खेमराज रिजाल
बिजौरी, १४ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई साता अघि गरेको बजार अनुगमनमा केही खाद्य बजार तथा केही खाद्य उद्योगको स्थलगत अनुगमन ग¥यो । गुणस्तर मात्र होइन, उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत नलिएर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो ।
तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिकाको उपभोक्ता हक, हित संरक्षण शाखाले पर्वलक्षित बजार अनुगमन गर्दा कैफियत नभेटिएको कहिलै देखिँदैन । मासु बजारको अवस्था त झनै दयनीय छ । माथिका केही घटना स्थलगत अनुगमनका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । जिल्लाको समग्र उपभोक्ता बजार स्वास्थ्य संवेदनशीलताको दृष्टिले स्वस्थकर छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिएसँगै केही वर्ष अघि मात्र दाङको तुलसीपुरमा स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिकीकरण गरेको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा दाङमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर देखिएको छ । मानिसले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यान्नदेखि पशु चौपायालाई खुवाइने दानामा समेत गुणस्तर कमजोर देखिएको छ ।
पर्याप्त जनशक्ति तथा कार्यालय रहेको स्थानमै खाद्य प्रविधि प्रयोगशालाको अभाव हुँदाहुँदै कार्यालयले वर्षभरिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक फर्म, होटल रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न उद्योग, तेल उद्योग, दाना उद्योगलगायतका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमन गरी यो प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालय प्रमुख पदम बरालले बताएका छन् ।
कार्यालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दुध तथा दुधजन्य पदार्थ, तेल तथा घिउजन्य पदार्थ, फलफूल तथा सागपात, मसला, चिया कफी, खाद्यान्य तथा दलहनजन्य, प्रशोधित पिउने पानी, गुलियो पदार्थ, कन्फेक्सनरी तथा मासु तथा मासुजन्य पदार्थ गरी जम्मा एक सय २१ नमुना सङ्कलन गरेर स्वच्छता परीक्षण गरेको थियो ।
त्यसमध्ये खाद्यान्न तथा दलहनका ४६ नमुना सङ्कलन गरिएकोमा ५ नमुना प्रतिकूल थिए । मासु तथा मासुजन्य नमुना एउटा सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएकोमा उक्त नमुना खाद्य स्वस्थताका हिसाबले प्रतिकूल थियो ।
यसैगरी खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि हालसम्म सङ्कलन गरिएका दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तेल तथा घिउजन्य पदार्थ, फलफूल तथा सागपात, मसला, चिया कफी, खाद्यान्य तथा दलहनजन्य, प्रशोधित पिउने पानी, गुलियो पदार्थ, कन्फेक्सनरी तथा मासु तथा मासुजन्य पदार्थ गरी जम्मा ७१ नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा १० वटा नमुना खाद्य स्वच्छताका हिसाबले प्रतिकूल रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यही शीर्षक अन्तर्गत कार्यालयले ११ वटा दानाका नमुनासमेत सङ्कलन गरी परीक्षण गरेकोमा चार वटा नमुना उपभोगका लागि योग्य थिएनन् । प्रतिशतका हिसाबले जुन करिब ३३ प्रतिशत हो । यसैगरी कार्यालयमा उजुरी परेका गुनासाको सम्बोधन गरिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी उजुरी परेका उद्योगका रूपमा सत्गुण पाउरोटी तुलसीपुर, तुलसीपुरकै न्यु त्रिवेणी बेकरी उद्योग, हातेमालो पाउरोटी उद्योग घोराही, घोराही डेरी एन्ड बेकरी उद्योग घोराही, न्यु रोल्पाली फुड प्रोडक्सन घोराही, तुलसीपुर फ्लोर मिल, बालाजी ट्रेडिङ हाउस, घोराही, तुलसी उपभोक्ता सहकारी संस्था तुलसीपुर, पूर्णिमा सप्लायर्स, सत्गुण पाउरोटी उद्योग तुलसीपुर, एभरेस्ट मसला उद्योग, होमल्यान्ड मसला उद्योगका विषयमा लेवलिङ, प्याकेजिङ, गुणस्तरलगायतका विषयमा विभिन्न गुनासा आएका थिए ।
यसैगरी टिकटक मसला उद्योग, तुलसीपुरको अनुज्ञापत्र नलिएको, जयमातादी पाउरोटी उद्योग घोराही दाङले पाउरोटीको प्याकेटभित्र लेवल राख्ने गरेको, लमही तथा भालुबाङमा बेच्ने महमा गुणस्तर नभएको गुनासो आएपछि कार्यालयले नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा मापदण्डविपरीत भएकाले नष्ट गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी तुलसीपुर–९ मा रहेको भद्रकाली ड्रिङ्किङ वाटर उद्योगबाट उत्पादित पानीको जार र बोतलमा सेतो धर्सा बस्तु देखिएकाले ती उत्पादन नष्ट गरी पूर्वाधार सुधार गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । लमहीको जय शम्भु पाउरोटी उद्योगबाट उत्पादित बर्फी मिठाइको गुणस्तरको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न दाँदा बर्फी मिठाइ उत्पादन नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी शंकर स्टोर÷मनकामना स्टोर वड्डाँडा प्युठानमा युरिया मिसिएको चामल बिक्री भइरहेको गुनासो आएकोमा जाँचका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको कार्यालय प्रमुख बरालले बताएका छन् । जिल्लामा कार्यालय रहेर पनि खाद्य स्वच्छता परीक्षण गर्न उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले खुलेआम अखाद्य सामग्री बेचविखन गर्दै आएका छन् ।
अनुगमनमा जाने, नमुना सङ्कलन गर्ने र प्रतिकूल नमुना नष्ट गर्ने बाहेक ऐन अनुसार आर्थिक तथा अन्य ठुला कारबाही नहुँदा बजारमा यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित हुन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारवादीले यस विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आए पनि अखाद्य उपभोग सामग्री बेचविखन गर्नेलाई कारबाही नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा हरेक स्थानीय पालिकाले उपभोक्ता हक, अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने र कानून बमोजिम कारबाही र दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार भए पनि स्थानीय पालिकाले यसप्रति ध्यान दिन चाहेकै छैनन् । स्थानीय पालिकाहरूको अनुगमन खाली पसल दर्ता गराउने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यसबाहेक म्याद नाघेका सामग्री नष्ट गर्ने र गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिने बाहेकका कुनै पनि अर्थपूर्ण कारबाही हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले बताएका छन् । उनका अनुसार अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई कडा कारबाही नभएसम्म मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाडको काम निरन्तर भइरहने देखिन्छ तर स्थानीय पालिकाहरू कारबाहीको पक्षमा अनुदार छन् ।
स्थानीय सरकारको अनुगमन पसलको दर्ता नवीकरणको राजस्वमा बढी केन्द्रित हुन्छ । अक्षम्य त्रुटि गर्ने व्यापारीलाईसमेत एक पटकलाई भन्दै उन्मुक्ति दिने गरिएको उपभोक्ता बताउँछन् । ‘अन द स्पट कारबाही नगर्दासम्म खाद्य स्वच्छता कायम हुन सक्दैन, ती उपभोक्ताले भने, ‘तर जनप्रतिनिधि जोडिएको सरकारले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन ।’