प्रिया स्मृति गजमेर
देउखुरी, १ साउन । भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणमा वन बाधक बनेको बताएका छन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भइरहेका बेला दाङका धेरै जसो ठाउँमा वन कार्यालय बाधक बनेको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
लमहीमा आयोजित जग्गाधनी प्रमाण प्राप्तिका लागि सरोकारवाला बिचको सहभागितामूलक समीक्षा तथा मनन् प्रक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । ‘कर्मचारीको अभाव हुँदा पनि काम रोकेका छैनौँ, हाम्रो लक्ष्य भूमिहीन नागरिकलाई न्याय दिलाउनु हो ।
त्यसका लागि हामी रातदिन नभनी खटिरहेका छौँ, उनले भने, ‘भू–समस्या समाधान कार्यमा वनले अवरोध गर्छ भनेर सबै पालिकाबाट गुनासो आउँछन् । भालुबाङ क्षेत्रमा राज्यको सेवा पुगेको छ, स्कुल, बाटो, बिजुली सबै पुगेको छ तर अहिले आएर वन क्षेत्र भनेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले आयोगको कामप्रति स्थानीय सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । नगर प्रमुख चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आयोगले गरिरहेका प्रयास सराहनीय भएको बताए । उनले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनमा लमही नगरपालिका आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जग्गा प्रमाण पुर्जा वितरणसँग सम्बन्धित काममा जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी र समाधानमुखी बनाइनु पर्ने बताइन् । उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘नयाँ समस्या नझोसी, पुराना समस्या समाधानतर्फ स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग, स्थानीय सरकार र समुदायबिच त्रिपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले बताए । अध्यक्ष पोख्रेलले भूसमस्या समाधान आयोगले गरिरहेको कामको स्वागत गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक प्रक्रिया सहज, छरितो र जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादवले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई न्याय सुनिश्चितता गर्न जग्गा प्रमाण वितरणको कार्यमा मानवता र व्यावहारिकताको समिश्रण आवश्यक रहेको बताइन् । उपाध्यक्ष यादवले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि एउटै ठाउँमा जीवन बिताएका नागरिकले अझै पनि कानुनी रूपमै आफ्नो जग्गामा अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । अब यो प्रक्रियामा व्यावहारिक सोच र मानवीय मूल्य समेट्नै पर्छ ।’
कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले भू–समस्या समाधानका प्रयासलाई व्यवस्थित, समन्वययुक्त बढाउनु पर्ने बताइन् । भू–सम्बन्धी सुरक्षण र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमका बारेमा युएन ह्याविटेट दाङ जिल्ला संयोजक वन्दना सिन्हाले जानकारी गराएकी थिइन् ।