पहलमान घर्ती
नेपालमा कुल जनसंख्याको एक तिहाई जनसंख्या अहिले पन ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय जनगनणा २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसंख्याको ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण बस्तीमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ कुल जनसंख्यामध्ये ९९ लाखबढी जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका छन् भने एक करोड ९२ लाखबढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्र भन्नाले उक्त ठाउँमा रहेका समाजिक पक्षहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, पूर्वाधार जस्ता विविध पक्षहरुलाई जनाउँद छ । ग्रामीण भेगमा जहाँ जनसंख्या सघनता हुँदैन् ।
पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार सहर वा सहरी क्षेत्रको तुलनामा कम हुन्छ । जहाँ अधिकांश मानिसहरु कृषि, पशुपालन, वनसम्पदा, लघुउद्यम तथा स्थानीय कलासीप पेसामा आधारित हुन्छन् । ग्रामीण भेगमा मानिसको बसोबास टाढा टाढा रहेको हुन्छ ।
वन, जंगल, खेतबारी बढी मात्रामा हुन्छ । आधारभूत सेवाहरु जस्तै अस्पताल, विद्यालय, कालोपत्रे सडक, बिजुली बत्ती जस्तो कुराको राम्रो सुविधा हुँदैन् । कृषि र पशुपालन त्यहाँका मानिसको पेसा हो । ग्रामीण बस्तीहरुमा परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यताहरु बलियो रुपमा स्थापित भएका हुन्छन् ।
ग्रामीण क्षेत्र सहरीभन्दा अलि टाढा रहेको गाउँ बस्तीका रुपमा चिनिन्छ । जहाँ कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, घरेलु तथा स्थानीय कलासीपमा आधारित रही उत्पादनमा निर्भर रहेको समुदाय हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सुधार विना मुलुकको समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउन सम्भव छैन । यसका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र सवलिकरण हुन आवश्यक छ ।
ग्रामीण भेगका आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ, दिगो र समावेशी बनाउन सके मात्रै ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने मानिसको उत्थान हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र सवलिकरण भयोभने त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै, बेरोजगारी घट्ने, उत्पादनशीलता बढ्ने, आर्थिक समावेशिता कायम हुने, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक समानता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्द छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि, पशुपालन, वन, माटो, ढुंगा, वनसम्पदा आधारित साना उद्योग, रेमिट्यान्स, हस्तकला, पर्यटन, र लघु तथा मझौला व्यवसायहरुमा आधारित रहेको छ । ग्रामीण भेगमा ठुला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधारदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको अभाव तथा ग्रामीण भेगमा पु¥याउन गाह्रो हुने भएकाले ग्रामीण भेगमा ठुला उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसका लागि सरकारको पहलकदमी पनि पुगेको छैन् । ठुला वित्तिय संस्थाहरुले अहिले पनि ग्रामीण भेगमा लगानी गर्न मान्दैनन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि केही समस्याहरु पनि रहेका छन् । जस्तो पूर्वाधारको कमी, मानव संशोधनको अभाव, लगानी अभाव, बजारीकरणको समस्या, प्राविधिक ज्ञानको कमी, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कुरा रहेका छन् ।
नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरु कृषि तथा पशुपालन पेसामा आवद्ध रहेका छन् । उनीहरुको आर्थिक जोहोको मुख्य क्षेत्रनै कृषि र पशुपालन बन्दै गएको छ । तर, अहिले पनि नेपालमा कृषि व्यवसाय ग्रामीण भेगमा परम्परागत रुपमा नै चली आएको छ । जस्मा उत्पादनकत्व न्यून हुनुका साथै परिश्रम अनुसारको लाभ पनि लिन सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा सिँचाइको सुविधा पनि छैन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सवलिकरण गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको ठुलो आवश्यकता रहेको छ । ग्रामीण भेगका किसानले परिश्रम अनुसारको लाभ लिनै सकेका छैनन् । जसले गर्दा किसानहरु खिन्न हुँदै गएका छन् । तर, ग्रामीण भेगमा अन्य आयआर्जनका कुनै सम्भावना नहुँदा मानिसहरु कृषि कर्म गर्न बाध्य छन् ।
परम्परागत खेती प्रणालीले किसानलाई खासै फाइदा दिन सकेको छैन् । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि उन्नत बिउ बिजन, मल, आधुनिक कृषि औजार, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, कृषकलाई तालिम, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा, कृषि शिक्षा तालिम, कृषि उपजको मूल्य स्थिरता आवश्यक छ । यो कुरा सरकारी पक्षबाट आजसम्म पनि हुन सकेको छैन भने, उत्पादित वस्तुले अहिले पनि उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसान परिश्रम अनुसारको लाभ उठाउनै सकेका छैनन् ।
ग्रामीण भेगमाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्थानीय कलासीपमा आधारित साना, घरेलु तथा लघु जस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक रहेको छ । काठकला, माटोका भाँडाकुँडा, वनसम्पदा, अल्लो, ढाका, ढुंगा, माटो, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनतिर पनि लग्न आवश्यक छ ।
सडक, विजुली, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकता सवल भए मात्रै उत्पादन, सेवा र बजारसँग ग्रामीण वस्ती जोडिन्छ । ग्रामीण भेगमा वित्तिय पहुँचका लागि सहकारी, वित्तीय संस्थाहरु पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।
स्थानीयस्तरमा रहेका मौलिक संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थलहरुलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ । जस्का लागि होमस्टे, पदमार्ग, सांस्कृतिक संरक्षण, सूचना केन्द्र, गाइड तालिम आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटकमार्फत बजारमा पु¥याउने र गाउँ पर्यटनलाई हरित अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने भएकाले दिगो र हरित अर्थतन्त्रको अभ्यास आवश्यक छ । जल संरक्षण, जैविक खेती, वन व्यवस्थापन जस्ता कुरा ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित कुरा गर्नका लागि सरकारी निजी साझेदारीमा पनि गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार भयोभने आर्थिक समावेशिता रोजगारी सृजना, आय वृद्धि, बसाइसराई न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र समानता कायम हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण विकास भए मात्रै समावेशी विकासले पूर्णता पाउँछ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि स्थानीय तहले कृषि, साना, घरेलु उद्योग, हस्तकला, लघुउद्यम, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि र पशुपालनमा आधारित हुने भएकाले स्थानीय तहले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई ग्रामीण बस्तीमै पु¥याउन आवश्यक छ ।
