गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ३१ भदौ । सरकारले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिदासँगै राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर शोक मनाउने निर्णय गरेको गृह तथा कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
असोज १ गते सार्वजनिक बिदा दिने र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने निर्णय समेत भएको छ । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । ज्यान गुमाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको गृह तथा कानूनमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।
यसैगरी मृतकहरूलाई यस अघि १० लाख दिने घोषणा गरिए तापनि सोमवारको बैठकले १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले मारिएकाहरूको स्मृतिमा जेन–जी पार्क निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पार्क कहाँ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पछि निर्णय गरिने बताइएको छ ।
नवनियुक्त तीन मन्त्रीद्वारा पदभार
नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा उनीहरूलाई आइतबार साँझ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये खनाललाई अर्थ, घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेकी छिन् । खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ सचिव हुन् भने घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
अर्याल अधिवक्ता हुन् । खनालले आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् भने घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नागरिकका आवाज उठाउँदै आएका छन् । अधिवक्ता अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमबार नैसिंहदरबारमा पदबहाली गरेका छन् । सपथ ग्रहणका अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारी लगायत उपस्थित थिए । जेनजीको प्रदर्शन र उत्पन्न परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
आयोजना कटौती गरी १ खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छ ः अर्थमन्त्री
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने हो भने करिब १ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री खनालले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताएका हुन् ।
उनले बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ । जेन–जी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाई भित्तामा रंगरोगन गरिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।
‘कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौं । हामी विनासबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बिमाबाट पूर्ति हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौँ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।’
बक्यौता रकम असुली गर्छौँ ः ऊर्जामन्त्री
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर पदभार सम्हालेका छन् । मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय छ ः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन ।
उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसमा अवरोध गरेको थियो । करिब ८ वर्षअघि घिसिङले पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
२०७३ सालकै तिहारबाट सहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिब डेढ दशकदेखि विद्युत् आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो । घिसिङले मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ग्रुजिरहेकै बेला ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।