पाँच नम्बर प्रदेश अहिले कोरोना भाइरसकोे संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ । सीमा नाका नेपालगञ्जमै एक कदर्जनभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेपछि दाङ जिल्ला पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बोर्डर सिलको अभियानमा पनि जानुपर्ने तर्क राखेका छन् । तर पनि जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यून भएको छैन । नेपालगञ्जमा कोरोनाको संक्रमणको उच्च जोखिम भइरहेको अवस्थामा दाङ जिल्ला पनि सीमा जोडिएको अवस्थामा उच्च जोखिममा रहेको सर्वसिद्ध हो । यसलाई कसरी निकाश दिने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलाइ गोररक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाईं अनि तपाईंको लोकप्रिय पत्रिका परिवारलाई ।
पाँच नम्बर प्रदेश कोरोनाको संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ, सचेतनाका अभियान के–कसरी थाल्नुभएको छ ?
पछिल्लो समयमा हामी यो विषयमा अत्यन्त गम्भीर भएका छौँ । खासमा मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा बोल्नुपर्दा जिल्लाकै सुरक्षा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर पनि अन्तर जिल्लाको सम्बन्धलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पनि जिल्लाको जोखिमको सवालमा हामी अत्यन्तै गम्भीर पनि छौँ । यसका लागि जिल्ला छिर्ने सबै नाकाहरुमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन भइसकेको छ । अमिलिया नाकादेखि राप्ती गाउँपालिकामा पनि कडाई गर्ने निर्देशन भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक हेल्थ डेस्क पनि तयार भइसकेका छन् । हामी आन्तरिक तयारीलाई आवश्यकता अनुसार थप प्रभावकारी बनाउने अभियानमा छाँै । अहिले भर्खरैको कुरा गर्दा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लाीि सबै तह र तप्काबाट प्रयास भइरहेको छ । इन्टरनल सुरक्षा संयन्त्रदेखि जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत यो उच्च जोखिमका विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।
यो र त्यो वहानामा बजारमा भीडभाड रोकिएको अवस्था छैन, अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई पास दिएको विषयमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् नि ?
अब हामीले अनावश्यक आवतजावतका लागि पास रोकिसकेका छौँ । यो सूचना सबैले आत्मसात गरिदिनुहुनेछ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ । एउटा समस्या बैंकहरुमा भीडभाडको पनि हो । अर्को समस्या भनेको छिमेकी जिल्ला बाँकेको नेपालगञ्जबाट आउने यात्रुहरु तथा विरामीका आफन्तहरुको पनि हो । यसलाई निराकरण गर्न सबै नाका क्षेत्रमा चेकजाँच प्रमुख जिल्ला अधिकारी एक्लैले पनि सक्ने होइन । यो साझा अभियानमा आम नागरिकको साथ र सहयोग अति आवश्यक छ । यसमा अर्थपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारले गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो ।
संक्रमणको उच्च जोखिममा दाङ जिल्ला पनि छ, यसका लागि पूर्व तयारी पनि केही छन् कि ?
सबैभन्दा पहिले जिल्लालाई कसरी संक्रमण मुक्त बनाउने भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसका लागि नेपालगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा सजगता अपनाएका पनि छौँ । जिल्लाका हरेक नाकामा सशस्त्र प्रहरीले शंकास्प्रद गतिविधिहरुलाई नियालिरहेको छ । त्यससँगै अब जिल्लाबाट बाहिर जानेभन्दा पनि जिल्लाभित्र आउनेहरुका लागि विशेष सुरक्ष, त्यसपछि स्थानिय सरकारको पनि साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ । त्यसलगायत नाका क्षेत्रमा कडाईका साथ चेकजाँच गर्ने व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । जानेलाई भन्दा पनि आउनेहरुलाई विशेष कडाई गरिएको छ । तैपनि जिल्लामा केही समस्याहरु छन् । यी सामाजिक मुभमेण्टलाई निराकरण गर्न हाम्रो प्रयत्न अझै पनि जारी रहेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले नाका सिलको समेत आग्रह गरिरहेका छन् नि ?
