सातबुँदे कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य : नेता कोइराला [अन्तर्वार्ता]

नेपाली कांग्रेस नौ महिनापछि केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त छ । बैठकमा पार्टी महाधिवेशन, भ्रातृसंगठनहरूको अवस्था, सरकारका कार्यशैली र समसामयिक विषयमा केन्द्रित छ । बैठकमा अघिपछिभन्दा फरक ढंगले नेताहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्, यद्यपि उनीहरूले यो आरोप–प्रत्यारोप नभई प्रवृत्तिगत सुधारका लागि भएको बहस भनी ढाकछोप गरेका छन् । पार्टी बैठक, संसद्को प्रभावकारिता र सत्ता गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार देवेन्द्र बस्नेतले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग गरेको कुराकानी ।

— वर्तमान सत्ता समीकरणलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सत्ता समीरकण बनाउने क्रममा म पनि सहभागी भएकै हुँ । यो हुनुपर्छ भनेर म नै लागेँ । किनभने देश अप्ठ्यारो परिस्थतिमा थियो र छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुईवटा ठूला दल मिल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । इतिहासमा पनि हामीले यस्तो अभ्यास गरिसकेका छौँ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, त्यसपछि २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६२÷६३ पछि अनि संविधान बनाउने बेला सुशील दाका पालामा पनि कांग्रेस र एमाले सरकारमा थिए । यसै पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि मैले केपी ओलीजीसँग कुरा गरेँ ।

मेरो सोचाइ एमालेसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने थियो तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति भएन र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार बन्ने बेला सातबुँदे सम्झौता पनि भयो । संविधान पुनरावलोकन र सुशासनका कुरा गरेको थिएँ ओलीजीसँग ।

उहाँले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार्नुभएको पनि हो । वर्ष दिन बितिसक्यो संविधान पुनरावलोकनका विषयमा कतै चर्चा भएको छैन । मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ– मिडियाले पनि यो विषयमा चर्चा गर्न छाडिसके । जुन औचित्यका साथ एमाले र कांग्रेस मिलेर गठबन्धन भयो, त्यो समाप्त भइसक्यो । भ्रष्टाचार हेर्नुस्, दण्डहीनता हेर्नुस्, बढेको बढ्यै छ । सुशासन छँदै छैन । राज्य व्यवस्था समितिबाट संसदमा गएको विधेयक हेर्नुस् । सर्वसम्मततिले पास भयो । संसदमा एमाले छ, कांग्रेस पनि छ, माओवादी छ, रास्वपा, राप्रपा छन् ।

सबै दलले यसलाई पास गरेका छन् तर त्यो विधेयक टेबुल भयो । टेबुल भएर हामीले पास ग¥यौ । निकै छलफल गरेर टुंग्याइएको ‘कुलिङ पिरियड’ लाई त्यसबाहेक भनिदिनुभयो उहाँहरूले । कुलिङ पिरियडमा हामीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न खोजेका थियौँ, त्यसलाई त्यसबाहेक भनिदिनुभयो । यो त आपराधिक क्रियाकलाप हो नि । यसलाई कसरी सुशासन भन्ने ? यतिका दिन भइसक्यो ।

अहिलेसम्म त्यसको निरूपण भएको छैन । सभामुख अपरहाउस पठाएँ भन्नुहुन्छ । अपरहाउसमा पठाउन जरुरी थियो कि छानबिन हुन जरुरी थियो ? कुलिङ पिरिएडको व्यवस्थासहित पास त गरौँला । यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । म आम नागरिकलाई भन्न चाहन्छु– चिन्ता नगर्नुस्, कुलिङ पिरिएडको व्यवस्थासहित पास गराउँछौँ तर जसरी भएको छ, किन भयो ? कसले ग¥यो भनेर छानबिन गर्न यतिका दिन लाग्छ कहीँ यस्तो गम्भीर विषयमा ? यसर्थ मुलुकमा सुशासन छ भनेर कसरी भन्ने ?

