भुपेन्द्र सुवेदी
२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न संघीय र प्रदेश निर्वाचनपछि नेपालमा फेरि एक पटक नयाँ सरकार गठन गरियो । तर विगतका अनुभवले देखाएको जस्तै, सरकार फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । आजसम्म कति पटक प्रधानमन्त्री फेर्ने क्रम दोहोरिएको छ, गनाउनै कठिन भइसकेको छ । सरकारले दिगो कार्यकाल पूरा गर्न सकिरहेको छैन, बरु गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमै समय बितिरहेको छ । जनताले भने नतिजाको पर्खाइमा निराश भईरहेका छन् ।
बिकासको गति आजसम्म कति अगाडि बढ्यो भन्ने प्रश्न झन् जटिल छ । न त हामीले स्थायीत्व कायम गर्न सकेका छौं, न त नयाँ गणतान्त्रिक अभ्यासलाई जनताले अनुभूत गर्न पाएका छन् । सत्तामा पुगेका दलहरु केवल गठबन्धनको अंकगणितमा रमाउँछन् । उता जनताले हेरेर बसेका छन्, कहिले यथार्थपरक परिवर्तन हुन्छ भनेर ।
नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास २०४६÷०४७ सालको आन्दोलनपछि सुरु भयो । २०४८ को निर्वाचनले यो प्रणालीलाई संस्थागत ग¥यो तर ३० वर्षको इतिहास हेर्दा यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन । शिक्षा नीति होस् या स्वास्थ्य नीति, गृह प्रशासन होस् या आर्थिक नीति, न्याय प्रणाली होस् या सुरक्षा नीति—सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप, पक्षपात र नेता–केन्द्रित प्रवृत्तिले आजको निराशाजनक अवस्था ल्याएको हो ।
नेपाली राजनीति आज गम्भीर प्रश्नहरुको घेरामा छ । के सरकार स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्र चलाउन सक्दछ त ? के सत्ता गठबन्धन जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ त ? किन दलहरु युवाहरुलाई स्थान दिन सक्दैनन् ? अनि किन विगतमा अवसर पाएका नेताहरुले देशलाई सही दिशा दिन सकेनन् ?
जनताले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएका छन्—चुनावमा भाग लिएका छन्, मत दिएका छन् । तर नेताहरुको आनीबानी भने बदलिएको छैन । जो दलको झोला बोकेको छ, उसले अरुलाई कालो देख्छ र आफूलाई मात्र सेतो । यो अन्धविश्वासी राजनीति नै हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो, जसलाई नेताहरुले स्वीकार्न सक्दैनन् । नेताको आँखामा सधैं आफू सही, अरु सबै गलत देखिन्छ । यसरी नै आजको दुर्गति सृजना भएको हो ।
२०४६ सालको आन्दोलनदेखि अहिलेको संघीय संरचनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जनताका लागि केही ठोस गर्न सकेको छैन । आफ्नो बहुमतको सरकारले समेत नीति निरन्तरता दिन नसक्ने, फेरि अर्को सरकार ल्याउने अनि राष्ट्रको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्ताको पालनपोषणमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रबल छ । केही महिनामा फेरि चुनाव भन्ने सन्देश दिनु, नयाँ गठबन्धन बनाउनु, अनि बजेटलाई राजनीतिक मनोरञ्जनको सामग्री बनाउनु नेपाली राजनीतिक प्रवृत्ति बनेको छ ।
आम जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ । तर आशाको दियो अझै बलेको छ । संघीय र प्रदेश सभामा केही स्वतन्त्र र नयाँ अनुहार प्रवेश गरेका छन् । युवाको उत्साह जनतामा आशा जगाउने संकेत हो । किनभने पुराना दलहरु जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन्, तर युवाहरु परिवर्तन चाहन्छन् । तिनलाई स्थापित दलहरुले स्थान दिन नसकेको कारण युवाहरु नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन् ।
पार्टीभित्र सत्ताको भागबन्डा, पुराना नेताहरुको अदल–बदल, अनि आफ्नै बहुमतको सरकार बिघटन गरी फेरि अर्काको सहयोगमा सरकार गठन गर्नुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास उडाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म देशको विकास, स्थायीत्व र समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ ।
तुलसीपुर लमही सडक, संघीय सांसद भवनको निर्माण, वा दाङको विमानस्थल निर्माण—यी सबै योजनाहरु बजेटमा उल्लेख त भए, तर कार्यान्वयनमा कमजोर रहँदै आएका छन् । देशको कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्रले समयमै विकास योजनाको लाभ लिएको छैन । बजेट त बिनियोजन हुन्छ तर समयमै काम नहुनु र कामको गुणस्तर कमजोर हुनु सामान्य कुरा बनिसकेको छ ।
२०८१÷८२ को बजेटले दाङवासीमा विमानस्थलको आशा जगायो, तर २०८२÷८३ को बजेटले झन् निराश बनायो । हरेक वर्ष बिनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु र ढुकुटी रकम फिर्ता जानु गम्भीर समस्या हो । जनताले तिर्ने कर, लिइने ऋण अनि बाँडिने भत्ता—यी सबैको अन्तिम बोझ भने जनताकै काँधमा आउँछ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसदहरु भत्ता त लिन्छन्, तर कामको हिसाब कहिल्यै दिँदैनन् ।
असारमा हुने ’असारे विकास’ पनि ऋण बोकाउने एउटा कारण बनेको छ । बजेट स्वीकृत भएसँगै कामभन्दा बढी खर्च गर्ने होडबाजी चल्छ । मन्त्री, सांसद वा कार्यकर्ताहरुले सरकारबाट बाहिरिँदा आँसु झार्छन् अनि फेरि सत्तामा जाँदा हाँस्दै प्रवेश गर्छन् । जनता भने दिनप्रतिदिन विदेशी ऋणमा डुबिरहेका छन् । आजको सरकारले पनि ’कसको कफटेबल सरकार’ भन्ने विवाद मच्चाएको छ । दक्षिण या पश्चिम – जसलाई चित्त बुझाउँछ, उसकै साथ सरकार चलाउने हो भन्ने संकेत देखिएको छ ।
गठबन्धनको नाममा दलहरुले आफ्नो विचार, सिद्धान्त सबै बेचिरहेका छन् । सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहन्छ । त्यही खेलमा जनताको भविष्य पटकपटक बलि चढिरहेको छ । पुराना नेताहरु अझै संसदमा गुट बनाएर सत्तामा टिक्न खोज्छन् । अबको आवश्यकता नयाँ नीति बनाउने मात्रै होइन, पुराना र असफल नेताहरुलाई बिदा गर्ने हो । संसद्मा छोराछोरी वा श्रीमतीलाई पठाएर आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने चलन अब अन्त्य गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताले अब आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ ।
देशको राजनीति र विकास अब पुरानै शैलीमा सम्भव छैन । नयाँ सोच, नवीन नेतृत्व र जवाफदेही शासन व्यवस्थाको आवश्यकता छ । जुन दिन नेपाली युवाहरु एकजुट भएर झोला बोक्ने होइन, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्छन्, त्यही दिन देशको दिशा फेरिनेछ ।
देशले ३० वर्षको समय गुमाइसकेको छ । अब फेरि त्यस्तै अनुहारलाई सत्तामा पु¥याएर अझै ३० वर्ष गुमाउने हो भने, हामी हाम्रो भविष्यलाई नै माटोमा मिलाउँदैछौं । अबको समय युवा नेतृत्व, पारदर्शिता र जनमुखी शासनको हो ।