भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा बहुदलीय प्रणाली भन्नाले कुनै एक राजनीतिक दल वा समूहले मात्र शासनसत्ता प्रयोग नगरी, हरेक नागरिकले आफूले चाहेको राजनीतिक दल रोज्न, त्यसको गतिविधिमा स्वतन्त्र रुपमा भाग लिन, दल गठन गर्न, त्यसका कार्यहरु विस्तार र प्रचार गर्न पाउने अधिकार भएको शासन प्रणालीलाई जनाइन्छ ।
राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुन्छ । नेपालमा बहुदलीय अभ्यास पहिलोपटक २००७ सालको क्रान्तिपछि सुरु भएको पाइन्छ । राणा शासनको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भयो, जसले नेपाली जनतालाई मताधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, दल खोल्ने अधिकार जस्ता बहुमूल्य अधिकारहरु उपलब्ध गरायो तर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भए पनि त्यसलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने मार्ग सरल थिएन ।
क्रान्तिपछि गठन गरिएको संयुक्त मन्त्रिपरिषद्मा राणा र कांग्रेस दुबैका सदस्यहरु थिए । मोहोन शमशेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर उनको कार्यशैली भने प्रजातन्त्रको उन्मुखभन्दा पनि पुरानै राणाशाही सोचको निरन्तरता देखिन्थ्यो । उता कांग्रेसले उभ्याएको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तन महसुस गर्न सकिएको थिएन ।
यसैबीच राजधानीमा ‘गोर्खा परिषद्’ नामक समूहको आतङ्क बढ्न थाल्यो । गृह मन्त्री बी.पी. कोईरालाको आदेशमा गोर्खा परिषद्का प्रमुखहरु पक्राउ परे पनि उनीहरुलाई जेलबाट छुटाउन एक जुलुसले काठमाडौंको जेलमा हमला ग¥यो । उनीहरुले बी.पी. कोईरालाको निवासमा समेत आक्रमण गरे, तर कोईरालाले व्यक्तिगत साहसका साथ ती आक्रमणकारीलाई परास्त गरे भन्ने भनाइ छ ।
यो घटनापछि मन्त्रिपरिषदमा रहेका श्री बबर शमशेरलाई हटाइयो । राणा–कांग्रेस बीचको तिक्तता बढ्दै गएपछि २००८ साल कार्तिक २६ गते मोहोन शमशेर देश छोडेर बाहिरिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा २००८ साल मंसिर १ गते पूर्ण बहुमतको कांग्रेस सरकार गठन गरियो । त्यसै समयमा लेखकले आफ्नो जन्मसमेत सो वर्षको मंसिर १५ मा भएको उल्लेख गरेका छन् र त्यस युगको अनुभवसँग आजको राजनीतिलाई तुलना गर्ने हुटहुटी भएको भनी भाव व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार गठन भएपनि भैरहवाको मानेर्चामा क्रान्तिकालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा. के.आई. सिंहले आफ्ना मागप्रति सरकारको उदासीनता देखेपछि असन्तुष्टि जनाए । सरकारद्वारा उनलाई पक्राउ गरिएपछि उनले परिस्थितिलाई अनुकूल देखेर सरकारविरुद्ध विद्रोह गरे । यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउन कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा सल्लाहकार सभा गठन गरियो ।
बि. पी. कोईराला नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा निर्वाचित भए, जसले पार्टीभित्रै नेतृत्व सङ्घर्ष चर्कायो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण मातृका प्रसाद कोईरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि परामर्शदात्री सरकारको रुपमा केशर शमशेरको नेतृत्वमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो तर राष्ट्रव्यापी किसान आन्दोलन लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न नसकी त्यो सरकार पनि विफल भयो । त्यसयुगको कांग्रेसमा देखा परेको गुटबन्दी र फुट आजसम्म पनि कायम रहेको लेखकको व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी छ ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गठन भयो र मातृका प्रसाद कोईराला यसको सभापति बने । श्री ५ त्रिभुवन केही समयको स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्केपछि २००७ साल फागुन ७ गते संयुक्त मन्त्रिपरिषद पुनः विस्तार गरियो । यसमै डा. डिल्लीरमण रेग्मी, केशर शमशेर लगायतका व्यक्तिहरुले मन्त्रिपरिषदमा स्थान पाए ।
यसै शासनकालमा २०१० साल जेठ ३२ गते दोस्रो सल्लाहकार सभाको उद्घाटनमा श्री ५ त्रिभुवनले निकट भविष्यमा आमनिर्वाचनको आशा व्यक्त गरे पनि नेताहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी खिचातानी र गुटबन्दीका कारण राजनीतिक संकट थप जटिल बन्दै गयो । श्री ५ त्रिभुवनको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक भई यूरोपमा उपचारको लागि गएका बेलामा पनि देशप्रतिको चिन्ता झल्काउने सन्देश लेख्दै नेताहरुको स्वार्थी प्रवृत्तिप्रति आक्रोश प्रकट गरे ।
श्री ५ त्रिभुवनको २०११ साल चैत्र ३० गते निधन भयो । त्यसपछि २०१२ बैशाख २५ गते नारायणहिटी दरबारमा आमन्त्रित १२९ जनसंगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल अनुसार टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन भयो । यस सरकारको प्रमुख दायित्व आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । तर त्यो दायित्व समयमै पूरा गर्न नसकेको कारण टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद २०१४ साल असार १३ गते विघटन गरियो ।
त्यसपछि संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका डा.के.आई. सिंहलाई श्री ५ महेन्द्रले सरकार गठनको जिम्मेवारी दिए । तर यस सरकार पनि निर्वाचन गर्न असमर्थ देखिएपछि सिंहले राजीनामा दिए । एकपछि अर्को गरी गठन भएका यी सरकारहरु अस्थायीत्व, राजनीतिक असहमति र असहयोगका कारण निरन्तर विघटन भए । नेतृत्वमा देखिएको कमजोरी र स्वार्थले देशलाई स्थायीत्व दिन सकेन । ती चरणहरुमा जनता स्थिर शासनको अपेक्षा गर्दै थिए तर नेताहरुको गुटबन्दी, आत्मकेन्द्रित सोच र पदका लागि संघर्षले अवस्था झनै जटिल बनायो ।
आजको नेपालमा पनि नेताहरुले एक अर्कालाई सहन सक्दैनन्, गठबन्धनहरु स्वार्थका लागि मात्र बनेका छन् भन्ने निष्कर्ष लेखकको छ । पुरानो इतिहास हेर्दा अहिलेको अवस्था अझ स्पष्ट हुन्छ—जहाँ परिवर्तन त भयो, तर प्रवृत्तिहरु पुरानै दोहोरिएका छन् । जनताले नेताहरुको नियत बुझ्न थालेका छन् र सत्ताको घेराभित्र रहेका स्वार्थी गठबन्धनहरुको आयु सीमित देखिन थालेको छ ।