घरेलु तथा साना उद्योगबाट चार करोड राजस्व

अमरराज आचार्य
घोराही, २ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु तथा साना उद्योगबाट ४ करोड १० लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । एक वर्षमा चार करोड १० लाख रुपैयाँँ राजस्व संकलन भएको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका १२ जिल्लाबाट सो राजस्व संकलन भएको हो । रुपन्देहीमा गएको आर्थिक वर्षमा एक करोड २४ लाख ५३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । बाँकेमा ७३ लाख ४८ हजार संकलन हुँदा नवलपरासी पश्चिममा ३१ लाख ८२ हजार राजस्व संकलन भएको छ । कपिलवस्तुमा ३६ लाख ५१ हजार संकलन हुँदा दाङमा ६६ लाख ४९ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

यता, बर्दिया र पाल्पामा क्रमश: ४२ लाख ४३ हजार र १९ लाख ३८ हजार संकलन भएको छ । गुल्मीमा १८ लाख ८६ तथा अर्घाखाँचीमा छ लाख ९३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । प्युठान र रोल्पामा क्रमश: ११ लाख ४५ हजार र १६ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन भएको छ । रुकुम पूर्वमा तीन लाख ५३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३ हजार २६७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा ती उद्योग थपिएको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । एक वर्षको अवधीमा प्रदेशका १२ जिल्लामा २ हजार ६९० वटा घरेलु उद्योगको लगत कट्टा गरिएको छ । एक वर्षमा प्रदेशभर रहेका ७ हजार ७४७ वटा घरेलु तथा साना उद्योगको नवीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी ३ हजार ५४१ वटा उद्योगको अन्य संशोधन गरिएको छ ।

वाणिज्य फर्मबाट करिव साढे पाँच करोड
लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वाणिज्य फर्मबाट पाँच करोड ४९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुपन्देहीमा ८४ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन भएको छ । बाँकेमा एक करोड २३ लाख ८३ हजार संकलन हुँदा नवलपरासी पश्चिममा ५६ लाख ३४ हजार राजस्व असुली भएको छ ।

कपिलवस्तुमा ४४ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन भएको छ । दाङमा ९३ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन भएको भने, बर्दियामा ५० लाख ९७ हजार राजस्व संकलन हुँदा पाल्पामा २७ लाख २१ हजार राजस्व असुली भएको छ । गुल्मीमा २८ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन हुँदा अर्घाखाँचीमा पाँच लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

प्युठानमा १४ लाख ४९ हजार संकलन भएको छ भने रोल्पामा १५ लाख ६४ हजार र रुकुम पूर्वमा चार लाख ७० हजार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका १२ जिल्लामा वाणिज्यतर्फ ३ हजार ७६३ वटा फर्म थपिएका छन् । एक वर्षमा २ हजार ६३४ वटा वाणिज्य फर्मको लगत कट्टा गरिएको छ । एक वर्षमा ८ हजार १६७ वटा वाणिज्य फर्म नवीकरण भएका छन् । यसैगरी ५ हजार ८३० वटा वाणिज्य फर्मको अन्य संशोधन गरिएको छ ।