विपिन बुढाथोकी
नेपाली जनतासंग सपनाले भरिएका रित्ता डोका धेरै छन् । जहाँ असीमित रहरहरुका मुना पलाउँछन् । अनि भर्छन् । वर्सौदेखि एकै प्रवृत्ति भएका मान्छे सत्तामा आउँछन् । लाज पचाउँछन् । तर्साउँछन् । आफू बन्छन् । आफ्नालाई बनाउँछन् । जनतालाई थाङ्नामा सुताएर जान्छन् । एउटा समय थियो, जतिबेला राणाहरुले दमन गरे भनेर संघर्ष भयो । राणा शासन अन्त्य भएपछि देशको मुहार फेरिने आश्वासन गाउँ गाउँमा बाँडियो । २००७ सालको क्रान्तिबाट प्रजातन्त्रको बिहानी आयो । तर प्रजातन्त्र नाबालककै हुँदा अपहरणमा पर्यो । प्रजाले दिएको दुई तिहाईको म्यान्डेट पतन हुने सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो । राजाले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिए । दलका नेतालाई दलदलमा हाले । कति कारागार परे । कतिले त देश जो छाडे । तितरवितर भए सब । झन्डै तीन दशक मौसुफकै राज भयो ।
राजा प्रजाको नभएर आफ्नो सुखका लागि दत्तचित्त देखिए । तर पनि परिवर्तनको भोकभएका केही नेताहरुले जनतालाई मुक्तिको सोप्न देखाउन छाडेनन् । फेरि एकपटक जनतालाई सडकमा उतार्ने काम भयो । देशले काचुली फेर्ने भाषण घन्काए। पंचायत ढल्यो । प्रजातन्त्र अपहरण मुक्त भयो । संविधान आयो । राजाको भूमिका सँकुचित बनाइयो । त्यसपछि पछिल्लो तीन दशकमा अपबाद बाहेक कपटी प्रवृत्ति भएका मान्छे देशको कार्यकारी हुने क्रम सुरु भयो । ०४८ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सम्मान गर्न सकेन । व्यक्ति बन्नका लागि जनताको मतसम्म अपमान हुने क्रमआरम्भ भयो । बिपीको समाजवादी चिन्तन उनका शिष्यले भुल्दै गए । ०५१ को मध्यावधिपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्यो । माओवादीेको नाममा सशस्त्र युद्ध सर्वहारा र उत्पीडित जनताको पक्षमा भन्दै सुरु गरियो । सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ०५४ मै एमाले फुट्यो । ०५६ को संसदीय चुनावबाट बहुमत सहित नेपाली कांग्रेस पुनः सत्तामा पुग्दा पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष चुलियो । विरासतका नाममा शक्ति र सत्ताका लागि अनेक ताना बाना बुनिए । राजदरबार हत्याकाण्ड घट्यो । तत्कालीन राजाको वंश नै नास भयो । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन हुनपुग्यो । नेपाली कांग्रेस पार्टी फुट्यो । देउवाले गृह युद्धका कारण भन्दै चुनाव गर्ने सामर्थ्य राखेनन् वा शक्ति केन्द्रको मन राख्न सकेनन् । नयाँ बनेका राजाले उनलाई अयोग्यको बिल्ला दिए । अपदस्थ गरे । राजाले शक्ति हातमा लिएर दुर्योधन बन्ने कुचेस्टा गरेकै हुन् ।
राजनीतिक पार्टीसंग गुमाउने कुरा केही बाँकी रहेन । राजसंस्था मन नपराउने समूहले युद्धमा रहेको माओवादीका शीर्ष नेता तथा अन्य राजनीतिक दलबिच राजा र पार्टीबिचको सम्बन्ध कित्ताकाट गर्ने सहमति गर्न लगायो । संसदीय ब्यवस्थाको बिरोधिहरुले उक्त पद्दति स्वीकार गरे । अब राजतन्त्र नै सबैथोक बिगार्ने प्रमुख कारण भएको भनेर फुकियो । पुनः जनतालाई सडकमा उतारियो । जनताको टाउको जगमा नाममात्रैको लोकतन्त्र आयो । हिन्दु राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्ष देश बन्यो । शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुरुप संविधान सभाको चुनाव भयो । वर्गसंघर्षका कुरा गर्नेहरु, असमानताका समाप्तीको लागि युद्ध गरेको भन्ने प्रचण्डपथले ०६४ को चुनाव जित्यो । कतिले आशमा त कतिले त्रासमा भोट् हाले पनि । हुन् त आशीर्वाद पनि थियोे होला प्रभुहरुको । गणतन्त्र अनुमोदित भयो । राजनीतिक दलका नेताहरु बिलासिताको महलमा रम्ने भए । नयाँ राजा धेरै जन्मिए । तर संविधान बनाउन भने सकेनन् । न त समृद्धिको बाटो हिंड्न् नै सके । बरु यो बेलामा धेरै नाम मात्रैका कम्युनिष्टहरु पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । प्रधानमन्त्रीको सूचीमा आफ्नो तस्बिर झुन्डाए । नेताहरुले सत्ता चलाउन नसकेर न्यायलयसम्म गुहारे । फेरि संविधान बनाउन ०७० मा चुनाव गरे । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । मुख्य दलहरु मिलेर ०७२ मा बल्लतल्ल संविधान आयो ।
