गोरक्ष समाचारदाता
देउखुरी, २० भदौ । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश निजामति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा शुक्रवार आयोजना गरिएको ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश निजामती सेवाका अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले संघीयता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएपनि प्रशासनिक र वित्तीय अभ्यासलाई अझ सबल र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र सेवाप्रवेश बढाउन अपरिहार्य भएको भन्दै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहबाट साझा प्रयत्न आवश्यक बताए । संघीयताको सफल कार्यान्वयन कर्मचारीहरूको पेशागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा निर्भर हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले आधारभूत विषयमा समानता कायम गर्दै विविधता व्यवस्थापन गर्ने संघीय शासन व्यवस्थाको दृढता रहेको बताए । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसकिने बताउँदै उनले प्रदेशमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन बनाउन कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मोतिराम सापकोटाले प्रशासनिक संघीयता अझै बामे सर्दै गरेको भन्दै तीनै तहका कर्मचारीबीच ज्ञान आदानप्रदान हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयता राजनीतिक रूपमा आइसके पनि आर्थिक र प्रशासनिक संघीयताको विकास अझै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सचिव सापकोटाले व्यवहारगत मनोविज्ञानमा संघीयताको कमी चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए । लोकतान्त्रिक लाभलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन कठिनाइ रहेको भन्दै उनले मनोविज्ञानको संघीयकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका महासचिव भीमलाल खनालले निजामती सेवा ऐन सबैलाई समावेश गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए ।
कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने गरी अवसर र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन जरुरी रहेकोमा जोड थियो । नेपाली निजामती कर्मचारी यूनियन लुम्बिनीका अध्यक्ष वामदेव शर्माले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू निरन्तर सक्रिय रहेको बताए । स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यभार अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली विकास नगरेसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष भोजबहादुर रावलले संघीयताको वास्तविक अनुभूति दिलाउने गरी निजामती सेवा ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा पर्याप्त छलफल नगरेकाले समस्या देखिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो तहदेखि नवौँ तहसम्मका कर्मचारी भर्ना लोकसेवा आयोगमार्फत भइरहेको जानकारी दिँदै उनले संघीयताको भावना अनुरूप ऐन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धाराना राखेका थिए ।