यादव गिरी
नेपालको शैक्षिक बहस पछिल्ला वर्षहरुमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ । विशेषगरी संस्थागत विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नले शिक्षाविद्, अभिभावक, लगानीकर्ता र नीतिनिर्माताबीच ठुला मतभेद सिर्जना गरिरहेको छ ।
बाह्य रुपमा यो बहस केवल शुल्क र मुनाफामाथि केन्द्रित देखिए पनि यसको मूल प्रभाव भने संविधान, शैक्षिक संरचना, लगानी, गुणस्तर, अभिभावकको अधिकार, र दीर्घकालीन शैक्षिक दिगोपनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यस लेखमा हामीले गैरनाफामूलक बनाउन खोज्दा शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने गहिरा प्रभावहरु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, र तुलनात्मक तथ्याङ्कमार्फत् विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
संवैधानिकहकको हनन्
संविधानले नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीलाई स्पष्ट रुपमा वैधानिक मान्यता दिइएको छ । शिक्षा केवल राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा नभई नागरिकले आफ्नो आर्थिक हैसियत, सांस्कृतिक आवश्यकता र व्यक्तिगत प्राथमिकताको आधारमा रोज्न सक्ने स्वतन्त्र क्षेत्र पनि हो ।
यस कारण निजी विद्यालयहरुको अस्तित्व र उनीहरुको सञ्चालन प्रणालीलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रयास संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रहारसमान हुन्छ । शैक्षिक नीतिको मूल ध्येय ‘गुणस्तरीय शिक्षा र विकल्पको सुनिश्चितताु हुनुपर्नेमा, गैरनाफामूलक संरचना थोपरिनु शिक्षाको आधारभूत दर्शनसँगै अभिभावकको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हो ।
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कुन विद्यालय पठाउने भन्ने निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत विवेक र क्षमता अनुसार गर्न पाउनुपर्छ तर यदि विद्यालयहरुलाई जबर्जस्ती गैरनाफामूलक बनाइन्छ भने, यसले उनीहरुको विकल्प संकुचित पार्छ र राज्यद्वारा एकल शिक्षाको संरचना थोपरिन्छ । यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रुपमा शैक्षिक स्वतन्त्रताको अवमूल्यन र सामाजिक असमानताको पुनरुत्पादन गर्ने खतरा बोकेको छ ।
यसबाहेक, निजी विद्यालयहरुको कानुनी र प्रशासनिक स्वरुपलाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्दा निजी सम्पत्ति अधिकार, उद्यमशीलता, र व्यवसायिक स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर आघात पुग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा दशकौंदेखि गरेका लगानी, नवप्रवर्तन, र संस्थागत व्यवस्थापनलाई गैरनाफामूलक संरचनामा सीमित गर्नु केवल संविधानको मर्मसँग असङ्गत मात्र होइन, राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग पनि विसङ्गत हुन्छ । संविधानले सुनिश्चितता गरेको अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रुपमा असफल हुने निश्चित छ, किनकि त्यस्ता नीतिहरु समाजको वास्तविक आवश्यकता र अभिभावकको अपेक्षासँग मेल खान सक्दैनन् ।
लगानी र पूर्वाधार विकासमा असर
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत तीन दशकमा भएको उल्लेखनीय पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड निजी लगानी हो । आधुनिक भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर र प्राविधिक स्रोत, खेलमैदान, छात्रावास र यातायात सुविधा सबै निजी लगानीकै उपज हुन् ।
यसरी निर्मित शैक्षिक संरचनाले मात्र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सिकाइको वातावरण प्रदान गरेको छैन, बरु ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई समेत सहरी स्तरको शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराएको छ । गैरनाफामूलक संरचना लागू हुँदा यस्तो लगानीको प्रवाह सुस्त वा पूर्णतया अवरुद्ध हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । निजी लगानीको आकर्षण नाफा आर्जन गर्ने सम्भावनासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ ।
जब लगानीकर्ताले भविष्यमा प्रतिफल पाउने अपेक्षा गर्न सक्दैनन्, उनीहरुले पूँजी लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । यसको परिणाम स्वरुप विद्यालयहरुले विद्यमान पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्न पनि कठिनाइ भोग्नुपर्छ । त्यसले शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक अनुभवलाई कमजोर पार्छ । भारत, भियतनाम, र चीनजस्ता मुलुकमा निजी लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक छलाङ्ग ल्याएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाउँछ ।
