खेमराज रिजाल
दाङ, १० असार । सङ्घीय सरकारले बजेटको अङ्क उल्लिखित रातो किताब प्रकाशित गरेसँगै जिल्लामा कहाँ कति बजेट प¥यो भन्ने हेर्न र कमेन्ट गर्न तँछाडमछाडको अवस्था छ । बजेटका विषयमा स्थानीयले चिया पसलदेखि सङ्घीय सांसदले संसद्मा समेत बजेटका विषयमा आवाज चर्को पारिरहेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद दीपक गिरीले एयरपोर्ट स्तरोन्नतिका क्रममा जग्गा अधीग्रहण गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको सन्दर्भमा संसद्मै चर्को आवाज उठाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री बद्री पाण्डेले पनि संसद्बाटै चर्को आलोचना गरे ।
‘कम्तिमा यो वर्ष जग्गा अधीग्रहणको काम गरौँ, यसमा करिब ७५ करोडदेखि ९० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिएँ तर एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर हामी जनप्रतिनिधिलाई लज्जित पार्न खोजिएको हो ?’, उनले संसद्मै भनेका छन् ।
यही प्रसङ्गमा पछिल्लो समयमा तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिका क्रममा जग्गा अधीग्रहण गर्नका लागि विनियोजन गरेको एक करोड रुपैयाँ बजेटले जनमानसदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आक्रोश पैदा गरेको छ । जब कि एयरपोर्ट विस्तारका लागि कम्तिमा ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने पूर्वानुमान सरकारी अधिकारीले नै गरेका थिए तर सङ्घीय सरकारले नै राप्ती गाउँपालिकाको भालुबाङ पुल्चोकस्थित रामजहदी हरितपार्कमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि भन्दै १४ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यति धेरै बजेट कसरी प¥यो भन्ने विषयमा राप्ती गाउँपालिकाभरि अचम्म व्यक्त गरिँदै छ ।
एयरपोर्टलाई गुमनाम गरेर पार्क पूर्वाधारमा यति धेरै बजेट विनियोजन हुनु उपयुक्त थियो कि थिएन ? पार्क प्राथमिकता कि दैनिक जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिने ग्रामीण सडक र सिँचाइ पूर्वाधार ? राप्ती गाउँपालिका स्वयम् अचम्मित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको राप्ती गाउँपालिकामा पार्क पूर्वाधारभन्दा बढी जनअपेक्षाका अन्य थुप्रै आयोजना हुँदाहुँदै ती आयोजनालाई ढिसमिस गरेर पार्कमा बजेट परेको विषयमा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट स्वयम् अचम्मित भएका छन् ।
‘हामीले थालेका चक्रपथका योजना अधुरा छन्, कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना अधुरा छन् तर स्थानीय सरकारलाई सोधखोज नै नगरी पार्कको पूर्वाधारमा यति बजेट हाल्नु सरकार बजेट प्राथमिकतामा चुक्नु शिवाय केही होइन’, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले भने । उनको विचारमा यो बजेट पक्कै ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर मन्त्रालयले विनियोजन गरेको हो । जुन बजेटबाट कुनै प्रतिफल आउँदैन त्यसलाई महत्व दिनु मूर्खता भएको उनले बताए ।
गाउँपालिका आफैँले सुरुवात गरेको रामजहदी पार्क निर्माणलाई क्रमशः वार्षिक १५–१६ लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि पुग्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । यो बजेट खासमा राप्तीका कुन व्यक्तिको प्रभावमा परेको भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
कसैले माओवादी केन्द्रका नारायण शर्माको नाम जोड्ने गरेका छन् त कसैले गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको नाम जोड्ने गरेका छन् तर यसलाई कसैले पनि आधिकारिक रूपमा आफूले हाल्न लगाएको भन्ने अभिव्यक्ति भने दिन चाहेका छैनन् । कसैले यो बजेटलाई झुक्किएर आएको पनि बताउन थालेका छन् । किनकि दाङमा पार्कको पूर्वाधारभन्दा धेरै आवश्यक आयोजना बजेटको अभावमा वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् ।
पक्की सडक नभएर प्रादेशिक राजधानीकै विद्यालयमा विद्यार्थी हिलाम्मे सडकबाट विद्यालय जाने आउने गरेका छन् । नालामा पक्की कल्भर्ट नहुँदाको अर्को समस्या रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताएका छन् । उनले बजेट बनाउने व्यक्ति नै प्रभावमा पर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । बजेट पहुँचका आधारमा होइन आवश्यकताका आधारमा विनियोजन हुनुपर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सङ्घीय सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।
करिब १५ करोड बजेट परेको रामजहदी पार्क अहिले चर्चामा छ । सामुदायिक वनको बिचमा रहेको पार्कमा यति धेरै बजेट पर्दा सरकार झुक्किएको पनि कतिपयले बताउँदै आएका छन् । कतिपयले यो बजेट पुनः संशोधन हुने धारणा राखेका छन् तर सहरी विकास मन्त्रालयको वेवसाइटमा आयोजना र बजेटको अङ्क स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् परेको यो आयोजनालाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । साथै रातो किताबमा पनि यो बजेट र आयोजना उल्लेख भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट शीर्षक नम्बर ३४७०१११४ मा राप्ती गाउँपालिका पुल्चोकस्थित रामजहदी हरित पार्कमा पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि भनेर १४ करोड, ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट बहुवर्षीय नभएर आगामी आर्थिक वर्षमै खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । गरेको जानकारी गराएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । त्तत्त