विश्व प्रवृत्ति र नेपाली यथार्थ बिचको शिक्षा यात्रा

यादव गिरी
२१औँ शताब्दी ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको युग हो । विश्व आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक विविधता, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले शिक्षालाई केन्द्रीय प्रश्नको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । शिक्षा प्रणाली सुधारको मूलआधार भनेको विद्यालय सुधार हो । विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीको समग्र विकासको बाटो खोल्छ व्यक्तिगत, सामाजिक र व्यावसायिक जीवनमा सफलता ल्याउन मद्धत गर्दछ । विकसित मुलुकहरुले विद्यालय शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधार गर्दै गएका छन् ।

यस्ता सुधारहरु केवल पाठ्य पुस्तक परिमार्जन वा परीक्षा प्रणाली परिवर्तनमामात्र सीमित नभई विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको भूमिकाबाट लिएर प्रविधि उपयोग, समावेशी अभ्यास, स्थानीयकरण सम्मका विविध पक्ष समेट्छन् । नेपालले पनि विगतका दशकहरुमा विद्यालय शिक्षामा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु देखाएको छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षा अझै पनि देशका लाखौं बालबालिकाका लागि सपना जस्तै छ । अब नेपालले विद्यालय सुधारको पुर्नःजागरण गर्नु पर्ने बेला आएको छ सुदृढ नीति, प्रविधि, नेतृत्वर सहभागी नेतृत्वको समन्वयमार्फत् ।

विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षामा एकीकृत रुपान्तरण

समकालीन शिक्षा दर्शनले विद्यालय शिक्षालाई केवल ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यमको रुपमा होइन, व्यक्तित्व विकास, नवसिर्जनशीलता र समावेशी चेतना निर्माण गर्ने सशक्त संयन्त्रको रुपमा हेर्दै आएको छ ।
यही सन्दर्भमा, पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वका शिक्षामा अगाडि बढेका देशहरुले शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रुपमा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउनेतर्फ प्राथमिकता दिएका छन् । अब शिक्षकहरु ‘गुरु मात्र होइनन्, ‘सह–शिक्षक’, ‘सहकर्मी’ र ‘मार्गनिर्देशक’ को भूमिकामा देखा परेका छन् ।

उदाहरणका लागि, फिनल्यान्डको विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु विद्यार्थीको जिज्ञासालाई मलजल दिने, सिकाइको गति अनुसार सहजीकरण गर्ने र परियोजना आधारित कार्यमार्फतरु व्यवहारिक सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता शिक्षण प्रविधिहरुले विद्यार्थीको आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता र नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् । शिक्षा अब केवल विषय बुझ्ने होइन, सिकाइलाई जीवनसँग जोड्ने प्रक्रियाको रुपमा स्थापित हुँदैछ ।

प्रविधिको प्रयोगले विद्यालय शिक्षामा आएको रुपान्तरण ऐतिहासिक छ । कोभिड–१९ महामारीले विश्व शिक्षालाई भर्चुअल माध्यमतर्फ धकेल्यो, जसबाट प्रविधि केवल विकल्प नभई आवश्यकता भएको प्रमाणित भयो ।Learning Management Systems (जस्तै Google Classroom, Moodle), डिजिटल पाठ्य पुस्तकहरु, अनलाइन शिक्षक सहायता (AI-powered tutors) र Interactive Whiteboards जस्ता प्रविधिहरुले शिक्षणलाई सहज, आकर्षक र पहुँच योग्य बनाएका छन् ।

अब शिक्षण केवल कक्षाभित्र सीमित रहने अवस्था छैन (सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जस्ता देशहरुमा विद्यार्थी घरबाटै पनि गुणस्तर युक्त शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालका लागि पनि यो अनुभव प्रेरणादायी बन्न सक्छ, जहाँ साना कक्षाहरुमा रेडियो शिक्षादेखि लिएर माध्यमिक तहमा इन्टरनेट आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको अभ्यास सुरूवात भइसकेको छ । प्रविधिको समावेशीकरणले ग्रामीण–सहरी खाडल घटाउने, शिक्षकको कार्यसम्भार सजिलो बनाउने र सिकाइको बहुआयामिक अवसरहरु सिर्जना गर्ने क्षमता समेत बोकेको छ ।