नेपालले यसको विपरीत बाटो समातेमा शिक्षा प्रणाली जड हुने निश्चित छ । अन्ततः, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी घट्दा भविष्यमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधि समावेश गर्ने क्षमता हराउँछ । देशको युवापुस्तालाई २१औँ शताब्दीका कौशल र ज्ञानमा सशक्त बनाउन आवश्यक आधुनिक साधन र पूर्वाधारविनै सम्भव हुँदैन । यसकारण गैरनाफामूलक संरचना लगानीकर्ताको आत्मविश्वास हरण गर्ने मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रुपमा पछाडि धकेल्ने घातक कारक बन्न पुग्छ ।
गुणस्तरमा गिरावट
शिक्षाको गुणस्तर कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु दक्ष शिक्षक, सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक पूर्वाधार, र प्रतिस्पर्धी वातावरणको परिणाम हो । नाफा आर्जन गर्ने क्षमता नै विद्यालयलाई निरन्तर सुधार र नवीनतम प्रविधि तथा शैक्षिक प्रवृत्ति अपनाउन उत्प्रेरित गर्ने प्रमुख शक्ति हो ।
जब विद्यालयलाई गैरनाफामूलक ढाँचामा बाँधिन्छ, त्यहाँ सुधार र नवीनताको लागि आवश्यक प्रोत्साहन हराउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छन् । भारतमा गरिएको एक अध्ययन (ल्ग्भ्एब्, २०२४) अनुसार, निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक उपस्थिति र सिकाइ नतिजामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा ३०५ अघि छन् ।
यसको कारण केवल शिक्षक सङ्ख्या वा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता होइन, बरु विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गर्ने निजी लगानी र व्यवस्थापन हो । यदि नेपालमा यसलाई गैरनाफामूलक ढाँचामा सीमित गरियो भने, सुधार र प्रतिस्पर्धा दुवै हराउँदै जान्छन् । यसको परिणामस्वरुप, शिक्षा प्रणाली स्थिर भए पनि गुणस्तरीय प्रगति गर्ने सम्भावना हराउँछ ।
विद्यार्थीहरु केवल आधारभूत सुविधा पाउने मात्र अवस्थामा सीमित हुनेछन् तर २१औँ शताब्दीको ज्ञान अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक अनुसन्धान केन्द्रित, नवप्रवर्तनशील र प्राविधिक दक्षता विकास गर्न असमर्थ हुनेछन् । यसरी गुणस्तरमा आउने गिरावटले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकमाथि प्रभाव
शिक्षा केवल विद्यार्थीको व्यक्तिगत भविष्य होइन, परिवार र समाजको साझा आकांक्षा पनि हो । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कुन विद्यालय पठाउने भन्ने स्वतन्त्रता नै शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई वैधानिक बनाउने मूल आधार हो ।
तर जब विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइन्छ, अभिभावकको रोजाइ सीमित हुन्छ र उनीहरुले तिरेको शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पाउने सुनिश्चितता हराउँछ । अभिभावकहरु प्रायः आफ्ना सन्तानलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि अनुसार उपयुक्त वातावरणमा पढाउन चाहन्छन् । यो रोजाइ शिक्षाको मूल लोकतान्त्रिक मूल्य हो। तर गैरनाफामूलक संरचनाले विद्यालयहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउँदा, विद्यार्थीले गुणस्तरीय विकल्प गुमाउँछन् ।
यसले विशेष गरी मध्यम वर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ, जसले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा शिक्षा शुल्कमा खर्च गरेर पनि अपेक्षित गुणस्तर पाउने विश्वास गुमाउँछन् । यसरी, विद्यार्थी र अभिभावक दुवै विकल्पविहीन र असन्तुष्ट अवस्थामा पुग्छन् । दीर्घकालीन रुपमा यसले सामाजिक असमानता र शैक्षिक असन्तुलनलाई अझ बढाउँछ । किनकि सम्पन्न वर्गका अभिभावक वैकल्पिक मार्ग खोज्नेछन् भने सामान्य वर्ग राज्यको कमजोर शैक्षिक सेवामै सीमित हुनेछन् ।
वैकल्पिक शिक्षाको खोजी
शिक्षाको गुणस्तरीय विकल्प गुम्दा सम्पन्न वा मध्यवर्गीय परिवारहरु वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य हुन्छन् । अहिले नै नेपालबाट वार्षिक हजारौं विद्यार्थी उच्च माध्यमिक तहपछि विदेशतिर अध्ययनका लागि पलायन भइरहेका छन् । यदि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइयो भने यो प्रवृत्ति झनै चर्किनेछ ।
