गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १४ भदौ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलन, जग्गा नापजाँचसँगै प्रमाणीकरणको कामको गति बढाउनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
कोरियन सरकारको ग्रामीण खाद्य मामिला मन्त्रालयको राष्ट्रिय बसोवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला भूमि आयोग दाङ, नेपाल सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रलगायतका आयोजनामा शुक्रवार घोराहीमा भएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा प्राप्ति प्रक्रियाबारे सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले अहिले भइरहेको कामको गति ढिलो भएको भन्दै कामको गति बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने समयमा पनि जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँचको काम पूरा हुन नसकेको भन्दै सहभागी वक्ताले परिणाम देखिने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला भूमि आयोगका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यलय दाङका प्रमुख पुरण चौधरीले जिल्लामा आयोगले गरेका कामसँगै आयोगको कार्यविधिमा भएका विषयबारे कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा भएका कामका बारेमा भूमि शाखाका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । यसैगरी सङ्घीय भुउपयोग परिषद्का विशेषज्ञ सदस्य जगत देउजाले भूमि विधेयकमा भएका कानूनी व्यवस्था र स्थानीय तहले जग्गा वितरणमा भोगिरहेको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।
जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष हुकुम बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्का, बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्त जिसी, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
भूमि आयोग दाङका विज्ञ सदस्य यज्ञनारायण आचार्यको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र दाङका कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरीले जानकारी गराएका थिए ।