आजको शिक्ष ाकेवल ‘जानेका कुरा दोहो¥याउने’ अभ्यास बन्नु हुँदैन । ज्ञानको युगमा सीपको मूल्य बढ्दै गएको छ, विशेषतः त्यस्ता सीपहरु जुन जीवनका विविध अवस्थासँग जुध्न सक्ने बनाउँछ । यही सोचअनुसार, विकसित राष्ट्रहरुमा विद्यालय पाठ्यक्रमहरुमा जीवनोपयोगी सीपको प्रभावकारी एकीकरण गरिएको छ । यसमा समावेश छन्–सञ्चार कौशल, समस्या समाधानक्षमता , नागरिकता चेतना, सामाजिक समावेशिता, उद्यमशील सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षाको ज्ञान ।

जस्तै, अष्ट्रेलियामा माध्यमिक तहदेखि नै विद्यार्थीलाई उद्यम योजना बनाउन लगाइन्छ, जबकि नेदरल्याण्ड्मा सामाजिक समस्या समाधानसम्बन्धी परियोजना विद्यालय पाठ्यक्रममै समावेश छ । यस्ता अभ्यासहरुले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षा पास गर्ने होइन, जीवनमा आत्मनिर्भर र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्छन् । नेपालका लागि यस्तो अभ्यास उपयुक्त रहन सक्छ, विशेषतः जब युवाहरु विदेश पलायनको सट्टा आफ्नै गाउँमा उद्यम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षक हुन् । विश्वका सफल शिक्षा प्रणालीहरुले शिक्षण पेसालाई अत्यन्त प्रतिष्ठित, पेसागत र उत्तरदायी बनाएर विद्यालय सुधारको जग मजबुत बनाएका छन् । फिनल्यान्डमा शिक्षक बन्न विश्वविद्यालय स्तरीय गहन अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

शिक्षणलाई ‘पछिल्लो रोजाइ’ नभई ‘प्रतिष्ठित करियर’ को रुपमा विकास गरिएको छ । शिक्षकहरुको निरन्तर व्यावसायिक विकासका लागि नियमित तालिम, अनुसन्धान, शिक्षक सहकर्मी नेटवर्क, मूल्यांकन प्रणाली र कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहन दिइन्छ । कोरियामा शिक्षकको पदोन्नति केवल सेवा अवधिमा होइन, कार्यदक्षता, विद्यार्थी प्रगति, नवप्रवर्तन र सामुदायिक योगदानका आधारमा हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्थाले शिक्षकमा आत्म–गौरव, उत्प्रेरणा र निरन्तर सुधारको भावना जन्माउँछ । नेपालमा पनि यदि शिक्षक छनोट, तालिम, निगरानी र प्रोत्साहन प्रणाली सुदृढ पार्न सकियो भने विद्यालय सुधारको स्थायी आधार खडा गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयको गुणस्तर केवल कक्षा कोठाभित्र सीमित हुँदैन– यसको सफल सञ्चालनमा संस्थागत संरचना, नेतृत्वशैली र सामुदायिक सहभागिताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिका, क्यानडा, नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरुमा विद्यालय प्रबन्धन समितिमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको सशक्त सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो अभ्यासले विद्यालय निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउँछ । सामुदायिक स्वामित्वको भावनाले विद्यालयलाई ‘राज्यको मात्र जिम्मेवारी’ भन्ने सोचबाट हटाई, ‘हाम्रो विद्यालय, हाम्रो दायित्व’ भन्ने सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याएको छ ।

स्थानीय निकाएर सामुदायिक संस्थाहरुको सक्रियता विद्यालय भौतिक सुधारदेखि पाठ्यक्रम सान्दर्भिकता र अतिरिक्त क्रियाकलापसम्ममा देखिन्छ । नेपालमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै स्थानीय सरकार र समुदायसँगको सहकार्यबाट गुणस्तर सुधार सम्भव देखिन्छ ।

शिक्षाको संरचना, सशक्तिकरण र सन्तुलन

पछिल्लो दशकमा नेपालले विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । विद्यालयहरुको संख्या, विद्यार्थी भर्ना दर, लैंगिक सन्तुलन, छात्रवृत्तिको विस्तार, विद्यालय खाना कार्यक्रम लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरुले विद्यालयमा पहुँचलाई व्यापक बनाएका छन् ।

प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षामा नामांकन बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । तर, यस्ता संख्यात्मक उपलब्धी गुणात्मक उन्नतिमा रुपान्तरित हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धी परीक्षण (National Assessment) का नतिजाहरु, एसइईको निराशाजनक उपलब्धी दर, उच्चकक्षा छाड्ने विद्यार्थीको संख्या र क्षेत्रीय तथा जातीय असमानता जस्ता सूचकहरुले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अझै कमजोर अवस्थामै रहेको पुष्टि गर्छ ।