युनिसेफको २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार, नेपालबाट बर्सेनि ८५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेश जान्छन् । जसको प्रमुख कारण स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हो । जब निजी विद्यालयहरुको प्रतिस्पर्धा र लगानीमा अवरोध आउँछ, विद्यार्थी र अभिभावकले अझ बढी सङ्ख्यामा वैकल्पिक मार्ग रोज्नेछन् । यसले ‘ब्रेन ड्रेनु समस्या गम्भीर रुपले बढाउँछ, जसको परिणामस्वरुप मुलुकले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन गुमाउँछ ।
यसका साथै, वैकल्पिक शिक्षा खोज्ने प्रवृत्तिले सामाजिक असमानतालाई गहिरो बनाउँछ । सम्पन्न वर्ग विदेश पलायन गर्नेछन्, मध्यम वर्ग निजी ट्युशन वा वैकल्पिक अनौपचारिक प्रणालीमा धकेलिनेछ र कमजोर आर्थिकवर्ग भने कमजोर गुणस्तरीय विद्यालयमै सीमित रहनेछन् । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा विभाजन झनै बढ्नेछ, जसले दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन अस्थिरता
शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने आधारभूत क्षेत्र हो । जब नीतिमा बारम्बार प्रयोगात्मक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यसले प्रणालीगत अस्थिरता सिर्जना गर्छ। निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन गरिएको प्रयास त्यस्तै अस्थिरकारी हस्तक्षेप हो, जसले लगानीकर्ताको विश्वास हरण गर्छ र विद्यालय व्यवस्थापनलाई अनिश्चिततामा धकेल्छ ।
अस्थिर नीतिले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैमा असुरक्षा उत्पन्न गर्छ । लगानीकर्ताले भविष्यको सम्भावना देख्दैनन्, शिक्षकले दीर्घकालीन पेशागत सुरक्षा पाउँदैनन्, र विद्यार्थीले आफ्ना शैक्षिक लक्ष्यलाई अनिश्चित महसुस गर्छन् । यस्तो वातावरणमा शैक्षिक संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन्, जसको परिणाम गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा प्रत्यक्ष कमीका रुपमा देखा पर्छ ।
अन्ततः, शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता मुलुकको विकास रणनीति नै कमजोर पार्ने कारक हुन्छ जब शिक्षा प्रणाली स्थिर हुँदैन, सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार पनि कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा, शिक्षा प्रणालीलाई स्थायित्व, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भरता आवश्यक छ, न कि जबर्जस्ती गैरनाफामूलक संरचना ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र तुलनात्मक अध्ययन
अमेरिका : अधिकांश निजी विद्यालय ‘नाफामूलकु संरचना अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर बढाउँछ र अभिभावकलाई विकल्प दिन्छ ।
फिनल्यान्ड : शिक्षा निःशुल्क छ तर निजी विद्यालयलाई रोकिएको छैन । गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा नै सम्पूर्ण प्रणालीलाई उचाल्ने आधार बनेको छ ।
भारत : निजी विद्यालयले करिब ३९५ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई ‘नाफामूलक’ रहन अनुमति दिइएको छ, तर नियमन कडा छ ।
बंगलादेश : सार्वजनिक विद्यालय कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ । यहाँ पनि गैरनाफामूलक बनाउन पहल भए पनि व्यवहारिकता अभावमा रोकिएको छ ।
यस्ता उदाहरणले देखाउँछन् कि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सफल भएको छैन । बरु नियमन, पारदर्शिता, र गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा नै प्रभावकारी मोडल हो ।
अन्तमा,
संस्थागत विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव सतही रुपमा ‘सामाजिक न्यायु को नारा जस्तो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिकूल हुनेछ । यसले संवैधानिक हकमा धक्का पु¥याउँछ, लगानी घटाउँछ, पूर्वाधार विकास रोकिन्छ, गुणस्तर घटाउँछ, अभिभावक र विद्यार्थीलाई विकल्पबाट वञ्चित बनाउँछ, विदेश पलायन बढाउँछ, र सम्पूर्ण प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँछ ।
अन्ततः शिक्षा सुधारको मार्ग भनेको विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनु होइन, बरु पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही देखाउँछ कि निजी क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सरकारी नियमनबीचको सन्तुलन नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको मुल आधार हो ।