अमरराज आचार्य
दाङ, ११ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा सात वटा ऐन र चार वटा निमावली निर्माण गरेको छ । लुम्बिनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सात वटा ऐन र चार वटा निमावली निर्माण गरेको हो ।
प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवम् कानूनी सुधारका लागि विभिन्न कानून, कार्यविधि एवम् निर्देशिका जारी गरिएको, कानूनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र केही अत्यावश्यक कानून एवम् कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका छन् भने केही कानून निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिइएको प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म ८४ वटा बढी ऐन, ३० बढी नियमावली तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको पहिचान गर्न गठित कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई निर्माण गर्नुपर्ने थप कानूनहरूको पहिचान गरी केही थप कानून निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेश सरकार अघि बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
एक वर्षमा निर्माण भएका मुख्य कानूनहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० (पहिलो संशोधन, २०८१) र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० (पहिलो संशोधन, २०८१), स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०८१ र नियमावली, २०८१, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१, औद्योगिक प्रवर्धन ऐन, २०८१, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०८१, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ (परिमार्जन गरिएको) गरिएको छ ।
लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रदेश सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, दलित अधिकार ऐन निर्माणका लागि चलचित्र विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र यस मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास, जिल्ला अदालतहरूमा मुख्यन्यायाधिवक्तामार्फत् बहस पैरवी गर्ने गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा ९५ वटा रिट दायर भएको र एक वर्षको अवधिमा ९७ वटा थप भई जम्मा एक सय ९२ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दायर भएकोमा यस अवधिमा ९३ वटा मुद्दा फैसला भएक छन् । प्रदेश सरकारको तर्फबाट भएको प्रतिरक्षाको कारण ५४ वटा मुद्दामा प्रदेश सरकारको पक्षमा फैसला भएको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारसहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित, नियमित, मितव्ययी, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चलाई यथासम्भव मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको, यस क्रममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी साधन, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी निर्णय गरी पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । जग्गा एकीकरणसम्बन्धी निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यको सुविधा पुनरावलोकन गरी न्यूनतम सुविधा कायम गरिएको छ ।
अन्य चालु खर्चसमेत घटाउँदै लगिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, रणनीति कार्यान्वयनका लागि एक सय बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत समावेश रहेको, यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन र सदाचारिता प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक, पदीय एवम् पेशागत, आचरणगत विविध व्यवस्थासहितको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागु गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन तथा मितव्ययीतालाई सचिव बैठकको नियमित कार्यसूची बनाई छलफल गर्ने गरिएको, चालु खर्चतर्फको बजेट विनियोजनलाई समेत घटाउँदै लगिएको, प्रदेश सरकारका सबै निकायमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक मितव्ययिता बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।
सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवम नतिजामूलक बनाउन विज्ञसहितको टोलीबाट विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको, सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भव भएसम्म सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ पालना गरिएको वार्षिक उपलब्धिमा भनिएको छ ।
स्थानीय उत्पादन सिप तथा स्वरोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्वागत, बिदाई, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता औपचारिक समारोहमा आयातीत खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ देखि पाँच लाख वा सो भन्दा माथिका सबै आयोजना÷कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको, शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विज्ञसहित उच्चस्तरीय नीति सम्वादजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यासको थालनी गरिएको, नेपाल सरकार, हेलो सरकारबाट आएका गुनासो सम्बोधन समयमै गरिएको, प्रदेश तहमा नागरिकले गुनासो, सुझाव, पृष्ठपोषण सहज ढङ्गले दिने गरी वेवसाइट, पारदर्शी गुनासोपेटिका तथा क्युआर कोड जस्ता विधि प्रयोगमा प्रदेश सरकारले ल्याइएको छ ।