नेपालका अधिकांश विद्यालयहरुमा अझै पनि रटन्ते प्रवृत्तिमा आधारित शिक्षण पद्धति प्रचलनमा छ । शिक्षण क्रियाकलापहरु प्रश्नोत्तर विधिमा केन्द्रित छन्, जहाँशिक्षक ‘गणकु र विद्यार्थी सुनयोजित श्रवक’ को भूमिकामा सीमित भइरहेका छन् । यस्ता अभ्यासहरुले विद्यार्थीको आलोचनात्मक सोच, नवप्रवर्तनशीलता र आत्म–अभिव्यक्ति क्षमतामा अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।

परियोजना आधारित सिकाइ, खोजमूलक शिक्षण, बहुपरिप्रेक्ष्य विश्लेषण र सामाजिक संलग्नता जस्ता आधुनिक शिक्षण विधिहरुको प्रयोग न्यून छ । यस्तो परम्परागत शिक्षण पद्धतिले केवल परीक्षा पास गराउने विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको छ, तर यथार्थ जीवनसँग जुध्न सक्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न असफल देखिन्छ ।

शिक्षक शिक्षाको संवाहक मात्र होइनन्, विद्यालय सुधारका रणनीतिक पात्र पनि हुन् तर नेपालमा शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली अझै सुदृढ र प्रेरणादायी बन्न सकेको छैन । शिक्षक भर्तीमा कहिले काहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव र क्षमताभन्दा अधिक प्रमाणपत्रमुखी मूल्यांकन प्रणालीका कारण योग्य मानव संशोधन आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको छ ।

तालिम प्रणालीमध्ये धेरैजसो अनौपचारिक, दोहोरिने र मूल्यांकन विहीन देखिन्छन्, जसले शिक्षकको व्यावसायिक विकासमा सघाउ पु¥याउन सकेको छैन । साथै, शिक्षक मूल्यांकन र पदोन्नतिमा कार्यदक्षता र नवप्रवर्तनभन्दा सेवा अवधि तथा आन्तरिक राजनीति हाबी भएको देखिन्छ । धेरै विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको अभाव, कक्षा जनसंख्या अनुपातको असन्तुलन र उत्प्रेरणा नपुगेको अवस्था शिक्षण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिने अर्काे गम्भीर चुनौती भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको पहुँचमा विद्यमान गहिरो खाडल हो । सहरी तथा निजी विद्यालयहरुमा स्मार्ट कक्षा, इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल पुस्तकालय जस्ता आधुनिक सुविधा उपलब्ध भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरु अझै पनि पर्खालविहीन कोठा, अस्वस्थ शौचालय, सुरक्षित खानेपानीको अभाव, पाठ्य पुस्तक तथा प्रयोगशाला नहुँदा सिकाइ वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

प्रविधिमैत्री शिक्षाका राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यहरु घोषणामै सीमित भएका छन् । न त प¥याप्त बजेट, न त आवश्यक जनशक्ति नै उपलब्ध गराइएको छ । यस्तो पूर्वाधारगत असमानताले सिकाइमा सामाजिक–आर्थिक विभेद झन् गहिरो बनाउने मात्र नभई शिक्षामा समान अवसरको संवैधानिक हक समेत खल्बल्याउने जोखिम पैदा भएको छ ।

रुपान्तरणको आधारशिला : स्थानीय अवसर र नवप्रवर्तनशील अभ्यास

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा अब केन्द्रीय निकायको एकमात्र क्षेत्र नभएर स्थानीय तहको मूलअधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । विद्यालय सञ्चालन, स्रोत परिचालन, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकन प्रणालीसम्मको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा सरेको अवस्था छ ।

यसले विद्यालय सुधारका लागि ‘एउटै नीतिले सबै स्थानमा लागू’ गर्ने अभ्यासको ठाउँमा ‘स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको नीति र कार्यक्रम’ निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, समुदाय र अभिभावकको सक्रिय सहभागितामा आधारित निर्णय प्रणालीले विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व र स्वामित्व बढाउन मद्दत गरिरहेको छ । यदि संघीय संरचनाभित्रको यो अवसरलाई योजना, अनुगमन र पारदर्शी कार्यान्वयनसँग जोड्न सकियो भने विद्यालय सुधारको दिगो आधार निर्माण सम्भव छ ।

नेपालको भौगोलिक विषयता, स्रोतको सीमितता र शिक्षक अभाव जस्ता चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजनको पहुँच द्रुर्तरुपमा वृद्धि भएको छ, जसले प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ ।

ई–शिक्षाका डिजिटल सामग्रीहरु, भिडियो कक्षा, अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्महरु, नेपाली भ्मत्भअज स्टार्ट अपहरुको विकास लगायत प्रविधिमा आधारित समाधानहरु शिक्षामा समावेश गर्न सकिने मूल्यवान अवसरका रुपमा देखा परेका छन् ।

