यादव गिरी
नेपालको समकालीन राजनीतिक यात्राले पुनः एकपटक आम नागरिकलाई गम्भीर प्रश्नहरुको चौराहामा उभ्याएको छ । के नेपालको समस्या संविधानका संरचनागत कमजोरीहरुमा मात्र निहित छ वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कारको अपूर्णतामा ?
सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता प्रगतिशील मूल्यहरुले कानूनी दस्तावेजमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे पनि नागरिक जीवनमा तिनको प्रत्यक्ष अनुभव दुर्लभ हुनु यसको प्रमाण हो कि मुल चुनौती प्रावधानभन्दा बढी, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारमा आस्था सङ्कटले जरो गाडेको छ ।
राजनीतिक अभ्यासको विडम्बना यति गहिरो छ कि संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र संरचनाहरु व्यवहारमा विकृत स्वरुपमा देखा पर्न पुगेका छन् । कागजमा उन्नत र प्रगतिशील देखिने व्यवस्था व्यवहारमा पुग्दा जब दलगत स्वार्थ, पदलोलुपता र भागबण्डाको चक्रमा फस्छ तब संविधानको आत्मा नै आहत हुन्छ । संरचना सुदृढ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता कमजोर हुँदा कुनै पनि प्रणाली दीर्घजीवी बन्न सक्दैन भन्ने कठोर सत्य नेपाली समाजले पटक पटक भोगेको छ ।
यही कारणले जेन–जी आन्दोलन सतही असन्तोष वा क्षणिक उद्वेग मात्र नभई राजनीतिक इमानदारिता, जवाफदेहिता र अभ्यासमा मौलाएको विचलनको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बका रुपमा उदाए । सडकमा प्रत्यक्ष देखिएका नाराभन्दा गहिरो तहमा हेर्दा यस आन्दोलनले पाँच मौलिक प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदियो; प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको आवश्यकता, गैरसांसद मन्त्री नियुक्तिको सम्भावना, प्रदेशहरुको वास्तविक भूमिकाप्रति बढ्दो संशय, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिताको खाँचो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता ।
यी प्रश्नले केवल नेपालको संवैधानिक संरचना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै भविष्यलाई नै चुनौती दिएका छन् । यसैले यो आन्दोलन केवल असन्तुष्टिको विष्फोट होइन, बरु राजनीतिक प्रणालीको गहिरो समीक्षा गर्ने र नयाँ विमर्श सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसर बनेको छ । यद्यपि यी प्रश्नहरु संविधानका दफा–धारासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिए पनि समाधान भने संविधान संशोधनमै सीमित छैन ।
कुनै पनि प्रावधानले जीवन्तता पाउन नेतृत्व इमानदार, जवाफदेही र संस्कारित हुनु अपरिहार्य छ । अस्थिरता, पदलोलुपता र भागबन्डाको संस्कृतिले गर्दा संविधानले दिएको सम्भावना निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । त्यसैले, नेपालको वास्तविक चुनौती कानूनी संरचना पुनःनिर्माणभन्दा अघि राजनीतिक संस्कार शुद्धीकरणमा निहित छ । संविधान मार्गदर्शक हुन सक्छ तर त्यो मार्ग इमानदारितापूर्वक हिंड्ने सङ्कल्प र संस्कारबिना गन्तव्यसम्म पुग्न सकिँदैन ।
अस्थिरताबाट आएको थकान
२०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्नु अघि नै देशभर असन्तोषको तरङ्ग फैलिनु, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको विडम्बना स्वयम् प्रकट गर्ने उदाहरण हो । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता प्रगतिशील अवधारणाहरुले नागरिकमा उज्ज्वल भविष्यको अपेक्षा जगाए पनि व्यवहारमा तिनको आत्मा खुम्चिएको अनुभूति भइरहेछ ।
बारम्बार ढल्ने सरकार, संवैधानिक निकायहरुमा दलगत भागबन्डाको कब्जा र स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिकामै राजनीतिक हस्तक्षेपले नागरिकलाई थकित र निराश बनाएको छ । संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा स्थायित्वको कमी कति गहिरो छ भन्ने कुराको प्रमाण केवल तथ्याङ्कले नै दिन्छ, दश वर्षको छोटो अवधिमा बारम्बार सरकार बदलिँदा निरन्तरता, नीति–निर्देशन र दीर्घकालीन योजनाहरु सबै तहसनहस भए ।
प्रत्येक सरकारले आफ्नो हितअनुकूलको प्राथमिकता तय गर्दा, राज्यका आधारभूत संरचना कमजोर भए र प्रगतिका सम्भावनाहरु अवरुद्ध हुँदै गए । परिणामतः, नागरिकमा भरोसा घट्दै गयो र संविधानको वचनबद्धता केवल लिखित कागजमा सीमित हुने भय बढ्दै गयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको बहस उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
नागरिकले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट उत्तरदायित्व र नीतिगत निरन्तरता खोज्नु अस्वाभाविक होइन । प्रश्न संविधानको संरचना मात्र होइन त्यो संरचना टिकाउ बनाउन सक्ने प्रणाली र संस्कारको हो । यसैले आज उठिरहेको बहस केवल व्यक्तिको नेतृत्वबारे होइन, बरु स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई एकसाथ सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन समाधानबारे हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यककारिणी ः स्थिरता वा अधिनायकता ?