८ वर्ष संविधानरूपी सन्जीवनी बुटीका नाममा जनतालाई ठगे । फेरि समृद्धिका नाराहरु जप्न थाले । तीन तहको चुनाव भयो । सत्ता प्राप्तिको लालसाले स्थानीय निकाएको चुनावमा अचम्मको गठबन्धन बन्यो । कांग्रेसका सभापतिले हसिया हतौडा भोट् मागे । तत्कालिन एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले रुखमा भोट् मागे । सत्ताका लागि लम्पसार परे । प्रदेश र संघीय चुनाव भयो । संविधानको मर्म अनुरुप तीन तहका चुनाव मार्फत सङ्घीयता र समाबेशिताको कार्वानयन भयो । प्रदेश र संघीय चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । झन्डै दुई तिहाई नजिकको मत पनि पाए । चुनाव जितेपछी दुई नाम मात्रका कम्युनिष्ट पार्टी एक भए । अधिक शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो । मेल आफै भयो कि कसैले गराइ दियो ? जे होस्, शीर्ष नेताहरुको अहिलेको गतिविधि हेर्दा जनताले फेरि थाङ्नामा सुत्नु पर्ने भयो ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि सत्ताको अघिपछि कुदिरहेका दलका मुख्य नेतृत्वले नैतिकता गुमाउँदा देश नै असफल हुने खतरा बढीरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अहिले देखिएको संकट त्यसकै प्रतिबिम्ब जस्तो देखिन्छ । रास्ट्रवादी र समानताका पक्षपातिको चरीत्र दिनदिनै नाङ्गो हुदै गएको छ । बाबुरामले शान्ति प्रक्रियामा अग्रसरता लिनु, प्रचण्ड उनकोपछि लाग्नु र मोहन बैद्य तथा सिपी गजुरेल जस्ता नेता सो समयमा आतंककारी भनेर जेलमा हुनु के संयोग मात्रै हुन् सक्छ ? त्यसलाई संयोग मानियो भने पार्टी त नफुट्नुपर्ने हो ? पार्टी भित्र समानताको अधिकार उनीहरुको पनि होला नि । बाबुरामलाई सम्मान पुगेन भन्ने हो भने देशको प्रधानमन्त्री भए । समानताका लागि संघर्ष भएको मान्ने हो भने कतै उनी अधर्मको पथमा त छैनन् ? पार्टी बदल्नु आजको आवश्यकता भनेर बेलाबेलामा तर्क गर्छन् । आफ्नो मार्ग स्पष्ट रहेको बताइरहँदा के धर्मनिति भुलेर राजनीतिमा उनी सफल हुन् सक्लान् त ? प्रचण्ड, सशस्त्र द्वन्द्व भएएता शक्तिको शिखरमै छन् । बाबुरामको रणनीतिक योजनालाई कार्वानयन गर्दै पार्टी भित्र अरु कसैलाई टाउको उठाउने मौका दिएनन् । बरु १७००० मान्छेको रगतमा पौडी खेल्दै सत्ताको सोपान चढे । उनको नेतृत्वमा उत्पीडित जनताको सुखका लागि संघर्ष भएको मान्ने हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकोे अहिलेको लडाइँलाई भाग्य भन्ने कि नियती ? सधैं शक्तिमा रम्न रुचाउने प्रचण्डले त्यसै माओवादी नामलाई पक्कै विलय बनाएनन् होला । गिरिजा बाबुको निधन पछाडि मैले नै मुलुक हाँक्ने हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा त्यसै दिएनन् होला । तर पनि माओवादीले गरेका हरेक कर्मको दाहित्व त नेतृत्वले लिनु नै पर्छ । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले समयको सम्मान गर्न नसक्दा कतै ओलिसंगको खेलमा पराजित त हुन् लागेका थिएनन् ? खड्गप्रसाद ओलि प्रचण्डहरु जंगलतिर हुँदा माओबादीको कटु आलोचक थिए ।तत्कालीन समयमा पार्टीको नेतृत्व माधव कुमार नेपालको हातमा थियो । ओलिले गणतन्त्रको सवालमा बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिदैनसम्म भनेका थिए । १५ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरेका नेपाल केपी ओलिसंग पार्टीको आन्तरिक चुनावमा पराजित भए । शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन एमालेबाट नेतृत्व गरेका नेताले अहिले पदका लागि गुटबन्दीको राजनीति मात्रै गर्दै छन् कि कसैले देखाएको ललिपप पनि ताकिरहेका छन् ? नाकाबन्दीको बेला के।पी ओलिले लगाएको रास्ट्रवादको नारालाई जनताले बिश्वास गरे । उनको उग्र रास्ट्रवाद केको लागि अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा आएका काण्डै काण्डले पुष्ठि गर्दै गएको छ ।