सिँचाइ सुविधा, मल, उन्नत बिउबिजन, प्रविधि, औषधी उपचार जस्ता कुरा । समुदायमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, महिला, युवालक्षित उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन, दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दै स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन सहजता ल्याउन जरुरी छ ।
सडक सञ्चालन गाउँलाई जोडी कृषि हाटबजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । सीपमूलक तालिमहरु जस्तै सिलाइ–कटाइ, बिजुली बत्ती मर्मत, कृषिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी स्थानीयलाई आयआर्जनको बाटो देखाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहले धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलहरुको प्रचार–प्रसार संरक्षण तथा संरचना निर्माण गरेर पर्यटन विकास गर्न सक्दछ । स्थानीय जनतालाई वित्तीय साक्षरता, बचतआदिबारे चेतना दिनु ग्रामीण अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्ने आधार हो ।
ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको बिचमा रहने भएकाले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना भूगोल, जनसंख्या, स्रोत र आवश्यकता अनुरुप ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउँदै ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी कृषि, पर्यटन, लघु उद्यम, सीप विकासका विशेष योजना बनाउन सक्द छ ।
आधुनिक कृषिप्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा विस्तार, कृषि बिमा, कृषक कार्ड, कृषि मेसिनरी अनुदान, मल, उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराई ग्रामीण कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउन सक्दछ । घरेलु उद्योगलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउदैँ व्यवसायमा सहजता ल्याउने ।
कृषकको उत्पादकलाई बजारसम्म पुहँच विस्तार गर्नका लागि कृषि बजार केन्द्र, कृषि संग्रहण केन्द्र स्थापना गर्न सक्दछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने सङ्घीय सरकारले देशव्यापी नीति, योजना, बजेट, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको संयोजन गर्ने गर्दछ । ग्रामीण विकास, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि दिगो तथा समावेशी नीति नियम कानुन बनाउने ।
सहकारी, लघु उद्यम, कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोगजस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने । ग्रामीण क्षेत्र लक्षित बजेट तथा अनुदान योजना ल्याउने । कृषक, साना उद्यमी र सहकारीहरुलाई अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने । स्टार्टअप कर्जा, सामाजिक उद्यम स्थापना, किसानलाई बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बजार पहुँचको सुनिश्चितता गराउने ।
ग्रामीण सडक, सिंचाइ, विद्युत, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना सञ्चालन गर्ने । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा लघु उद्यम विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ग्रामीण विकासका लागि विकास साझेदारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने । ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नीति तथा वातावरण निर्माण गर्ने ।
यी हुन सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने आधारभूत कुरा । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामी निजी क्षेत्रबाट पनि काम गर्न सक्छौं । जस्तो अहिले धेरै जस्तो बैंकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न मान्दैनन् । ऋण उपलब्ध गराइ हाले भने पनि उनीहरुले ब्याज असुलीको भरपर्दो माध्यम खोज्छन् ।
गाउँमा त्यस्तो भरपर्दो स्रोत केही पनि नहुँदा गाउँमै व्यवसाय गर्न तम्सीयका युवाहरु पुँजीको अभावमा निराश हुँदै पराई मुलुक हानिनु परेको छ । रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि घर चले पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।
गाउँका मानिस वा कृषकहरुले साना ऋण वा कृषि ऋण सहजै रुपमा पाउने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । जस्तो विदेश जानका लागि भिषा कार्ड देखाएपछि अहिले बैंकहरुले हिजै ऋण दिँदै आएका छन् । यता पनि कृषिकले आफूले कृषि खेती गर्ने आधार प्रस्तुत गरे भने सहजै रुपमा ऋण उपलब्ध हुने वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय कलासीपलाई व्यवस्थित गर्दै उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि काम गर्न सक्छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले ठुला ठाउँहरुमा मात्रै लगानी गर्ने प्रचलन बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरेका छैनन् ।
यसलाई निजी क्षेत्रले एकपटक विचार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक, निजी साझोदारीमा पनि धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास भए पनि ग्रामीण भेगमा अझै पनि यो काम हुन सकेको छैन् ।
पछिल्लो सयम सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको उत्पादित वस्तुले सहजै रुपमा बजार नपाउनु हो । उत्पादन भएको वस्तुले निर्वाद रुपमा बजार पाउन सके भने ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन् । तर, यहाँ उत्पादन भएको वस्तुले बजार नपाउँदा उद्यमीहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसोत ग्रामीण भेगमा उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनै मुस्कील छ । बजार पु¥याइयो भने पनि मूल्य पाउन मुस्किल छ । यसका लागि सरकारले सबै तिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार हुनु भनेको ग्रामीण भेगका जनताको आयस्तरमा मात्रै सुधरा हुनु होइन । यो सिंगो देशकै पुँजी निर्माण हुनु हो । ग्रामीण भेगका मानिसका आयस्तरमा सुधार हुँदा मुलुककै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको समृद्धिको आकडा प्रस्तुत गर्नु हो । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै लागौँ ।