स्थिरता र अनुशासनप्रति नागरिकको चिरकालीन आकाङ्क्षा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको अवधारणालाई आकर्षक बनाउँछ । लामो समयसम्म नेतृत्वमा निरन्तरता रहनु, नीति र कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समय पाउनु र पाँच वर्षसम्म सरकार ढल्ने भयबाट मुक्ति मिल्नु, यी सबै कारणले गर्दा जनमानसलाई यो प्रणाली सुरुवाती चरणमा आशाजनक लाग्न सक्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताबाट थाकेका जनताका लागि यस्तो ग्यारेन्टी आफैँमा ठुलो आश्वासन हो तर शक्ति एकै व्यक्तिमा अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा त्यसले ल्याउने सम्भावित खतरा झन् गम्भीर हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यहरु कमजोर पार्दै अधिनायकवादी प्रवृत्ति मौलाउने उदाहरणहरु नजिकैको क्षेत्रीय अनुभवमै पाइन्छन् ।
श्रीलङ्काको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले शक्ति सन्तुलन गुमाउँदा देशलाई राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा परेको स्मरणीय उदाहरण हो । स्थायित्वको नाममा अधिकार एकै केन्द्रमा थुपारिँदा, संस्थागत नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुन्छ भन्ने इतिहासले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
त्यसैले स्थायित्वको खोजी स्वयम् गलत होइन तर त्यस प्रक्रियामा सन्तुलनको मूल्य गुमाउनु खतरनाक हुन्छ । प्रश्न केवल कुन प्रणाली रोज्ने भन्नेमा सीमित छैन । बरु त्यो प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने संस्कार र इमानदारितामा टेकेर बस्छ । नेतृत्व निरन्तर रहन सक्छ तर यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थागत संरचना र जवाफदेहिता नहुने हो भने स्थिरता चाहिँ अधिनायकवादको आवरणमात्र बन्न सक्छ ।
गैरसाम्सद मन्त्रीः विशेषज्ञता ल्याउने प्रयास
नेपालमा वर्तमान व्यवस्था अनुसार मन्त्री बन्न अनिवार्य शर्त संसद् सदस्य हुनु हो । यसले एकातिर जनप्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ तर अर्कातिर यसको सीमितता स्पष्ट देखिन्छ । सांसदको प्राथमिकता स्वाभाविक रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित रहँदा मन्त्रालयको दीर्घकालीन नीतिगत कार्यक्षमता अक्सर उपेक्षित हुन्छ ।
फलस्वरुप विषयगत दक्षता नभएका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिने परम्परा स्थायी भएको छ । जसले निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी ल्याएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा गैरसांसद मन्त्रीको अवधारणा रोचक मात्र होइन व्यवहारिक सम्भावनायुक्त पनि देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दक्ष चिकित्सक, शिक्षा मन्त्रालयमा अनुभवी शिक्षाविद् वा अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ अर्थशास्त्री नियुक्त गर्नसक्ने खाडल खोल्न सकिने हो भने नीति निर्माण वैज्ञानिक, व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सक्ने आशा जाग्छ । यद्यपि यो प्रश्न अनिवार्य रुपमा उठ्छ । प्रतिनिधित्वविहीन तर विशेषज्ञ व्यक्तिहरु जनताप्रति कसरी जवाफदेही हुने ?
लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनउत्तरदायित्वमै रहेको हुँदा यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नेपाललाई निश्चित मार्गनिर्देशन दिनसक्छ । भारत वा बंगलादेशमा गैरसांसद मन्त्री नियुक्त गर्ने भए पनि उनीहरुलाई निर्धारित समयभित्र संसद् सदस्य बन्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
अमेरिकामा त झन् मन्त्रीलाई सांसद हुनै नपर्ने तर संसद्को अनुमोदन अनिवार्य हुने परिपाटी छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् । नेपालले पनि सीमित सङ्ख्यामा, संसद्को अनुमोदनसहित गैरसांसद मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसरी विषयगत दक्षता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताबिच सन्तुलन कायम राख्दा मात्र यो अवधारणा देशलाई वास्तवमै फलदायी हुनसक्छ ।
सङ्घीयतामा : प्रदेश खारेज कि सुधार ?
