गोरक्ष समाचारदाता
काठमाडौं, २७ बैशाख । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा नेपाली भू–भागमा सडक बनाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले ‘भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको’ बताएको छ । भारतले नेपाली भू–भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएको खुलासा भएपछि त्यसको नेपालभर विरोध भइरहेको छ ।
तीब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुञ्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रवार उद्घाटन गरेको थियो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भू–भाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिबिनै लिपुलेक पासलाई दुईपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो । भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पनि विपरित छ ।’ त्यसैगरी विज्ञप्तिमा ‘नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ’ भनिएको छ ।
सन् १८१६ को सुघौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भू–भाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यो कुरा नेपाल सरकारले विगतमा र अहिले पनि कयौँचोटि दोहो¥याउँदै आएको छ ।’
‘यो एकपक्षीय कार्य, सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तरलगायतका दुई देशबीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ’– मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ ।’
संसदमा जानकारी गराएको थिएँ : बडु
दार्चुलाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा पूर्व मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउन थालेको जानकारी ६ महिना अघि नै आफूले संसदमा गराएको बताएका छन् । ‘त्यसबेला कसैले चासो दिएनन्, सरकारले हाम्रो जिल्ला दार्चुलामा सडक निर्माणको बजेट नै दिएन’–उनले भनेका छन्– ‘मैले त्यसबेलाका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई सदनमै प्रश्न गर्ने सिलसिलामा भारतले युद्धस्तरमा लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको बताएको थिएँ । मैले हाउसमै बोलेको कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।’
‘हाम्रो दार्चुलामा सडक बनाउन सरकारको बजेट शून्य छ, पछि संसद्मा मेरो प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले बजेट पठाइदिन्छु भन्नुभएको पनि थियो’–बडुले भनेका छन्– ‘दार्चुलामा किन पनि सडक आवश्यक छ भने त्यहाँ हाम्रो–‘मोविलिटी’ छैन । त्यसो हुँदा हामीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा दिन सकिएन । मोविलिटी बढाउन पनि सडक चाहिएको हो ।’ त्यहाँ सीमा प्रहरी क्याम्प राख्ने भनेर लगातार दुई वर्ष बजेटमा कार्यक्रम पर्दा पनि अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी राख्न नसकिएको उनले बताए ।
‘दार्चुला हुँदै तीब्बत सीमा जाने बाटो आवश्यक परिसकेको छ । भारतले युद्धस्तरमा लिपुलेक हुँदै बाटो बनाइरहेको छ । तीन महिनामा कालापानीमा बाटो पु¥याउँछ भनेर मैले त्यसबेला संसद्मै भनेको थिएँ’–संसदमा आफूले बोलेको स्मरण गर्दै उनले भने ।
राज्यको कुनै उपस्थिति लिपुलेक मात्र होइन लिम्पियाधुरासम्म नहुँदा कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे राज्य बेखबर रहेको चर्चा गर्दै उनले भने– ‘कम्तिमा सुरक्षा चौकी राख्न सकेको भए पनि त केही न केही जानकारी हुने थियो ।’
राज्य व्यवस्था समितिले पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले स्मरण गराए । ‘सीमा विवाद हल गर्न १८१६ को सन्धि र त्यो बेलाका डकुमेन्टहरू हामीले प्रमाणका रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रमाण बोकेर वार्तामा बस्नुपर्छ’ उनले भने ।
‘सीमा विवादको मुल कुरा महाकालीको मुल हो । यसको मुल लिम्पियाधुरामै छ । यो १८१६ को सन्धिमै प्रष्ट छ । अहिले भारतले त्यो सीमा नक्सामा सार्दै आइरहेको छ’ उनले ।
लिपुलेकलाई सरकारले त्रिदेशीय नाका भनेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । ‘यसो भन्नु हुँदैन, परराष्ट्रमन्त्री नै भूगोलबारे जानकार हुनुहुन्न कि क्या हो ? थाहा नभएको विषय अध्ययन गर्नुपर्छ, बोल्न हतार गर्ने होइन ।’ लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भन्न थाल्ने हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुने उनको तर्क छ । ‘त्रिदेशीय नाका त लिम्पियाधुरा हो नि !’ उनले भने ।
–सेतोपाटी अनलाइनको सहयोगमा