संसद बैठक प्रारम्भ भएको छ । यो अधिवेशनमा सरकारको नीति र कार्यक्रम आउने तथा त्यही आधारमा बजेट समेत आउने छ । प्रि–बजेट छलफल संसद बैठक सुरु भएसँगै प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका पास भएको छ । देश अहिले लकडाउनमा छ । सबै गतिविधि ठप्प छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कोरोनाको संकटका कारण आर्थिक बृद्धि दर नेपालजस्ता मुलुकहरुमा शून्य प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय ढुकूटीको हालत पनि त्यही अनुसार रहेन छ । अर्बौको राजश्व लकडाउनका कारण घाटा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा आउने बजेटमा र सञ्चालन हुने संसदमा गाम्भिर्यता र परिपक्वता प्रदर्शित हुनु पर्दछ । त्यतिमात्र हैन, अन्य सबै ऐजेण्डाहरुलाई तत्कालका लागि थाँती राखेर कोरोनाको संकटसँग सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर लड्ने परिवेश तयार गर्न पनि संसद गम्भीर बन्नु पर्दछ ।
संसदीय परम्पराअनुसार नै भन्ने हो भने पनि विशिष्ट क्षणमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने र त्यसैमा छलफल केन्द्रित गरी त्यो प्रस्तावको टुङ्गो लागेपछि मात्र अन्य विषयहरुमा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । समसामयिक कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि शून्य समय र त्यसको महत्व त सधै नै उपस्थित र प्रदर्शित भई नै रहनु पर्दछ । कोरोनाका विरुद्धको लडाई, त्यसको तयारीका सबै गतिविधिहरुको पारदर्शीता, आर्थिक कारोबारहरुलाई संसदको जानकारीभित्र राख्ने तथा संसदको महत्वूर्ण सुझावका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा र प्रक्रियालाई अहिलेको अवस्थामा दर्ता हुनसक्ने संकल्प प्रस्तावमा समेट्न सकिन्छ । यी विषयमा संसदमा छलफल हुने र संसदले निरन्तर चासो व्यक्त गर्ने हो भने संकटका विरुद्धमा राष्ट्रिय एकता निर्माणमा योगदान पुग्छ । त्यसैगरी यो बेलामा आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने हो भने त्यो पनि अर्को उपलब्धि हुने छ । कोरोना संकटको सामना गर्दैगर्दा प्राप्त भएको अनुभवका आधारमा कतिपय क्षेत्रहरुको पुनर्संरचना र कतिपय क्षेत्रका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ । हरेक क्षेत्रका बारेमा संसद्मा खुला र व्यापक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नका लागि संसदको नेतृत्व सभामुखको थप दायित्व हुन आउँछ । यस ढङ्गले संसदलाई उनले अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ ।
विशिष्ट समयमा संस्था वा संरचनाहरुको भूमिका पनि विशिष्ट प्रकारको देखिनु पर्दछ । संसद जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो हो । यो थलोमा हुने छलफलमा नागरिकले आफ्नो समेत प्रतिनिधित्व भएको महशुस गर्दछन् । त्यसैगरी आफ्ना सुझावहरुलाई पनि त्यहाँ हुने छलफलको विषय बनाइयोस् भन्ने चाहना नागरिकको यस्तो बेलामा हुने गर्दछ । त्यसकारण सांसदहरु पनि नागरिकसँगको संवादमा व्यवस्थित ढङ्गले आउन जरुरी महशुस भएको छ । पार्टीका गतिविधि गर्नसक्ने तर जनतासँगको अन्तत्र्रिmयाका लागि लकडाउनले रोक्ने भन्ने हँुदैन । प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिकसँग जोडिन तथा सञ्चार माध्यममा व्यक्त नागरिक अभिव्यक्तिलाई पनि आधिकारिक रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसका आधारमा संसदमा छलफल चलाउन सांसदहरु पनि गम्भीर हुनु पर्दछ । कोरोनाको बीचको संसद यो ढङ्गले चलोस्, शुभकामना ।