बालाराम खड्का
तुलसीपुर, १३ असार । वनका अधिकार तथा कृषि वन उद्यमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम तुलसीपुरमा सुरु भएको छ ।
वनपैदावरमा आधारित उद्यमशिलता कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई सामुदायिक वनका अधिकार तथा कृषि वन उद्यमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बिहीबारदेखि सुरु भएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वन वातावरण तथा हरियाली प्रवर्बन शाखाको आयोजनामा कार्यक्रम कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन महासंघका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनलाई आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए ।
उनले वनलाई उद्यमशिलताको माध्यम बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन, कर प्रणालीमा एकरूपता, नीतिगत सुधार, महिला सहभागिता र समावेशी विकासको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनबाट सरकारलाई वार्षिक सात करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै, वन पैदावार बिक्रीबाट आउने आम्दानीलाई सामुदायिक विकास, विपन्न वर्गका महिलाको आत्मनिर्भरता र आर्यआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए ।
तुलसीपुरको गणेश सामुदायिक वनको उदाहरण दिँदै उनले सामुदायिक वनले वार्षिक रूपमा एक करोड नाफा गर्न सक्ने भएको बनाए । ‘खाडी जानुभन्दा आफ्नै देशमा पसिना बगाएर आम्दानी गर्ने बाटो सामुदायिक वनले देखाइरहेको छ’, उनले भने । पाण्डेले बनलाई पूर्णरूपमा आर्थिक क्षेत्रकारूपमा विकास गर्न सकिन्ने भन्दै कुहिएर जाने १५ करोड क्युफिट काठबाट एक खर्बको राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने बताए ।
उनले रुख काटेर नभइ टिकट काटेर पनि आम्दानी गर्न सकिने बताए । उनले एक सय ५० पालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाइसकेको र ती ऐनको कार्यान्वयनबाट सामुदायिक वनको सशक्तीकरण हुँदै गएको उल्लेख गरे । यसैगरी उनले तुलसीपुरका केही सामुदायिक वनहरू अझै सूचीकृत नभएको भन्दै तिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाई औपचारिक बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय वन नीति सङ्घीय सरकारमा रहेकाले प्रदेशस्तरमा लागु गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै सामुदायिक वन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकोले स्थानीय तहले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटाले तीन दशकमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको उल्लेख गर्दै अझै धेरै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले उपभोक्ताले इच्छाएको काठ दाउरा लिन नपाउने, एउटै संस्थाले तीन तहमा कर तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले जनतामा अन्याय भएको भन्दै नीति परिवर्तनको माग गरे । उनीले प्रदेश सरकारबाट बनाइएका नियमहरूले उपभोक्ता झनै मारमा परेको जनाउँदै एउटा संस्थाले तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले नीति सुधारको माग गरे ।
‘देशैभरिका सामुदायिक वन एकजुट भएर नीतिगत परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ’ सापकोटाले भने । उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तिर्न उपभोक्ता तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले वनका माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताए । उनले सामुदायिक वन र पालिका बिच समन्वय गरेर वनमा आधारित उद्यमशिलताको विकासका लागि अगाडि बढ्न सकिने बताए ।
यसैगरी ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल दाङका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले स्थानीय उत्पादन र प्रवर्धनमा निरन्तर अभियानमा रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले सिपलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी उद्यमशिलताको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए ।
वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक दुजमान भण्डारीको अध्यक्षता तथा पूर्वअध्यक्ष पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वन वातावरण तथा हरियाली प्रवर्धन शाखाका प्रमुख रमा खड्काले गरेकी थिइन् । बिहीबार वडा नंं. १–१२ नम्बर वडाका सामुदायिक बनका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण दिएको थियो भने शुक्रवार तुलसीपुर उपमहानगरपलिका वडा नंं १३–१९ वडाकालाई अभिमुखीकरण दिने कार्यक्रम छ ।