मान्छेले विश्वासत गर्दैनन्, म उखु किसान पनि हो । २५ वर्षदेखि उखु किसानलाई अनुदान दिइराख्याथ्यो । यसपटक पैसा छैन भनेर सरकारले अनुदान बन्द गरिदियो । उखु किसानलाई अनुदान दिँदा एक अर्ब ४० करोड रूपैयाँ कति लाग्दो रहेछ तर पैसा छैन भनेर सरकारले अनुदान बन्द गरिदियो । म यस विषयमा कृषिमन्त्रीलाई दोष दिन्नँ । उहाँले त अनुदान दिने भनेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुभएको हो तर पास भएन । जनताका पिरमर्का कसैलाई मतलब छैन अनि कसरी सरकारले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने ?

— विद्यमान समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारको विकल्प चाहिएको हो ?

विकल्प म भन्दिनँ, तर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ । एमालेसँग सरकार बनाउँदा भएका सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या निम्तिएको हो । यो सहमति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट मात्रै सम्भव छ । विगतलाई हेरौँ न, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला नेतृत्वको बेला पनि एमाले सरकारमा थियो ।
त्यतिबेला सत्ता सहकार्यका लक्ष्य जेजे थिए, ती पूरा भए । त्यो सोचेरै कांग्रेस–एमालेबिच फेरि गठबन्धन गरौँ भनेको हो । त्यसकारण कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने कांग्रेसले राम्रो गर्छ, विद्यामान समस्याको धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । गल्ती गर्दैन कांग्रेसले । मैले भन्न खोजेको यही हो ।

— एमालेसँगको सहमति बमोजिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्नेमा सहमत हुनुहुन्छ ?

एक वर्ष भनेको धेरै लामो समय हो । हेर्दा मात्रै वर्ष दिन हो बितिहाल्छ भनिन्छ, तर देशको अवस्था हेर्ने हो भने यो एक वर्ष धेरै लामो अवधि हो । एकजना प्रदेशमन्त्रीले दुईजना नागरिकलाई लिएर जापान जानुहुन्छ, मन्त्रीसहित उहाँहरूलाई डिपोट हुन्छ अनि हाम्रो सरकारको पहलमा मन्त्रीले छुट पाउने, तर अरू दुईजना भने जेल जाने ।

कस्तो देश बनाउन खोजेको हामीले ? अनि हामी चुप लागेर बस्न सक्दनौं नि । एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच त आआफू मात्रै ठिक भन्ने होडबाजी चलेको छ । कांग्रेसले गरे त्यो उसका लागि ठिक, एमालेले गरे त्यो उसका लागि ठिक भन्ने छ । मलाई त यो स्वीकार्य हुँदैन ।

— कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्काल आवश्यक छ भन्नुभयो, एमालेसँगकै सहकार्यमा हो वा अरू विकल्पमा ?

अब कसरी जान्छ यो सभापतिजीले गर्ने हो तर यो तरिकाले सरकार चल्दैन । मैले भन्ने यति हो । अहिले हेर्नुहुन्छ भने संसद चलेको छैन । विपक्षी माओवादीलाई मात्रै राखेर संसद चलाइएको छ । राप्रपा, रास्वपाले संसदमा भाग लिएका छैनन् । सभामुख के फरक पर्छ र भन्दै हिँड्नुहुन्छ ।

सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउनु हुँदैन । आर्थिक अवस्था जर्जर छ, विचौलियाको बिगबिगी उस्तै छ । यी सबै समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसर्थ सरकारलाई मुलुकको हितका निम्ति कसरी उत्तरदायी बनाउने ? सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।

— कुलिङ पिरियडका विषयमा सभामुखका कमजोरी, असक्षमता वा उहाँमाथि दबाब के भन्न मिल्ला ?

एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ यो विषयको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै । सांसद कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा थियौं, राज्य व्यवस्था समिति छ । सभामुखज्यूले हेर्नुभयो होला । त्यो सबै विचार गरौँ न । छानबिन समिति बनाएर यो विषयमा देखिएका कमजोरी र दोषी निक्र्योल गर्नुप¥यो नि । यो देशका लागि घृणित काम हो । आपराधिक भन्छु म जसले गरेको छ । यसबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी कोही पनि पञ्छिन पाउँदैन । यस्तो सिरियस इस्युलाई उहाँहरूले मजाक बनाइरहनुभएको छ ।

सभामुखज्यूको अझ सशक्त भूमिका चाहियो । उहाँले म व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुँ, यसको नेतृत्व मैले गर्ने हो, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगको सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ भन्नेमा पहिले आफूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । तब संसदले सही नेतृत्व प्राप्त गर्छ । संसदीय मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको अभ्यास गर्ने र हुन दिने पक्षमा सभामुख सचेत भएर त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन अग्रसर हुनुपर्दछ ।