सारा बिश्व कोरोना कहरमा हुँदा देश भित्र सत्ताको लडाइँ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अहिले चीनिया राजद्तको भेट् निकै चर्चामा पनि छ । कुनै देशको राजद्तसंगको भेट्मा जनता यती सशंकित हुनु पर्ने अवस्था किन आयो ? केपी शर्मा ओलिको रास्ट्रवाद के यहीँ हो ? यसरी मर्यादा बिपरित अस्वाभाबिक सक्रियता देखाउन मिल्छ ? शक्ति सन्तुलन मिलेन भने नेकपाको विवाद सगरमाथाभन्दा अग्लो हुने पक्का छ । स्थिरता चाहेका जनतालाई केपी ओलिले दुई अध्यादेश मार्फत सत्ताको भोक बुझ्न् सजिलो बनाएका छन् । स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामर्थ्य र अधिकार दुबै हाम्रा सरकारसंग नभएको आकलन गर्ने आधार पनि बनेको छ । मदन भण्डारीले परिकल्पनामा गरेको गरिब जनताको सरकार के यस्तै थियो ? नेपाली कांग्रेस पार्टी सुतेको हो कि सुतेको जस्तो नाटक गरेको हो ? सभापति देउवा किन एति कम्जोर भएका होलान् ? प्रतिपक्ष दल भएको अनुभुति जनतालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन ? ठिकलाई ठिक, गलतलाई गलत भन्न सक्ने हैसियत यो नेतृत्वले राख्छ कि राख्दैन ? सरकारले काम गर्न नसकिरहेकोे बेला छायाँ सरकार बोल्नु पर्ने हो कि होइन ? छायाँ सदन सतर्कता पुर्बक संचालन गरेको भए जनताको आवाज पनि बुलन्द हुन् सक्थ्यो । ४ पटक प्रधानमन्त्रीभै सकेका नेताले स्थानीय सरकारको चुनावमा किन तेतिसम्म तल झरे होलान् ? कसैले व्यक्त गरेको इच्छा वा परिक्षा के थियो होला ? प्रतिपक्ष दलको धर्म निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले के भूमिका खेल्दै छन् ? नेपाली कांग्रेस यसरी नै गुटको राजनीतिमै सिमित भयो भने बाबुराम र उपेन्द्र यादवले तराईमा देखाएको सक्रियताले पार्टी कुन हैसियतसम्म पुग्ला नेतृत्वले हेक्का राखेको त होला नि ? हरेक पार्टीमा शक्तिमा भएका तर सामर्थ्य नभएका मुख्य नेताका कारण हाम्रो लोकतन्त्र र सार्बभौमसत्तामा आक्रमणभै रहेको छ । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थायित्त्वको सम्भावना रहदैन । केपी ओलि, प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवा, पौडेल, बाबुराम ,उपेन्द्र, राजेन्द्रहरु जस्ता पात्र र उनका भक्तहरुलाई पिसाबको न्यानो त होला, तर मुलुक कहिले माथि उठ्न सक्दैन ।
पुराना राजनीतिक पार्टीका नयाँ पुस्ताहरु पनि पुरानो सिस्टमको जालोभित्र फसिसकेका छन् । नेताको दास हुनुपर्ने बाध्यताकाबिच उनीहरुको पालो आउँदासम्म धेरै कुरा बिग्रीसकेको हुनेछ । उनीहरुले केही त गर्लान् तर त्यो प्रयाप्त भने मुलुकका लागि पक्कै हुदैन । वर्तमान समयमा एकजना नेताको पहलमा जनचाहना अनुरुप उन्नति प्रगती र सार्बभौम हैसियत पाँउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । तसर्थ, मुलुकको निकाशका लागि सामूहिक नेतृत्व आवश्यक छ । अब नेतृत्व गर्छु भन्नेहरु राम्रो टिम बनाएर खेल खेल्नुपर्छ अनि मात्रै देशले जित्ने छ । हाम्रो जस्तो राज्य व्यवस्थामा सिंगापुर र मलेशियामा जसरी एकजना व्यक्तिले सम्पूर्ण चिज बदल्न सक्ने वातावरण बन्न मुस्किल छ । नेपालको समग्र निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न जरुरी छ। उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सिमा निर्धारण गरेर नेतृत्वमा आउन खोज्ने हरेकलाई पारदर्शि बनाउनु पर्छ । होइन भने जबर्जस्तरूपमा नेपालीे राजनीतिमा तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी, दलाल, माफिया र डनको हुकुम चल्नेछ । तसर्थ ज्ञान ,अनुभव र सामर्थ्य भएका मान्छेहरु मिलि सामूहिक नेतृत्वले गुलियो ललिपप मन पर्दैन भन्न सक्नुपर्छ ।