खेमराज रिजाल
लमही, १२ असार । बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन ग¥यो ।
कहिले सुकुम्बासी आयोग त कहिले भूमि आयोग हुँदै अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको छ । यस अघि २०५२ सालमा मात्रै केही भूमिहीनले जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका थिए ।
बुधवार भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालसहित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि र यसमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहितको समुपस्थितिमा लमही नगरपालिका–३ चिहानडाँडाका २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा दुई पुस्तादेखि स्वामित्वविहीन सुकुम्बासी मालिक बनेका छन् ।
‘हामीले लालपुर्जा पाउने आशैआशामा एक पुस्ता गुमाइसक्यौँ, अहिले बल्ल सरकारले हामीलाई न्याय गरेर जग्गाको मालिक बनाइदिएको छ’, लमही–३ चिहानडाँडाका भूमिहीन सुकुम्बासी कल्लु चौधरीले गोरक्षलाई भने । जग्गाको रातो पुर्जा पाए पनि आफूहरू खुसी भएको कल्लुले बताए । कल्लु जस्ता २३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै गर्दा चिहानडाँडामा खुसियाली भोज चलेको थियो ।
जग्गा प्राप्त गर्ने प्रायः सबै चौधरी समुदायका छन् । उता चौरमा जग्गा वितरण भइरहँदा उनीहरूका परीवार भने भान्सामा मिठो मसिनो परिकार बनाएर पाहुनालाई खुवाइरहेका थिए । कल्लुका बुवाआमाको यही ठाउँको जग्गाको स्वामित्व कुर्दाकुर्दै जीवन सकियो । अहिले बसोबास गरेको करिब चार दशकपछि कल्लुले लालपुर्जा पाए ।
जग्गाको पुर्जा पाएपछि ती परिवारमा खुसीको सीमा छैन । उनीहरू असारको चर्को घाममा फोटो सेसन गर्दै रमाइरहेका थिए । चर्को गर्मीलाई लालपुर्जाले शीतलता प्रदान गरिदिएको थियो । ‘आज हामीलाई चिहानडाँडामा न्यायको उत्सव मनाइरहेको अनुभूति भएको छ’, गुरुप्रसाद चौधरीले भने, ‘अब हामी बल्ल आफ्नो जग्गाको मालिक बन्यौँ’, गुरुप्रसादको खुसी हो यो । २०४५ सालमा चिहानडाँडामा भूमिहीनको बस्ती बस्न थालेसँगै उनीहरूले हरेक पटक गठन हुने सुकुम्बासी आयोगहरूमा निवेदन दिए । उनीहरूले दिएका कैयौँ निवेदन त धमिराले खायो तर यो पटक गठन भएको आयोगले भने करिब छ महिनामै जग्गा वितरण सुरु गरेको छ । दाङमा लालपुर्जा वितरण गरिएको यो पहिलो हो ।
‘यो जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको ब्रेक थ्रु हो, अब हामीले पहिलो चरणमा हप्तैपिच्छे भिन्न भिन्न पालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी दर्ताप्रमाण–पत्र दिनेछौँ’, चिहानडाँडामा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले भने ।
‘हामीलाई अब काम गर्न ३० महिना मात्रै छ, यो बिचमा हामीले ७० हजार भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ’, अध्यक्ष रिजालले भने, ‘क्रियाशिलतालाई अझै गतिशील बनाउनुस्’, अध्यक्ष रिजालले भने । सानातिना विवादलाई सरोकारवाला निकाय बसेर बाधा अड्चन फुकाउन सके आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयहरू गतिशील बन्ने उनको अपेक्षा थियो । यो महान अभियानमा कत्ति पनि खुट्टा नकमाएर काम गर्न प्राविधिक कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।
भूमि समस्या समाधान आयोग दाङ, आत्मनिर्भर केन्द्र र युएन एबिट्याटको सहकार्य तथा लमही नगरपालिकाको आयोजनामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । ‘आजदेखि तपाईँले आफ्नो जग्गाको भूस्वामित्व पाउनुभएको छ, यो न्यायको उत्सव हो’, कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै युएन हेल्वाट्स नेपालका कन्ट्री प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले भनिन् ।
भूमि अधिकारलाई मानव अधिकारको पाटोसँग जोड्दै उनले अब भूमि व्यवस्थापनलाई जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापनसँग जोड्न आग्रह गरिन् । ‘भुउपयोग नीति र व्यवस्थित बसोबासले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्नेछ, भूमि समस्या समाधान गर्दा जलवायु परिवर्तनको असरतर्फ केन्द्रित हुन मैले नेपाल सरकार र सरकारद्वारा गठित आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दछु’, न्याय उत्सवमा प्रज्ञाले भनिन् ।
लमही नगरपालिका प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले भूमि समस्या समाधान गर्दैगर्दा भूमिहीनहरूले जग्गाको स्वामित्व पाउनुका साथै राज्यलाई मालपोत राजस्व वृद्धि हुने बताए । ‘अब आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जासँगै अव्यवस्थित बसोबासलाई मिलाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक छ’, समन्वय प्रमुख शर्माले भने । भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्वको अधिकार दिलाउन आफूले जिल्लाका १० वटै पालिकासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समन्वय प्रमुख शर्माले जनाए ।
लमही नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष मनोज चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेत, लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय दाङका प्रमुख पुरण चौधरीलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण नापी कार्यालय दाङका कर्मचारी महेश थापाले गरेका थिए । सो अवसरमा युएन हेविट्याटका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू, आत्मनिर्भर केन्द्रका प्रतिनिधिलगायत लमही नगरपालिकाका सबै वडाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । आयोगले अबको दुईसातामै गढवा गाउँपालिकामा जग्गाधनी दर्ताप्रमाण–पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ । त्यसलगत्तै बबई गाउँपालिकामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै अन्तमा अव्यवस्थित भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फको काम थाल्ने आयोगका अध्यक्ष हुकुम बस्नेतले जानकारी दिए ।
भूमिहीन सुकुम्बासीले यस अघि २०५२ सालमा यहाँका नेता अमर डाँगी अध्यक्ष भएका बेला लालपुर्जा पाएका थिए । त्यो बेला भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राप्त जग्गा २५ वर्षसम्म किनबेच र नामसारी गर्न नपाइने नियम बनाइएको थियो भने यसपटक दिइएको पुर्जा कम्तिमा १० वर्ष बेचविखन तथा नामसारी गर्न पाइने छैन ।