सभामुखले गर्ने काम गर्नुपर्ने नि, दोषीलाई ठ्याक्क–ठ्याक्क भन्नुप¥यो नि । थाहा छ त दोषी को भन्ने ? नाम पो त हामी लिँदैनौं । हामी सही ट्याकमा नजाँदा विश्वले हामीलाई हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ ? भिजिट भिसा प्रकरण हेर्नुस् । यसमा छलछाम गर्ने हिसाबले जानु हुँदैन । राजनीति गर्दा त नैतिकता र संस्कार कायम राख्नुप¥यो नि । अहिले त नैतिकता र संस्कार हराइसक्यो । म सधैं लोकतान्त्रिक मूल्यका पक्षमा उभिन्छु । यसैका लागि राजनीतिमा आएको हुँ र मेरो ध्येय भनेकै नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीतिक अभ्यास हो ।
— यसमा कांग्रेस कत्तिको जिम्मेवार रहन्छ ?

जिम्ेमवार रहन्छ । यसमा कुनै शंका छैन । हामी जिम्मेवारीमा छैनौँ भनेर पन्छिन मिल्दैन । होला, सभापतिज्यूलगायत पदाधिकारीको अलि बढी जिम्मेवारी होला तर केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मेरो पनि जिम्मेवारी छ । सांसद हुँ यसर्थ पनि मेरो जिम्मेवारी रहन्छ । म कहाँ भन्छु मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर ? दोषको भागिदारी त हामी बन्नुपर्छ । पन्छिन पाइँदैन ।

— अहिले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक चालु छ, बैठकले पार्टी महाधिवेशनको तिथि तोक्छ त ?

कांग्रेस विधानमा चार वर्षभित्रमा पार्टी अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । कुनै कारणवश समयमै अधिवेशन गराउन सकेनौं भने कारण खुलाउनुप¥यो नि । कारण दिनुप¥यो नि पदाधिकारीले । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा अधिवेशन मिति सरेको थियो, त्यतिबेला कारण थियो माओवादी द्वन्द्व ।

माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास गिरिजाप्रसादबाट भइरहेको थियो । त्यसकारण अधिवेशन मिति सारिएको थियो । सुशील कोइरालाका पालामा पनि सा¥यौं । संविधान निर्माणको अवस्था रहेकाले सारिएको थियो । अहिले पनि सारियो भने के कारणले सार्न लागिएको उक्त खुलाउनु परेन ? क्रियाशील सदस्यता नविकरण हुन नसकेकाले अधिवेशन सारियो भन्न मिल्छ ? देश अप्ठेरोमा छ, कांग्रेस अप्ठेरोमा छ, पार्टी सभापतिजी अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ भनेर पन्छिन मिल्दैन नि ।

— पार्टी बैठकमा तपाईंंले राखेका धारणाको आलोचना भयो, खासमा तपाईंको धारणाको मूल आशय के हो ?

मैले केही भनेको हैन । कसैको नाम लिएर भने हुँला । कतिपय अवस्थामा नामै लिएर भन्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने विद्यार्थी राजनीतिबाट आएर लामो समय पार्टी राजनीति गरेको र विभिन्न पदमा रहेको मान्छेले टिकट पाएन । चुनाव जितेर माननीय भएको मान्छे र प्रदेश समितिको महामन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका नेता विक्रम खनाललाई आक्रोश हुन्छ कि हुँदैन ।

उहाँ रिसाउनुभयो, म विरोध गर्छु भन्नुभयो तर आफूले टिकट नपाए पनि उहाँ चुनावमासँगै प्रचारमा जानुभयो । त्यस्ता व्यक्तिलाई निस्कासन गर्ने ? अनुशासन समितिका प्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्दैन ? मैले केही बोलें हुँला उहाँहरूलाई नराम्रो लाग्यो होला, तपाईंकै सञ्चारमाध्यमबाट उहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्छु ।

