खेतीपाती र पशुपालन

युवराज शर्मा
नेपाल गाउँ–गाउँले भरिएको देश हो । नेपालमा खेतीपाती गर्ने किसानहरु र गाउँघरमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि तीनै प्रकारका सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।

राज्यमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय छ । उसको काम रासायनिक मल आयात गर्ने र धेरै महंगो मूल्यमा किसानहरुलाई बेच्ने । त्यो पनि धेरै मात्रामा खेतीपाती गर्ने किसानहरुले पाउँदैनन् जबकि उनीहरुले पैसा तिर्दा पनि चाहिएको मात्रामा पाउँदैनन् । यस्तो कृषि व्यवसाय भएपछि खेतीपाती छोड्ने युवाहरु दिनानुदिन घटिरहेका छन् ।

उर्वरभूमि बाँझो बढ्दै छ । युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरुलाई खेतीपातीको काममा लगाउन सकिने धेरै सम्भावनाहरु छन् तर तीनै तहका सरकारको ध्यान जान्न । खाद्य सामग्रीहरुको आयात गर्ने देश भयो । सत्ता चलाउनेहरुलाई चासो छैन ।

नेपाल विश्वमा सुन्दर र उर्वर भएर पनि खेतीपातीमा आत्मनिर्भर छैन । यहाँको गाउँघरमा गाई गोरु पाल्ने चलन हरायो । गोरुले जोतेर खेती गर्ने काम हट्दै छ । भाडाका टेक्टरबाट खेती गर्दा महंगो पर्छ भने समयमा खेती गर्न समस्या छ ।

गाउँघरमा बढ्दो आर्थिक समस्याले गर्दा घर–घरमा खान र लगाउने लुगाफाटोको समस्या छ । घरमा पशुपालन गरेपछि प्रांगारिक मल तयार हुन्छ । त्यसको प्रयोगले जमिन उर्वर हुन्छ । त्यहाँ उब्जनौ राम्रो हुन्छ । यस विषयमा तीनै तहका सरकारले सकारात्मक सोच नराखेको जनप्रतिनिधिहरुको सोचाइ छ ।

उनीहरु भन्छन्–आधुनिक खेतीपाती गर्नुपर्छ । भाडाका टेक्टरहरुलाई प्रयोग गर्न धेरै प्रोत्साहन गर्छन् तर गोरु जोतेर खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको आर्थिक र सामाजिक रुपमा पाइन्न । त्यस्तो काम गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरेको रेकर्ड स्थानीय तहको सरकारसँग छैन ।

नेपालीहरुको खेतीपाती मौसम निर्भर छ । धेरै भूमि वर्षामा खेतीपाती गर्न सकिन्छ तर पर्याप्त वर्षा भएन भने सिँचाइ सुविधा भएका भूमिहरु पनि बाँझै छन् । त्यस्ता जग्गाहरुमा धान खेती र मकै खेती भएको छैन । अहिले गाउँद्धरमा बुढाबुढीहरु मात्र छन् । उनीहरु शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित छन् ।

उनीहरुलाई सहाराको खाचो छ । खाचो टार्ने आधार सरकार पनि कमजोर छ । जसले वृद्धवृद्धा सहाराविहीन भएको अवस्था देखाउँछ । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समय पनि ६८ वर्ष कायम छ । जबकि ६० वर्षपछि ज्येष्ठ नागरिक सरकारले भन्छ ।

यस्ता जनशक्तिबाट खेतीपाती असम्भवका कारण खेतबारी बाझो भइरहेका छन् । युवाशक्तिहरु नेपाल छोड्ने वातावरण बढेको छ । उनीहरुलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाइन्छ तर त्यस्तो शक्तिलाई खेतीपाती गरेर बस्ने नीति ल्याइँदैन ।

पशुपालन व्यवसाय पनि दुध र मासुको लागि हो । भैसीपालन र गाई पालन व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर भएका धेरै घर परिवारहरु छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत नै दुग्ध व्यवसाय हो । वास्तवमा गाउँलेहरुका लागि रुप्पे पैसा देख्ने आधार नै दुध बेचेर पाउने रुप्पे नै भएको छ । त्यसैबाट राज्यको राजस्व तिर्छन् ।

घरको खर्च टार्छन् । भेडा, बाख्रा, हाँस, कुखुरा जस्ता पशुपंक्षीहरुको पालनपोषण गर्नु पनि मासु व्यवसायका लागि आवश्यक हो । यो काम पनि गाउँबासीहरुले नै गर्छन् । गाउँमा बस्ने गाउँलेहरु गरिब र विपन्न परिवारका व्यक्तिहरु मात्र छन् । उनीहरु दुध उत्पादन गरेर आर्थिक जोहो टार्न र मासुको अभाव पूरा गर्छन् ।

तर, यस्ता किसानहरुलाई खेतीपातीका लागि रासायनिक मल पैसा तिर्दा पनि खेती गर्ने जग्गा बमोजिम प्रयोग गरिने मल सहकारी संस्थाबाट पनि पाउँदैनन् । भनिन्छ– अनुदानको मल हो । यसको मूल्य बढेर आयो । किसानहरुलाई कुनै सहुलियत छैन ।

नेपालका तीन तहका सरकारले सहुलियत दिने गरेको कागजी किसानहरुलाई मात्र हो । जो व्यक्ति बजार र सहरमा बस्छ, उसैलाई मात्र दिएको सुनिन्छ ।

गाउँमा बस्नेहरु अधिकांश गरिब र विपन्न वर्गका छन् । उनीहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण धेरै कमजोर छ । स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच पुग्दैन । दुःख गरेर पढ्छन् । एसइई नतिजामा पनि ४ जिपिए ग्रेडमा उत्तीर्ण हुन्छन् तर त्यस्ता विद्यार्थीलाई रोजगार र शिक्षा कार्यहरुमा स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले नीति ल्याउन सकेको छैन । यस्ता सबैजसो परिवारको एउटै आवाज सुनिन्छ– खेतीपाती र पशुपालन गर्नेहरुको सरकार भएन ।