नाका सिल गर्ने भन्ने धेरै समस्याको विषय होइन । यो भन्दा बढी समस्या आन्तरिक मुभमेन्टको हो । आन्तरिक मुभमेण्टलाई कम गर्नेतर्फ आम नागरिक लानुपर्ने पहिलो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । त्यसैअनुरुप स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । तर अहिले त्यो अवस्था अझै पनि देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको भीडले तुलसीपुर अक्रान्त बनेको छ । सम्भवतः घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि आजको दिनदेखि यो समस्या देखिने छ । यो समस्यालाई स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ भनेर मैले धेरैपल्ट कुरा उठाएको छु ।
आन्तरिक मुभमेन्टको सवालमा पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकार जागरुक हुनुपर्ने अवस्था हो । तर सरकारका प्रतिनिधिहरुले यो र त्यो वहानामा पास माग्न आइरहेको अवस्था देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अब अन्तर जिल्लाभित्र मात्रे सहजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । मृत्यु संस्कारमा जाने वाहेक अन्य जुनसुकै व्यक्तिलाई पास रोक्ने हाम्रो तयारी पनि भएको छ । यदि यसलाई कसैले अस्वाभाविक मान्नुभएको छ भने आत्मसमीक्षा गुर्नहोला भन्न चाहन्छु । अर्को सवाल भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि देखिएको समस्या हो । तुलसीपुरमा निजी बैंकहरुमा बृद्धबृद्धाहरु यतिविघ्न भीडको अवस्थामा छन् कि स्थानीय सरकारले त्यसलाई समन्वय गरेको अवस्था देखिएको छैन । यसमा स्थानीय सरकारलाई पनि मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । नाका सिल गरेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट संक्रमणको जोखिम हुने नै हो । किनकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बृद्धबृद्धा र बालबालिकाहरुलाई उच्च जोखिमको अवस्थामा राखेको छ । तर यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन आम सरोकारवालाहरुले आग्रह गरिरहेको अवस्थामा थप कडाईको तयारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले कृषिकर्मलाई छुट दिनुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । मल–वीऊ र हलोका लागि केही सामग्रीहरु किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने हो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई कुनै पनि स्थानमा व्यवधान गर्ने स्थानीय प्रशासनको तयारी छैन । तर पनि यसकै वहानामा हुने घुसपैठलाई हामीले नियालिरहेका छौँ । कुनै पनि किसानले मल–वीऊका लागि लकडाउन उल्लंघन गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन, स्थानीय तहमै मल–वीऊ उपलब्ध गराउन हामी गम्भीर छौँ ।
विकास निर्माणका कामलाई सहजीकरण गरी सुरु गर्ने भनिएको छ, के छ अवस्था ?
विकास निर्माणका कुन–कुन काम अहिल्यै गर्नुपर्ने हो ? कुन–कुन काम पछि गरे पनि हुन्छ ? भन्ने सवालमा संघीय सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई सुचारु बनाउन हामीले पहल गर्ने नै छौँ । राज्यले तोकेका विकास योजनाहरुमा पक्की पुल निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई हामीले प्राथमिकता दिएका हौँ । पुल ढलानको काम रोकिने गरी सुरक्षा कडाई हुने छैन । अर्को कुरा भनेको विकास निर्माणको वहानामा निजी भवन निर्माणका लागि पनि केही गतिविधिहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता विषयमा स्थानीय प्रशासन चुप लागेर बस्ने अवस्थामा रहँदैन ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय प्रशासनले गरेको भूमिकाका विषयमा पनि केही भनिदिनुस् न ?
समस्या थपिँदै जाँदा क्रमशः सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यसै अनुरुप हामी जागरुक पनि भएका छौँ । तर पनि केही समस्याहरु छन् । मैले पहिले भनेको पनि थिएँ । मास मुभमेन्टलाई निरुत्साहित गर्नु नै पहिलो दायित्व हो । यसमा उद्योगी, व्यवसायीहरु, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुले खेलेको भूमिकाका उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु । यसैगरी सबैभन्दा बढी समस्या भनेको दैनिक खाद्य सामग्रीहरुको आपूर्ति पनि हो । त्यसका लागि खाद्यान्न ढुवानीका लागि हामीले कुनै रोकतोक गर्ने छैनौँ । किनकि कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि नागरिकको भोको पेट हुन दिनु हुन्न भन्नेमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ । त्यसैले राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यक रहेका किसानहरुलाई फेरि पहल गर्ने छौँ । अर्को कुरा रासायनिक मलको पनि हो । जिल्लामा मल ल्याउने सवालमा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई समन्वय गर्न पनि सुझाइरहेका छौँ । उच्च जोखिमका बेला केही समस्या हुने भएकाले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन पनि आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु ।
अन्त्यमा गोरक्ष दैनिक पत्रिकामार्फत् केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो अवस्थामा मैले भन्नु भन्दा पनि हरेक नागरिक विश्वव्यापी महामारीका विषयमा जानकार नै छन् । भन्नुपर्ने भनेको व्यवसायी, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजलाई मात्रै हो । घरभित्रै बसेर गुजारा चल्ने जिल्लावासीलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्न चाहन्छु, अत्यावश्यक कामका लागि गन्तव्य पहिल्याउन चाहने नागरिकका लागि स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गर्नेमा विश्वस्त बनाउन चाहन्छु । अन्त्यमा खासमा भन्नुपर्दा कोरोनाको जोखिमको न्यूनीकरणको अभियानमा सबैको सहकार्यको मैले अपेक्षा गरेको छु । हामीले केही अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि नागरिक आफै सचेत भए अति उक्तम हुने देखिन्छ । तसर्थ, आम नागरिक नै सर्वप्रथम सचेत हुन जरुरी छ ।