अमरराज आचार्य
दाङ, १८ असार । प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी सरकारले मध्य असारबाटै भुक्तानी रोकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतवार राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्का गरेको हो ।
घाटा बजेट ल्याएका कारण लुम्बिनी प्रदेशले गत वर्ष पनि असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकेको थियो । प्रदेश सरकारले पुँजीगत शीर्षकको रकम रोकेको हो । चालु शीर्षकको रकम भने हाल रोकिएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १५ गते पत्र लेखेर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम निकाशा रोक्न भनेको थियो ।
मन्त्रालयले २०८२ असार १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार रोक्न भनिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयलको पत्र अनुसार नेपाल सरकार सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने रकम, नेपाल सरकार समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत÷वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने म्याचिङ फन्डबापतको रकम, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान अन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत÷वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट वहन गर्नुपर्ने म्याचिङ फन्डबापतको रकम रोकिएको छैन ।
यसैगरी स्थानीय तहलाई गरिने वित्त हस्तान्तरणको रकम, प्रदेश सञ्चितकोषमाथि व्यय भार हुने रकम, पदाधिकारी तथा स्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र खाद्यान्नबापतको रकम रोकिएको छैन । उल्लिखित शीर्षकभन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न अति जरुरी परेमा कारण खुलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च तथा निकाशा गर्ने पत्रमा भनिएको छ ।
गत वर्षको दुई अर्ब १९ करोड रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भुक्तानी गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि घाटा बजेट भएकै कारण खातामा रकम सकिएपछि भुक्तानी रोक्नु परेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताएका छन् । ‘सरकारको खातामा भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम नभएपछि खाता रोक्का गर्नुको विकल्प भएन’, उनले भने, ‘घाटा बजेटकै कारण आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको छ ।’
आइतवार रातिसम्ममा सरकारको खातामा ३५ करोड रुपैयाँ मात्र बचत छ । त्यसमध्ये चालुतर्फको केही बजेट सोमवार भुक्तानी भएर खातामा रकम घटेको बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यो मध्ये पुँजीगततर्फको २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये आइतवारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ ।
यसैगरी चालुतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये सात अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने तीन अर्ब १४ करोडमध्ये दुई अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ७१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पनि सङ्कलन हुनसकेको छैन । लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चितकोषमै रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ चार अर्ब ७३ करोड ५१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर असार १५ गते आइतबारसम्म ३८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले वन क्षेत्रबाट एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आइतवारसम्ममा २९ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड १२ लाख र सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीबाट एक अर्ब ९५ करोड सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा ७६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट ल्याएको छ । सरकारले घाटा बजेट नल्याउने बताउँदै आएको थियो तर अन्त्यमा आएर घाटा बजेट ल्याएको हो । प्रदेश सरकारको कुल आम्दानी भनेको २८÷२९ अर्ब रहेको मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ तर आम्दानीभन्दा धेरैको बजेट ल्याउँदा समस्या हुने गरेको हो ।
आउँदो वर्ष यस्तै प्रकारको समस्या देखिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुनेछ ।