केपी सुवेदी
चालु संसदले केन्द्रको बजेट पासगरेसँगै आफ्नो तहको बजेट पास गर्ने क्रम प्रदेश हुँदै पालिकासम्म पुगेर सकिँदै छ । प्रदेश र पालिकाहरुको बजेटको मुख्य स्रोत केन्द्रीय बजेटमा निहित हुने भएकोले बजेट तर्जुमा र विनियोजन केन्द्रीय बजेट भाषण पछाडी तल्ला तहको बजेट निर्माण हुने स्वाभाविक कुरा हो ।
तर केन्द्रको बजेटमा जसरी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मन परेको मन्त्री र सांसदको क्षेत्रमा, आफूलाई मन परेको योजनामा मनग्गे रकम छुट्टाएर बाँकी योजनाहरुलाई अलपत्र पारेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले कटु आलोचना गरे । पार्टीको ह्विप लगाएर पास गर्न बाध्य पारिए पनि सत्तारूढ दलकै सांसदहरु यस पटक सन्तुष्ट देखिएनन् यध्यपि सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास भन्ने खल्तिको पैसा जस्तै कनिका छन् अधिकार उनीहरुका नखोसेर मुखबन्द गरेको छ ।
यसपटक बजेट सन्तुलित एवम् समानुपातिक वितरण गर्न सरकार अनुदार रहेको कुरा धेरै सांसदले उठाएका भए पनि सांसदले पाउने सुविधाको बजेटबारे कोही पनि बोलेनन् । यसबाट के बुझिन्छ भने देशको ढुकुटीमा र्याल चुहाउने साझा चरित्र त्यो पदले नै बनाइदिएको संस्कार रहेछ भनेर बुझ्न पर्ने भयो । केन्द्रीय बजेटबारे सांसदहरुको प्रतिक्रिया आलोचनात्मक रहे पनि चर्को रुपमा असहमति राख्ने काम भएन । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण प्रतिपक्षको अवरोध बन्यो । प्रतिपक्षी एउटा दल गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्दै संसदमा भूईँमै आसन जमाएर बसिरहे ।
सत्ताधारी दलहरु र केही प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा पूर्व मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मानव तस्करी भएको थियो वा थिएन र थियो भने त्यसमाको कसरी संलग्न भएको थियो अनुसन्धान गरी प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिपक्षी दल रास्वपालाई संयोजकप्रति चित्त बुझेको थिएन, उनीहरुको माग अनुसार पूर्व प्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीको संयोजकत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने थियो ।
सुशीला पूर्व प्रधानन्यायाधिस अहिलेका सत्तारूढ दल खास गरी नेपाली कांग्रेसले महा भियोग लगाउन संसदमा प्रस्ताव ल्याएको पार्टी यो सरकारमा साझेदार भएको बेला, सरकार विरुद्ध कार्की जी आक्रामक रुपमा विरोधमा देखिएको संयोगले रास्वपालाई आकर्षित गरिरहेको हुनसक्छ तर जेसुकै संयोग जुरेको भए पनि संसदीय परम्परा र गरिमामा आँच नआउने गरी जनताको आवाज मुखरित हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि विस्वासमा लिन पथ्र्यो ।
रवि लामिछाने माथिको अदालती कारबाहीलाई प्रतिशोधको आरोप लगाएर सरकार र अदालतको निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै गर्दा संसदमा बजेट पास हुनबाट रोकेर सरकारलाई झुकाउने रणनीति सुनौलो अवसर उपयोग गर्नु प्रतिपक्षको अनुचितकार्य भन्न सकिन्न । संसदमा बिना उपस्थित भत्ताको सुविधा लिने र सीमित मात्रामा रहेको बजेट रकम दुरुपयोगका थुप्रै शिर्षकहरुमा मौन बस्ने नियत भने नयाँ र जान्नेलाई छान्ने नाराको विरुद्ध हुन गयो ।
अनेक बहानामा केन्द्रमा पुगेका जति नयाँ‘ पुराना जान्ने, जे भनेर छानेको भए पनि खुम्चिएको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनसिल कोही नदेखिनु ज्यादै दुःखको कुरा हो । राज्यको ढुकुटीमा लामा हात गरेर पुग्न सकेको खानेकुरामा सबैको सहमति भयो । सत्ताको नजिकै पुगेर बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्न बारेमा आजको संसद र सिंहदरबार निकम्मा देखिएका छन् । त्यहाँबाट अधिकार लिएर जनताको सेवामा नजिकबाट सहभागी हुने प्रतिज्ञा गरेको प्रदेश र पालिकाहरुमा सिंहदरबारको विकृति प्रत्यायोजित भएको छ ।
चाहे भत्ता र आर्थिक सुविधा लिने विषयमा होस् चाहे नक्कली बिल बनाएर बजेट सिध्याउने विषयमा होस् । पालिकामा खरबौँ बेरुजुको डर लाग्दो चित्र महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यति छोटो समयमा खरबौ बेरुजु हुनुले स्वच्छ एवम् पारदर्शी रुपमा विकास बजेटको खर्च गर्ने कल्पना कसैले नगरे हुने भयो । सुशासनको कल्पना गर्नु आकाशको फल जस्तै भयो ।
बजेटको रकम काम गरेको देखाएर आफ्नो खल्तिमा कसरी हाल्ने भन्ने बदनीयत पूर्ण चिन्तन जनताका नजिकका प्रतिनिधिले गर्न सक्छन् भने जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन । आर्थिक मसान्तमा हतार गरेर बजेट सिध्याउन छाता ओढेर बाटो पिच गर्दै गरेको दृश्यले देशलाई यथास्थितिमा राख्ने चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस वर्ष बजेटको सन्दर्भमा विगतभन्दा अझै पश्चगामी प्रवृत्तिको बाहुल्यता देखियो । सबै तहमा यस्तै गतिमा स्खलित हुँदै जाने हो भने यो मुलुकको अर्थव्यवस्था अहिलेभन्दा सम्पन्न हुने नभई अझ भिखारीझै हुनु पर्ने छ । प्रदेशको संसदना बजेटबारे अलि कति संवेदनशीलता दर्साएको देखिन्छ ।
सत्ताको स्वादलिन नपाएका सांसदले रिषको आवेगमा हो भने केही भन्न छैन नत्र प्रदेश सभामा सांसदले बजेटमा सत्तापक्षको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै प्रतिलिपी च्यातेको दृश्य एउटा चुनौतीको प्रतिकारक गतिशीलता हो । भावावेश नै भए पनि सत्ताको मनपरि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । विनयोजन भई संसदबाट पारित भएको बजेट आर्थिक मसान्तमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणको विकास नभएसम्म विकासमा अनियमितता हाबी भइरहन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको विकासको कुरा झनै निरासाजनक रहेछ । बजेटको खर्च भएको रकम पनि कम छ । अनि त्यसमा पनि भूक्तानी दिन रकम अभावले गर्दा नसकिने अवस्था छ भनिन्छ । प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री र प्रशासनको खर्चमा कम गर्न सक्दैनन् तर विकास घटाउन गाह्रो मान्दैनन् तर पनि प्रदेशको यही संरचना सही छ भन्दै छन् । विकासको रकम घटाएर जनप्रतिनिधि पाल्ने व्यवस्था कति उपयुक्त ?