खेमराज रिजाल
दाङ, १३ असार । सम्भवतः पर्सि आइतवार राष्ट्रिय धान दिवस । नेपाल सरकारले असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा आधाउधी किसानले यस अघि नै धान रोपाइँ सकेका छन् । केही रोप्ने तयारीमा छन् त केही अल्पसङ्ख्यक भने मलको छटपटीमा छन् । छटपटीमा परेकाले किन मल पाएनन् भन्नेमा स्थानीय सरकार तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुन सकेको छैन भने मल वितरण गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्रसमेत अनिश्चितता छ ।
किसानले मल नपाएको चरम गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा मल आपूर्ति अनुगमन समितिको आग्रहमा कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, पालिकास्तरीय मल व्यवस्थापन समितिका संयोजक, सम्बन्धित कृषि शाखाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघलगायतको उपस्थितिमा सुनिश्चितता मल आपूर्ति र प्रभावकारी नियमन विषयमा कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यशालामा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नो पालिकालाई आवश्यक रासायनिक मलको आधिकारिक तथ्याङ्क दिन सकेनन्, न त खेतीयोग्य जमिनको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्न सके ।
मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले भने स्थानीय सरकारले आधिकारिक मल आवश्यक हुने तथ्याङ्क स्थानीय सरकारले नदिएपछि कर्मचारीकै अध्ययन र अनुमानमा सबै पालिकालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको बताएको छ । यसलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले खण्डन गर्न चाहेनन् । किनकि स्थानीय तहसँग आफ्नो पालिकालाई कति परिमाणमा रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन ।
मल समीक्षा कार्यक्रममा मल वितरण समितिका संयोजक स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका प्रमुख र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी घोराहीका प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
यहीबिचमा जिल्लाका सबै पालिकाले आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने मलको तथ्याङ्क त प्रस्तुत गरेनन् तर पालिकाका उनीहरूको अभिव्यक्ति थियो, ‘जनतालाई चाहिएको मल प्राप्त भएको छैन । हामी त्यही कारण समस्यामा छौँ, हामी चाहन्छौँ कि किसानलाई चाहिएको बेला मल उपलव्ध होस् ।’
तर कति मल उनीहरूको पालिकालाई चाहिन्छ भन्नेमा जनप्रतिनिधि नै रनभुल्लमा छन् । जनप्रतिनिधिले तथ्याङ्क र्नै नदिएपछि प्रदेश सरकारको आपूर्ति केन्द्रले आफ्नै कर्मचारी संयन्त्रबाट मलको कोटा पालिकालाई तोकिदिएको थियो । यसलाई स्थानीय सरकारले प्रमाण्ीाकरण गर्न पनि सकेका छैनन् ।
अन्ततः यसको ठक्कर जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रमा ठोक्किन जान्छ । आधिकारिक तथ्याङ्क नै नभएपछि सरोकारवाला निकाय र निगमनकारी निकायहरू भने ‘किम कर्तव्यविमूढ’ देखिएका छन् । यसले मल वितरण प्रणालीमै आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुखले साल्ट ट्रेडिङले तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराएको मलको परिमाण र प्राप्त गरेको परिमाणको धेरै ग्याप रहेको बताए तर यसको आधिकारिक जवाफ दिन साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी असमर्थ जस्तै देखिए ।
खासमा जिल्लामा रासायनिक मल कति चाहिन्छ, कति माग गर्ने कुन सिजनको खेतीलाई माग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै निकाय गुम्राहमा छन् । जिल्लामा आएको मल केराखेतीमा कति खपत भएको छ, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि कति मल आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा न त स्थानीय सरकारका कृषि शाखाहरू अपडेट छन्, न त जनप्रतिनिधि नै ।
यो अवस्थामा वितरणको संयन्त्रले स्वज्ञान प्रयोग गरिरहेको छ । सिस्टममा आएका सहकारीलाई तोकिएको कोटाको मल उपलब्ध गराउने भनेको छ । यो अवस्थामा रासायनिक मल प्रयोगकर्ताले घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूकै प्रभावमा मल वितरक संस्थाहरू केही प्रभावित हुनु स्वाभाविक पनि हो । सरकारै बेखबर भएपछि अरू चलखेल हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने नागरिक अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारले आधिकारिक तथ्याङ्क दिन नसकेपछि प्रदेश मल आपूर्ति केन्द्रले मलको आवश्यक तथ्याङ्क खोजेको थियो । यो नै आधिकारिक तथ्याङ्क नहुन सक्छ तर उनीहरूले नै दिएको तथ्याङ्कमा कुल मागको ४७ प्रतिशत मात्रै मल आपूर्ति भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रदेश मल आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख घनश्याम चौधरीले आफ्नै व्युरोक्रेसीको जोरबलमा मलको आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको जनाए । स्थानीय सरकारले आधिकारिक मल आपूर्तिको तथ्याङ्क नदिएपछि कर्मचारीतन्त्रबाटै मलको आवश्यकता प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए ।
