गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ८ असोज । नागरिक अगुवाहरूको मङ्गलवार घोराहीमा भएको सर्वपक्षीय भेलाल १३ बँुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक एवम् व्यक्तिगत संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपातप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसरी सरकारी, सार्वजनिक एवम् निजी सम्पत्तिमा क्षति पुयाउनेहरूलाई यथाशीघ्र कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जीहरूमा अन्धाधुन्द गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने र यी सबैको नेतृत्व गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिनु पर्ने, सरकारले हालै गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी तोकिएको समयभित्र दोषीमाथि कारबाहीका लागि किटानीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण सहिदप्रति सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहिद तथा घाइतेलाई सरकारले दिने भनिएको औषधोपचार र आर्थिक सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, आन्दोलनका क्रममा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम हुने कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा अहिले नागरिकले पाउने सेवा ठप्प भएको भन्दै उपलब्ध संरचनामार्फत् रोकिएका सेवा यथाशीघ्र सुरु गर्न घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, निर्वाचन ऐन लगायतका पञ्चायतकालीन ऐन नियम अझै पनि क्रियाशील हुँदा जेन–जी आन्दोलनको भावना आत्मसात गर्न समयसापेक्ष संशोधन गरेर जानुपर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सात वर्ष अघि परमादेश जारी भइसकेको निर्वाचनको मतपत्रमा नो भोट र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनभावनाविपरीत काम गरेको खण्डमा फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रत्याह्वान (राइट टु री–कल) को व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड गरी निस्केका कैदीबन्दीहरू फिर्ता हुन तथा लुटिएका हातहतियार सुरक्षा निकायमा फिर्ता गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा उतार्दै विश्वास योग्य वातावरण निर्माण गर्न कम्तिमा २०४६ साल यताका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न संवैधानिक निकायहरू अख्तियार, न्यायालयलगायतका निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले प्रमुख रूपमा उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक कोर्समा अघि बढ्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न र नागरिक तहबाट हरतरहको सहयोग गर्नुपर्ने, युवा आवाजलाई आत्मसात गर्न, नेपाली नागरिकलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको संरक्षण र नागरिक अधिकारमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण स्वीकार्य नहुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्न तीनै तहका सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने, मुलुकलाई यो नयाँ कोर्समा अघि बढाउन संविधानको धारा ४८ अनुसारको नागरिकको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न नागरिक तहबाट हरतरहको सहयोग गर्न भनिएको छ ।