संविधानले मुलुकलाई सात प्रदेशमा बाँड्ने व्यवस्था गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा सङ्घीय संरचनाप्रति सर्वाधिक प्रश्न चिह्न उब्जिएको छ । सडकमा, चोकमा वा घरपरिवारको छलफलमा एउटै प्रश्न बारम्बार प्रतिध्वनित हुन्छ, ‘प्रदेश सरकारले वास्तवमै के काम गरिरहेको छ ?’
जनताले महसुस गरेको असन्तोष केवल भावनात्मक होइन, प्रशासनिक व्यवहारमै सङ्घीयता अपेक्षाकृत असफल देखिएको सङ्केत हो । प्रदेश र संघबिच अधिकार सीमाङ्कनमा निरन्तर टकराव, कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट दिशाहीनता, बजेट खर्चमा दोहोरोपन, र सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्तीले सङ्घीयताको मुल आत्मालाई नै कमजोर पारेको छ ।
यस्तो अवस्थाले केही वृत्तमा सङ्घीयता नै खारेज गरौँ भन्ने ध्वनि प्रतिध्वनित भएको छ तर विश्वको अनुभवले प्रमाणित गरेको सत्य स्पष्ट छ, सङ्घीय संरचना कमजोरी देखिँदा खारेज गरेर होइन सुधार र परिस्कृत गरेर मात्र बलियो बन्नसक्छ । नेपालका लागि सुधारको बाटो पनि असम्भव छैन । प्रदेशहरुको सङ्ख्या व्यावहारिक आवश्यकता अनुसार घटाउने, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट तरिकाले पुनः वितरण गर्ने र स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त र साधन सम्पन्न बनाउने खाका अघि सार्न सकिन्छ । यसरी सङ्घीय संरचनालाई संस्थागत स्पष्टता र कार्यगत दक्षताबाट सबल बनाउन सके मात्र यो प्रणाली जनताको विश्वास जित्दै दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ ।
संवैधानिक नियुक्ति : भागबन्डाले बिगारेको खेल
संविधानले स्वायत्तता र निष्पक्षताको आधारस्तम्भका रुपमा परिकल्पना गरेका निकायहरु, चुनाव आयोगदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म आज दलगत भागबन्डाको जालोमा जकडिएका छन् । ‘कुन आयोग कुन दललाई ?’ वा ‘कुन पद कुन नेताको नजिकका व्यक्तिलाई ?’ भन्ने गणितले यिनको आत्मसम्मान मात्र होइन संस्थागत विश्वासनीयतालाई समेत गम्भीर चोट पु¥याएको छ ।
जब संवैधानिक निकायहरुको गठन नै राजनीतिक सौदाबाजी र नातावादको सूत्रमा निर्भर हुन्छ । तब ती संस्थाले निष्पक्ष निर्णय दिन सक्ने आधारशीला खस्किन्छ । यसरी नागरिकको अधिकारको रक्षक हुनुपर्ने निकाय स्वयम् अविश्वासको घेराभित्र धकेलिन्छन् । परिणामतः लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यी संस्थाहरु स्वतन्त्रताभन्दा पनि दलगत प्रभावमा चलेको देखिन्छ ।
जसले प्रणालीप्रतिको जनविश्वास क्रमशः क्षय गरिरहेको छ । यस रोगको उपचार स्पष्ट छ, पारदर्शी प्रक्रिया, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधानलाई संस्थागत गर्नु । भारत वा अमेरिकाजस्ता मुलुकमा प्रचलित अभ्यासले देखाए झैँ संसद्को अनुमोदन वा सार्वजनिक प्रक्रियाबाट हुने छनोटले निकायलाई विश्वसनीयता दिन सक्छ । नेपालका लागि पनि अब यही बाटो अवलम्बन गर्ने समय आएको छ । जहाँ योग्यता र इमानदारी नै नियुक्तिको आधार बन्न सकून्, दलगत समीकरण होइन ।
न्यायपालिका : कमजोर मेरुदण्ड
लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने न्यायपालिका नेपालमा सवलभन्दा पनि अक्सर कमजोर र विवादग्रस्त देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति दलगत सिफारिसमा निर्भर हुनु अदालतका आदेशहरु राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने आशङ्का बढ्नु र भ्रष्टाचारका छायाँले न्यायालयलाई घेर्नु यी सबैले संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्न् ।
जब न्यायको सर्वाेच्च मन्दिरमै विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ नागरिकले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने अन्तिम ढोका पनि अस्पष्ट र दुर्बल ठान्न थाल्छन् । यो अवस्था केवल कानूनी कमजोरी होइन, लोकतन्त्रकै आधारशिलामा दरार पर्ने खालको चुनौती हो । न्यायालयले दलगत हित भन्दामाथि उठेर निष्पक्षताको धरोहर बन्न नसके राज्यप्रणालीमा विश्वास नै क्षय हुने खतरा बढ्छ ।
