अमरराज आचार्य
दाङ, २७ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकोे चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ७२ दशमलव ८९ प्रतिशत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को असार २५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ७२ दशमलव ८९ प्रतिश मात्र भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख ४८ हजार तीन सय ४८ रुपैया २४ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ७२ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । असार २५ सम्म चालुतर्फ ८९ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख १७ हजार नौ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ७२ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेकोमा २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार तीन सय २० रुपैयाँ २४ पैसा खर्च भएको छ । यो खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले पटक–पटक बजेट खर्च गर्न ताकेता गर्दा पनि खर्च हुन नसेकेको हो । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो ।
अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् । यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नु, बजेट कार्यान्वनमा कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, बजेट कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाउने प्रवृति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षा अनुरूप योजना नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको ८४ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ८७ दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ८२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा ८९ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९२ दशमलव ९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५३ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ ४२ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ आठ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी जम्मा ४० दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ८९ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ३८ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ६८ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ६८ दशमलव ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालुतर्फ ५६ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ६० प्रतिशत गरी जम्मा ६२ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७७ दशमलव ०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७४ र पुँजीगततर्फ ७७ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा छ दशमलव ०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ चार दशमलव ८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ६९ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ६१ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६५ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ६५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७४ दशमलव ५३ र पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६५ दशमलव ५८ र पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ८४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६७ दशमलव ५६ र पुँजीगततर्फ ८५ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७५ दशमलव ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ८६ दशमलव ०४ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८२ दशमलव ८६ र पुँजीगततर्फ ८९ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि असार १६ गतेदेखि भुक्तानी रोकिएको थियो ।