पवन नेपाली
नेपालले समय–समयमा सत्ताको स्वरुप फे¥यो– राजा गए, राणा हटे, पञ्चायत चर्कियो, बहुदल फुल्यो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता लागु भयो । संविधान फेरियो, प्रणाली बदलियो, तर जनताको अवस्था फेरिएन । सङ्केतात्मक रुपमा भनौं भने— देश करिब तीन वर्षदेखि एउटै दर्शन र चिन्तनमा फँसेको छ । यो ‘तीन सय वर्ष’ कुनै इतिहासको कालखण्ड होइन । यो लामो शासन व्यवस्थाको चरित्रको प्रतिक हो ! सत्ता स्वार्थ, शक्ति मोह, अवसरवाद, मूल्यहीन राजनीति र जातीय विभाजनको । हामीले पात्र बदल्यौं, तर पात्रको दर्शन र चिन्तन उही छ ।
र, बर्षौदेखि शासन गर्दै आएका प्रमुख पात्रहरु सधैँ बदलिन्छन्, तर भूमिका एकै प्रकारको रहन्छ– हुकुमी शासक हुन वा जनताको मतबाट कुर्सी पाउने र त्यसकै भरमा जनतालाई बिर्सने । आजको नेपाली राजनीति विचारको संघर्ष होइन, गठबन्धनको गणित छक्का–पन्जा बन्न पुगेको छ । केपी शर्मा ओली बहुमत ल्याएर पनि अल्पमतको डरले शासन गर्छन् । शेरबहादुर देउवा पालो कुर्दै अड्केका छन्, किनभने सत्तामा पुग्न अब जनमत होइन, संयोग चाहिन्छ । प्रचण्डको राजनीति अब क्रान्तिको होइन, छेपारो प्रवृत्तिमा कसरी सही बेला सही गठबन्धनतर्फ ढल्किने भन्ने रणनीतिमा सीमित छ । सत्ताको यो खेलभित्र न नीति छ, न भविष्यको खाका ।
केवल तत्कालको अङ्क गणित बनेको छ, कुन बेला कुन पक्षसँग हात मिलाउने ? कुन बेला कुन पदको लोभ देखाउने ? अनि कुनबेला सत्ताको नाममा समायोजनको नाममा जनताका आशालाई फेरि लत्याउने ? यही सत्ताको खेलभित्र अझै बर्षौको एउटा गहिरो दर्दवाक घाउ पनि छ– जातीय विभेद । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाले सृष्टि गरेको संरचनागत विभेद आज पनि नेपाली समाजको गहिरो आधार बनेको छ । दलित समुदाय, जसलाई नजर अंदाज गरियो र गरिदै पिँधमा धकेलियो, उनीहरुको उपस्थिति अझै पनि समाजका अधिकांश ‘सुविधा क्षेत्र’ मा न्यून छ ।
दलित समुदायमाथिको बहिष्कार केवल सामाजिक व्यवहारमा होइन, राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा पनि प्रस्टै देखिन्छ । राज्यका निर्णय तहमा उनीहरुको पहुँच न्यून छ, र संसद् वा मन्त्रिपरिषद् मा उनीहरुको प्रतिनिधित्व साङ्केतिक जस्तै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरुले दलित समावेशिता नारामा र घमन्डका रुपमा लिन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउने साहस गर्दैनन् । आज पनि विधालयमा दलित बालबालिकामाथि विभेद हुन्छ, टोलमा अपमान सहनुपर्छ, मन्दिरमा जान निषेध गरिन्छ । सहरका क्याफे र गाउँका धारासम्म उनीहरुको प्रवेशलाई ’सहनशीलता’ भनेर सहिँदै गरेको समाजले लोकतन्त्रका नाममा केवल रुप सजाएका छौं, आत्मा होइन ।
राजनीति गर्नेहरुको दम्भको केन्द्र भनेको अझै सत्ता हो, विचार होइन । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताको अर्थ नेतृत्वको मुनाफा हो भन्ने मानसिकता आज पनि मजबुत छ । दलित र अन्य वञ्चित समुदायलाई सामाजिक–आर्थिक गउषित गर्नको लागि गरिनुपर्ने कार्यक्रमहरु घोषणामा मात्र सीमित छन्, कार्यान्वयनमा होइन । दलित समस्या मात्र जातको होइन, सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था र चेतनाको समस्या हो । एकजना नागरिकलाई अपहेलना गर्ने समाजले स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्न सक्दैन र यस्तो समाजमा समानताको कुरा केवल भाषणको विषय मात्र हुन्छ ।
प्रश्न उठ्छ ? जब संविधानमा समानताको ग्यारेन्टी छ, जब सङ्घीयताको नाममा स्थानीय सरकार बनिसकेका छन्, जब लोकतन्त्रको नाममा निर्वाचन हुँदै आएका छन्, तब पनि किन दलित समुदायको अवस्था सुधारिएको छैन ? यसको उत्तर नेतृत्वले खोज्नुपर्छ, अनि नागरिक समाजले पनि । हामीले नागकिकलाई साक्षर बनाउन खोज्यौं, तर चेतनशील बनाउन सकेनौं । हामीले सत्तालाई खोल फेरेर परिवर्तन भन्यौं, तर सत्ताको प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । नेताहरु फेरिए, दल फेरिए, तर नागरिकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै फेरिएन ।
देशको विकास सम्भव छ, जब शासनमा नीति आउँछ, विचार आउँछ, र सामाजिक समावेशीताको आत्मा आत्मसात गरिन्छ । जबसम्म दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुसलमान, मधेसी लगायत सबै समुदायहरुलाई बराबरीको मापदण्डमा नागरिक ठानिँदैन, तबसम्म भुईमान्छेले साँचो लोकतन्त्र महसुस गर्न सक्दैन । हिजो राजा बिदा हुँदा सपना देखिएको थियो– अब हामी शासन गर्छौं । आज गणतन्त्रमा पनि सपनै देखिरहनुपरेको छ– कहिले त हाम्रो पालो आउला । अझै पनि यो देशका सडकहरुमा, गाउँका चोकहरुमा, दलित महिलाको आँखा र दलित बुबाको चाउरिएको निधारमा ’समानता’ को भोक देखिन्छ ।
निष्कर्ष :
तीन सय वर्षको शासन व्यवस्थालाई हामीले सत्ता र शक्ति प्रयोग गर्ने शैलीलाई बिम्बात्मक रुपमा चित्रण गरेका छौं । हामी केवल शासन पद्धति फेर्दैछौं, तर शासन गर्ने सोच, सत्ता स्वार्थ, अवसरवाद, चाकरी र सामाजिक विभाजन उस्तै छ । यदि हामीले अब पनि मूल्य, सिद्धान्त र समता–केन्द्रित राजनीति रोजेनौं भने कुनै पनि परिवर्तन स्थायी समाधान बन्न सक्दैन ।
अब, साच्चै हामीलाई चाहिएको छ पात्रको होइन, दर्शन विचारको परिवर्तन । अन्यथा, फेरि अर्को पुस्ता ‘तीन सय वर्षको लाज’ बोकेर हिँड्न बाध्य हुनेछ– जहाँ ‘दलित’ बनाईएकाहरु अझै पनि आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न संघर्षरत रही रहनेछन् ।
(लेखक कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तथा विद्यार्थी समन्व विभाग प्रमखु हुन् ।)