प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थी बिचको दूरी घटाउन, व्यक्तिगत अनुकुल सिकाइ सम्भव बनाउन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित तुल्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ । राज्यले यदि डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, शिक्षक प्रविधि तालिम र स्थानीय सामग्री विकासमा लगानी गर्नसके भने प्रविधि नै विद्यालय सुधारको प्रवेशद्वार बन्न सक्छ ।

नेपालको पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा पछिल्ला केही वर्षयता सकारात्मक र सन्दर्भ प्रासङ्गिक परिवर्तन देखा परेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिकाइलाई केवल विषयगत ज्ञानमा सीमित नराखी, विद्यार्थीको व्यवहारिक, सामाजिक र जीवनोपयोगी सीप विकासमा केन्द्रित बनाउन कोशिस गरिरहेको छ ।

वर्तमान नयाँ पाठ्यक्रमले समावेशिता, स्थानीयकरण, प्राविधिक शिक्षा, वातावरणीय चेतना, लैंगिक समानता, उद्यमशीलता, र परियोजनामूलक कार्यहरुमा प्राथमिकता दिएको छ । यस्ता प्रयासलाई यदि विद्यालय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके ‘शिक्षकको पुनर्तालिम, मूल्यांकनको पुनरसंरचना र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको विकासमार्फत्’ भने नेपालको पाठ्यक्रम परिवर्तन विद्यालय सुधारको एक मूल प्रवाह बन्न सक्छ ।

नीति र व्यवहारको अन्तर्विरोध अन्त्य गरी अभ्यासमै पाठ्यक्रम जीवित राख्न सके यो सुधारको दीर्घकालीन रुपान्तरणमा परिणत हुन सक्छ ।

विद्यालय शिक्षाको भावी सुधारमा नेपालको युवाशक्तिको सहभागिता निर्णायक बन्न सक्छ । पछिल्लो समय शिक्षण पेशाप्रति युवापुस्ताको आकर्षण वृद्धि हुनु, शैक्षिक नेतृत्वमा नयाँ विचार ल्याउने शिक्षकहरुको उदय, स्वयंसेवी संस्थाहरुको शैक्षिक अभियान, र नवप्रवर्तनशील मोडल विद्यालयहरुको स्थापना सशक्त सकारात्मक संकेतहरु हुन् ।

टेक–सेभी (Tech-savvy) युवाहरु शिक्षणमा प्रविधि, नवविचार र अन्तरक्रियात्मक विधिहरु ल्याउँदै छन्, जसले कक्षा कोठाको वातावरणमा गुणात्मक परिवर्तन गरिरहेको छ । साथै, गैर ‘सरकारी क्षेत्रका सामाजिक उद्यमीहरु, शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित स्टार्टअपहरु, र स्थानीयस्तरमा गरिएका लघु’ प्रयोगहरुले राष्ट्रिय शैक्षिक रुपान्तरणका ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढाएका छन् ।

यदि राज्यले युवाशक्ति, नवप्रवर्तनशीलता र स्थानीय सफल अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन, संस्थागत समर्थन र दिगो स्रोतको प्रवाह गर्नसके भने विद्यालय सुधार केवल ‘नीति–कथनुमा सीमित नहुने, व्यवहारमै बदलिने निश्चितता हुन्छ ।

समावेशी सुधारका चार आधार : शिक्षक, पाठ्यक्रम, प्रविधि र समुदाय

शिक्षक शिक्षाको मेरुदण्ड हुन्। विद्यालय सुधारको दीर्घकालीन र प्रभावकारी आधार तयार पार्न शिक्षण पेशाको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र उत्प्रेरणालाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

पहिलो चरणमा शिक्षक छनोट प्रक्रिया पूर्ण रुपमा योग्यता परीक्षण, व्यावसायिक मूल्यांकन र नैतिकता आधारित हुनुपर्छ, जसले योग्य र प्रतिबद्ध जनशक्ति शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्न सकून् । त्यसपछि नियमित, निरन्तर र परिणाममूलक तालिम अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले शिक्षण पद्धतिमा नवप्रवर्तन ल्याउने आत्मविश्वास पैदा गर्न सकोस् ।

