गोरक्ष समाचारदाता
दाङ,३० असार । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा समावेश गर्न माग गर्दै नागरिक समाज दाङलगायत सरोकारवाला संघसंस्थाले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दु कायम गर्न वा कुनै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा आइतवार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिका र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
जनताको स्वास्थ्योपचार अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेप हुने गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाएर रेफरल सेन्टरमा सीमित गर्न लागिएपछि जिल्लास्थित समाजका अगुवाहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अब घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिमितले सिधै सेवा नपाउने भएपछि यसले प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दु कायम गरी सेवा यथावत राख्न ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेकोमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केवल रेफरल सेन्टरका रूपमा सीमित गर्नुले सरकारको उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
पछिल्लो निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने भन्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पुनः स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा समावेश गर्न वा कुनै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
‘नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही, दाङलाई केवल रेफरल सेन्टरको रूपमा कायम गरिएकोप्रति दाङका नागरिक समाज संघसंस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ, ‘२०७८ सालदेखि लागु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ तर हालै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केवल रेफरल सेन्टरका रूपमा सीमित गर्नुले सरकारको उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक मा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ ।’
ध्यानाकर्षण पत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक तथा स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र मानिएको घोराहीका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै लैजानुको सट्टा स्वास्थ्य पहुँच झनै कष्टकर बनाउन खोज्नु स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा अहिले जिल्ला अस्पताल वा नगरस्तरीय अस्पताल नरहेको अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य बिमा सेवाबाट प्राथमिक सेवा प्रदायकको सूचीबाट हटाउनु घोराही उपमहानगरपालिका तथा आसपासका जनताका लागि स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर लापरवाही र अन्यायपूर्ण कदम भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पुनः स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा समावेश गर्न वा कुनै उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दाङमा ७१ हजार बढी स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन् । जसमध्ये ३७ हजार बढी बिमित घोराहीका रहेका छन् तर धेरै बिमित भएका ठाउँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन हुने भएपछि चौतर्फी आवाज उठेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाउन नागरिक समाज दाङ, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, हाम्रो दाङ हाम्रो जिम्मेवारी, बयलडाँडा चौतारी क्लब, मानवकल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, घोराही बनाऔँ अभियान, अपाङ्ग मानव अधिकार मञ्च, सेतो गुराँस दाङलगायतका संघसंस्थाका प्रमुख, प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।