, व्यवस्थापन र नीति नियम ऐन काुन स्पष्ट हुनेछ । सहकारीहरुमा सुधार बनाइने छ ।
नागरिकका हकहित स्थापित हुने छन् । पूर्ववत रुपमा रहेको सङ्घीय शासन प्रणालीहरुमा सुधार नभएसम्म सहकारीहरुको कार्यशैलीमा सुधार हुँदैन । त्यसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, छाडापन, आपसी मिलेमतो भइरहने छ । यसमा सुधार आउन कठिन छ । यस परिस्थितिमा नागरिकले रासायनिक मल खरिदका लागि पैसा तिर्दा पनि पाउन सक्ने छैनन् । सहकारीको मल बिक्री वितरण हाँस्यास्पद भइरहने छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जबसम्म सुधार गरिन्न जबसम्म स्वच्छाचारी प्रवृत्ति बढ्ने छ ।