शिक्षक मूल्यांकन प्रणालीलाई बहुआयामिक बनाउँदै विद्यार्थीको प्रतिक्रिया, अभिभावकको सन्तुष्टि र विद्यालयको उपलब्धिमा आधारित गरिनुपर्छ । साथै, उत्कृष्ट कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार, बढुवा, अनुसन्धान अवसर तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका माध्यमबाट उत्प्रेरित गरिनुपर्छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सन्दर्भ अनुकूल र जीवनोपयोगी बनाउने मार्ग पाठ्यक्रम सुधार हो । वर्तमान युगले ‘ज्ञान–केन्द्रित शिक्षाभन्दा’ सीप–केन्द्रित शिक्षाको माग गरिरहेको छ, जसमा STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर समस्यामूलक सिकाइ, अनुसन्धान अभिमुखी अध्ययन र रचनात्मक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

पाठ्यपुस्तक मात्र केन्द्रित सिकाइ पर्याप्त छैन, त्यसमा सहायक डिजिटल सामग्री, खेलगतिविधि, केस स्टडी, प्रयोगात्मक अभ्यास, सामुदायिक अध्ययन लगायतका विधिहरु एकीकृत गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकासले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षाका लागि होइन, जीवनमा सामना गर्नुपर्ने यथार्थका लागि तयार पार्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ, जसले सिर्जनशीलता, नेतृत्व र उद्यमशीलताको बीउ रोप्छ ।

शिक्षामा सूचना प्रविधि (ICT) को प्रभावकारी समावेशीकरणले नेपालको विद्यालय सुधारमा गुणात्मक रुपान्तरण ल्याउन सक्छ । हरेक विद्यालयमा कम्तिमा एउटा SMART कक्षा वा डिजिटल प्रयोगशालाको स्थापना अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ, जसबाट सिकाइ प्रक्रिया बहु–संवेदी, आकर्षक र प्रयोगमूलक बन्न सक्छ । शिक्षकहरुलाई ICT प्रयोगमा दक्ष बनाउने तालिम, डिजिटल सामग्री निर्माण क्षमता विकास, र प्रविधि–मैत्री मूल्यांकन प्रणालीको विकासले शिक्षणमा नवीनता ल्याउँछ ।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई डिजिटल विभाजनको पीडाबाट मुक्त गराउन इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार, निःशुल्क इन्टरनेट सेवा, र डिभाइस वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । यसैका माध्यमबाट डिजिटल पहुँचलाई शिक्षा पहुँचको समानताको आधारमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय सुधार केवल सरकार वा शिक्षकको प्रयासमा सीमित हुन सक्दैन । यसमा सिंगो समुदायको उत्तरदायित्व रहन्छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा अभिभावक, स्थानीय सरकार, उद्योगी र व्यवसायी, नागरिक समाज संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । विद्यालय– समुदाय समन्वय कार्यक्रम, शिक्षा गोष्ठी, नियमित अभिभावक बैठक, विद्यार्थी प्रगति समिक्षा, ‘स्कूल अफ द मन्थु जस्ता अभियानले सामुदायिक स्वामित्व र पारदर्शिता सिर्जना गर्छन् ।

स्थानीय स्रोत परिचालन, नीति–निर्माणमा अभिभावकको सहभागिता, तथा उद्योग विद्यालय साझेदारी जस्ता अभ्यासले विद्यालयलाई सामाजिक नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने सम्भावना बोकेको छ । यदि समुदाय, सरकार र विद्यालयबिच सहकार्यमा आधारित विश्वास र जवाफदेहीता कायम गर्न सकियो भने विद्यालय सुधार दीर्घकालीन, दिगो र न्यायिक बन्नेछ ।

विद्यालय सुधार कुनै क्षणिक परियोजना होइन, यो दीर्घकालीन, समावेशी र निरन्तर विकसित हुने प्रक्रिया हो । गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत शर्तका रुपमा विद्यालय सुधार सफल बनाउन सशक्त नीति निर्माण, संलग्न र उत्तरदायी समुदाय, तथा दूरदर्शी र प्रतिबद्ध नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले पछिल्ला दशकहरुमा अपनाएका सुधारका अभ्यासहरुबाट नेपालले थुप्रै पाठ सिक्न सक्छ तर नेपालका सुधारहरु नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ ।

सुधारको मूल दृष्टिकोण हामी आफैँबाट सुरु हुनुपर्छ । जब हामी शिक्षालाई राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणको अभियान ठान्छौं, विद्यालयलाई समुदायको मुटु बनाउँछौं र शिक्षकलाई भविष्य निर्माणकर्ता मानेर निष्ठापूर्वक समर्थन गर्छौं, तब मात्र विद्यालय सुधारको पुर्नजागरण सम्भव हुन्छ । नेपालको समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको ढोका विद्यालयबाटै खुल्नेछ र त्यसका लागि हाम्रो साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।