बैठकमा मैले कसको नाम लिएँ भन्ने कुरा गौण हो, ती नाम त विषय बुझाउन सजिलो होस् भनेर उदाहरणका रूपमा आएका हुन् । मेरो मुख्य चिन्ता त पार्टीभित्र सबैलाई समान रूपमा हेरिएको छ कि छैन ? पार्टी विधिसम्मत ढंगले चलेको छ कि छैन ? पार्टी नेतृत्वले त्यसको अगुवाइ गर्न सकेको छ कि छैन ? पार्टी एक ढिक्का बनाउने कार्य व्यावहारिक रूपमा भएको छ कि छैन ? यी सवालमा मेरो सधैं चासो हुन्छ । यस्तै चासोले नै सबैलाई सच्चिन प्रेरणा दिने हो ।

केन्द्रीय समितिमै त हो सबै कुरा राख्ने । म बाहिर कुरा गर्ने र बैठकमा मौन बस्ने चरित्रको मानिस हैन । सबै कुरा बैठकबाटै निरूपण हुने विधिको पक्षको मानिस हुँ । मैले बैठकमा उठाउनुपर्ने प्रवृत्तिका कुरा गर्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरेको हैन । प्रवृत्तिको व्याख्या गर्दा नाम आए होलान् । त्यहाँ म बढी बोलेजस्तो उहाँहरूलाई लागेको छ भने म फेरि पनि क्षमा माग्छु तर मेरो भनाइको मूलभूत सारलाई अनुशासन समितिका साथीहरूले बुझिदिनुप¥यो र सबैले न्यायोचित ढंगबाट सोच्नुप¥यो ।

अर्को कुरा, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ ? सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाले पनि त गल्ती गरेका होलान् नि । माओवादीसँग मिल्यौं अनि एमालेसँग मिल्यौँ । गठबन्धन गरेको भए पनि एउटै दलसँग गर्नुपथ्र्यो । यो पनि गल्ती होला नि । हामी माथिकाले जे गरे पनि सह्य हुने तर तलका साथीले गल्ती गरेको मात्रै देख्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । अर्को कुरा, अनुशासन समितिले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्दा एकरूपता हुनुप¥यो नि । मैले यस विषयलाई उठान गरेको हुँ । यसमा कुनै रिसराग हैन ।

— सभापति देउवाको सन्न्यासको कुरा पनि आयो, यहाँसँग यो विषयमा केही कुरा भयो ?

केही कुरा भएको छैन । कांग्रेसको विधानले नै दुईपटक सभापति बन्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उहाँ दुईपटक सभापति भइसक्नु भयो । अब राजनीतिक सन्न्यास लिने अवस्थामा पुगेको कुरा राख्नुभयो । यसलाई हामी सबैले ठिक भनेका छौँ, यसलाई अन्यथा लिनु हँुदैन ।

— तपाईले नैतिक मूल्यसहितको राजनीतिको आवश्यकतामाथि चर्चा गर्नुभयो, अब लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्न के गर्नुपर्ला ?

सही कुरा उठाउनुभयो तपाईंले । नैतिकता रहेन भने लोकतन्त्र भीडतन्त्र बन्न बेर लाग्दैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको अभावमा राजनीतिक पद्धतिप्रतिको आकर्षण हराउँदै जान्छ । हामीले मूल्यसहितको राजनीतिको साटो सस्तो लोकप्रियताको राजनीति अँगाल्न थालेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ । नेतृत्वले त्यसको समाधानका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रयत्न सुशासनका साथ रोजगारी र उत्पादन अभिवृद्धिका लागि हुनुपर्दछ । सुशासन भनेको विधिको शासन हो ।

विधिले सबैलाई समान ढंगले हेर्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता पनि हो यो । मेरो त प्रस्ट मत छ– नेतृत्वमा रहेका हामी नै विधिको शासन स्थापना गर्न लागौँ । नयाँ पुस्तालाई प्रविधिका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक चेतको जागरण गर्न उत्प्रेरित गरौं । विधि र प्रविधिमार्फत् अघिल्लो पुस्ता र नयाँ पुस्ता लोकतन्त्र मजबुद गराउन सँगसँगै हिँड्ने अभियान थाल्न हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउन आवश्यक छ । एउटा चर्चा छ– पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कने कुरा । यस्ता कुराले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रहार गर्छ । राष्ट्रले अभिभावक मानिसकेको र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति आफ्नो अनुभवका आधारमा समयसमयमा राष्ट्रलाई नै सल्लाह दिने हैसियतमा बस्नुपर्ने हो ।