आफूहरूले स्थानीय तहमै पुगेर त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन, मलको आवश्यकता र जवाफदेयिताका विषयमा छलफल गरी मलको कोटा निर्धारण गरिएको जनाए । उनले यति अभिव्यक्ति दिइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशलगायत मुलुकभर मलको सहज आपूर्ति भने हुन सकेको छैन ।
अहिले सालाखाला ४० प्रतिशत मात्र मलको माग सम्बोधन भएको छ । यसलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले सहजीकरण गर्दै आएका छन् तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले भने मल नपुग भएको अभिव्यक्ति सधैँ दिइरहेका छन् ।
कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कमा आशङ्का देखिएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्रले दुई खेतीका लागि तथ्याङ्क दिएको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले तीनै खेतीका लागि आवश्यक मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सोही अवसरमा कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले मलको वितरणको भन्दा अनुगमन र नियमनको जिम्मा भएकाले त्यसमा मात्रै आफ्नो भूमिका रहने बताए । प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शार्मले मल आपूर्तिको सहजताका लागि स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सबैभन्दा पहिले त आफ्नो पालिकालाई कति रासायनिक मल चाहिन्छ भन्नेमा तथ्याङ्कसहित आउनुहोला, यदि तपार्इँको पालिकालाई आवश्यक मल दिइएन भने त्यसको समन्वय र सहजीकरण हामीले गर्ने छौँ’, शर्माले भने ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीले पनि मल आपूर्तिलाई स्थानीय सरकार र मल वितरक कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । यसका लागि स्थानीय सरकारका सम्बन्धित विषय प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका उपप्रमुखले विशेष ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जनमोर्चाका अध्यक्ष गणेश आचार्यको अभिव्यक्ति पनि किसानलाई सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्नमै केन्द्रित थियो ।
धान रोप्दै गर्दा युरिया नहाल ः कृषि विज्ञ
यही कार्यक्रममा एउटा गजबको सिकाइ भएको छ, त्यो सरायनिक मल प्रयोगको विषयमा । कृषि अनुसन्धान परिषद् कोशेबाली अनुसन्धान केन्द्रका बरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल पोख्रेलले रासायनिक मल प्रयोगको सिकाइ प्रस्तुत गरे तर उनले यो भनिरहँदा किसान भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
किसानले परापूर्वको मान्यता अनुसार धान रोप्दैगर्दा युरिया र डिएपीसँगै प्रयोग गर्दै आएका छन् । पोटासप्रति किसानको विश्वास छैन । बरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक पोख्रेलका अनुसार धान रोप्दै गर्दा डिएपीसँग युरिया मिसाउनु पर्ने छैन ।
किनकि त्यो बेला युरियाको बिरुवाले टोटल कन्जम्सन गर्न सक्ने छैन । युरिया मल त धान रोपेको १५ देखि २५ दिनमा मात्र हाल्ने हो । त्यसपछि पनि चाहिने मात्रामा युरिया हाल्न सकिन्छ ।
अनिल कृषि वैज्ञानिक हुन् । उनले सुझाए अनुसार रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । आफूहरूले अध्ययन र अनुसन्धान गरे अनुसार दाङको सन्दर्भमा एक कट्ठा जग्गामा दुई केजी डिएपी, छ केजी युरिया र दुई केजी पोटास अनिवार्य हाल्नुपर्छ तर किसानलाई अनभिज्ञताका कारण धान रोप्नेबेलै युरिया र डिएपी मिसाएर खेतमा हाल्छन् ।
त्यसले युरिया कन्जम्पसन ३० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । बाँकी सत्तरी प्रतिशत खेर जान्छ । यही कारण युरियालाई धान रोप्ने बेला नछर्न उनले किसानलाई सुझाए । युरिया कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा उनले भनेका छन्, ‘कम्तिमा धानले जरा टेक्न थालेपछि मात्रै पहिलोचोटि युरिया प्रयोग गर्नु होला, त्यसको २० दिनपछि अर्को मात्रा र फेरि २० दिनपछि अर्को मात्रा ।
यसैगरी प्रयोग गरेमा मात्र युरियाको पूर्णसदुपयोग हुन्छ ।’ यो भन्दा बढी र तोकिएको समयमा मल प्रयोग भएन भने माटोको उब्जनी शक्तिमा ह्रास आउने समेत उनले चेतावनी दिएका छन् । उनले खेतीयोग्य जमिनमा धान, मकै तोरी मात्र नभएर सम्भावित नगदेबालीका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।