यस विडम्बनाबाट निस्कन स्पष्ट बाटो छ, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा उच्चतम पारदर्शिता, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने पेशागत आचारसंहिता र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्णतः निषेध गर्ने संवैधानिक तथा संस्थागत संयन्त्र । संविधानले यस्ता आधारहरु प्रदान गरे पनि राजनीतिक संस्कारले तिनलाई कमजोर बनाइदिएको छ । त्यसैले अब संस्कार परिमार्जन र संस्थागत साहस दुवैलाई समानान्तर अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
संविधान संशोधन मात्र होइन संस्कार सुधार
नेपालमा अहिले चलिरहेको संवैधानिक बहसले अन्ततः एउटै निष्कर्षतर्फ सङ्केत गर्छ । संविधान संशोधनले संरचनागत कमजोरीहरुलाई केही हदसम्म सुधार्न सकिएला तर हाम्रो राजनीतिक यात्राको मुल चुनौती भने संस्कारकै अपूर्णतामा छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अवसरको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पद र सत्ता कब्जाको होडमा सीमित हुँदा राज्यव्यवस्था नै अविश्वसनीय बन्दै गएको छ ।
स्थायित्व र विश्वसनीयताको आधार संस्कारमै निहित हुन्छ । दलगत भागबन्डाले संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको न्यूनतम अभ्यास नहुनु र जनताप्रति जवाफदेहितालाई सम्झौता योग्य ठानिनु यी सबै प्रवृत्तिहरुले संस्थागत संरचनालाई खोक्रो बनाएका छन् । जबसम्म दलहरुले आफ्नै भित्री संरचनामा पारदर्शिता, आन्तरिक अनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दैनन् तबसम्म संविधानका प्रगतिशील प्रावधानहरु पनि केवल घोषणामा सीमित हुन्छन् ।
इतिहासले यसबारे चेतावनी पहिले नै दिएको छ । २०४७ सालको संविधान असफल हुनुको प्रमुख कारण यसको संरचनागत कमजोरी मात्र होइन, अभ्यासमा देखिएको विचलन थियो । आजको संविधानले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना प्रस्ट छ, यदि राजनीतिक संस्कारलाई शुद्धीकरण गर्ने सामूहिक सङ्कल्प जन्मेन भने । त्यसैले नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न संशोधनभन्दा पहिला संस्कारको रुपान्तरण अपरिहार्य छ ।
निष्कर्षमा, जेन–जी आन्दोलनले केवल सडकमा देखिएको असन्तोषमात्र होइन नेपालको राजनीतिक अभ्यासको ऐना पनि प्रस्तुत गरिदियो । असन्तोषको जरा संरचनागत कमजोरीमा मात्र नभई राजनीतिक संस्कार र अभ्यासको अपरिपक्वतामा गहिरो निहित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, गैरसांसद मन्त्री, प्रदेश सुधार, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र स्वतन्त्र न्यायपालिका यी सबै विषयहरु महत्वपूर्ण छन् तर यी प्रावधानहरुको अक्षर मात्र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न अपर्याप्त छ ।
संविधानले दिशानिर्देश र संरचना दिन सक्छ तर यसको सफल कार्यान्वयन नेताहरुको आचरण, दलहरुको जवाफदेहिता र नागरिक र नेतृत्व बिचको विश्वासको स्तरमा निर्भर हुन्छ । जबसम्म यी मूल्यहरु अभ्यासमा पूर्णतया स्थापित हुँदैनन् तबसम्म कानूनी प्रावधान केवल कागजी अक्षरमै सीमित रहन्छन् । अस्थिरता, भागबन्डा र पारदर्शिताको अभावले दीर्घकालीन विकास र सामाजिक विश्वासमा लगातार अवरोध पु¥याउँछ ।
त्यसैले संविधानलाई मार्गदर्शक कम्पासको रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ तर त्यो बाटो इमानदारितापूर्वक र जिम्मेवारितासहित हिँड्ने संस्कार नभएसम्म गन्तव्यमा पुग्न सम्भव छैन । मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्व, न्यायिक स्वतन्त्रता, र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण केवल संरचनामा होइन । त्यही संरचना चलाउने नेताहरुको चरित्र, दलहरुको संस्कार, र नागरिकहरुको सक्रिय सहभागितामा निहित छ ।