राजु लामिछाने
रुकुम पश्चिम, १० असार । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ मा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन थालेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन बजेट अभावका कारण लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विनियोजन गरिएको २२ लाख रकमबाट भवनको छतसम्म ढलानको काम गरिए पनि तीन वर्षयता भवनमा कुनै काम हुन नसकेको वडाध्यक्ष शेरबहादुर खड्का बताउँछन् । अलपत्र अवस्थामा रहेको भवनमा स्थानीयले दाउरा, स्याउला, पराल, मकैका डाँठ राख्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष खड्काले भने, ‘न हामीले योजना माग गरेका थियौँ, न त अहिले ज्येष्ठ नागरिक भवनको आवश्यकता नै छ । लथालिङ्ग बनेको भवन देखेर स्थानीयको गाली खाने काम भएको छ ।’ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन जस्तै मुसीकोट नगरपालिका–१ मा निर्माणाधीन माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडक पनि तोकिएको समयमा बन्न सकेको छैन ।
मुसीकोट नगरपालिका–१ को कैलदेउ हँदै माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नगरी योजना अघि बढाइएको भन्दै स्थानीयले सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन दिएनन् । प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत ४३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०८१ चैत मसान्तमा बनिसक्नु पर्ने हो तर स्थानीयको अवरोधका कारण सडक निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सुरु भएको यो योजना स्थानीयको मागमा परेको पनि होइन । सडक निर्माणका क्रममा डोजर चल्दा तल्लो भागमा रहेको गिलबाङ बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि स्थानीयले सडक निर्माणको योजनालाई अघि बढाउन नहुने अडान राखेका छन् । सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग गर्दा गिलबाङका ३१ घरधुरीले जग्गा र घर जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय वीरबहादुर केसीले सडकको कारण घर, बाख्राखोर र जमिन मासिएकाले मुआब्जाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदै आएका छन् । एक सय बढी बाख्रापालनका लागि बनाएरको खोर, तीन सय मिटर बढी जग्गा सडकमा मिसिँदा आफ्नो उठिबासको अवस्था आइलागेको भन्दै राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने केसीको भाग छ । यसैगरी गत वर्षदेखि सुरु भएको मुसीकोट नगरपालिका १ र २ वडामा सडक निर्माणको काम पनिन हुन सकेको छैन । स्थानीयको करिब ३० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने घट्टे खोला (खालीगैरा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणको ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको समयमा नहर भत्काएर सडक बनाउन सुरु भए पनि बजेट अभावका कारण काम अधुरै रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ देखि निर्माण भइरहेको सिँचाइ आयोजनाबाट ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ हुने गरे पनि पछिल्लो समय नहर भत्काउँदा स्थानीयलाई सिँचाइ गर्न समस्या भएको मुसीकोट नगरपालिका–२ निवासी किसान दिवसा वली बताउँछिन् । उनका अनुसार २०३२ सालदेखि सिँचाइ गर्दै आएको र पछिल्लो समय पक्की नहर भएको सिँचाइ आयोजना भत्काउँदा स्थानीयलाई समस्यासँगै राज्यको लगानी खेर गएको बताउँछिन् ।
‘अहिले न नहर सग्लो छ न त सडक नै बनेको छ’, स्थानीय वलीले भनिन््, ‘सडक निर्माणको कामले सिँचाइ योजनामा क्षति पु¥याउँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ ।’ ६५ लाख लगानी भएको उक्त नहर भत्किएपछि स्थानीय किसान र कृषि विकास कार्यालयले समेत विरोध गरेको थियो तर सुनुवाइ भएन । अहिले न नहर छ, न सडक बनेको छ । राज्यको लगानी खेर गएको छ । एक हजार आठ सय मिटर लामो नहरको करिब छ सय मिटर भाग सडकमा परेको छ । संघीय आयोजना कार्यान्वय इकाई सुर्खेतको ४२ लाख र पूर्वाधार विकास कार्यालय चौरजहारीको २३ लाखमा ठेक्कामार्फत काम सुरु भएतापनि उक्त रकम हात्तिको मुखमा जिरा सरह भएको छ । थोरै सडक खनिएको छ भने कडा चट्टानी भागमा सडक खोल्न सकिएको छैन । जस्ले गर्दा सडक समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।
माथि उल्लिखित विकास निर्माणका योजना केही उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीयको माग र आवश्यकताभन्दा पहुँचका भरमा योजना पर्ने र काम गर्न खोज्दा धेरै योजना अलपत्र परेका छन् । योजना पार्ने तर बजेटले निरन्तरता नपाउँदा योजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुनले प्राथमिकता र समन्वयबिना आउने अपूरो बजेटका कारण योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको बताउँछिन् ।
त्यस्ता योजनाका कारण गाउँमा विवाद बढेको र लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेको बताउँछिन् । उपाध्यक्ष रोकाले पालिकामा खानेपानीसहित आधा दर्जन योजना बजेट अभावकै कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको बताइन् । स्थानीयको आवश्यकताभन्दा पहुँचको भरमा योजना पार्ने तर सम्पन्न गर्न बजेटले निरन्तरता नपाउँदा टाउको दुखाइको विषय भएको भन्दै उपाध्यक्ष रोकाले भनिन्, ‘अलपत्र योजना निर्माणका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन, प्रदेश सरकारले बजेट दिँदैन ।’
योजना प्राथमिकीकरण नहुनु, सीमा मिचेर बजेट रकमान्तर गर्ने, पूरा बजेट नहुँदा योजना अलपत्र हुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभई बजेट विनियोजन हुँदा दिगो विकासको अपेक्षा गरे पनि विकास निर्माणको अवस्था कमजोर बन्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयको आवश्यकता र दीर्घकालीन उपलब्धि हुने योजना छनोट गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै वार्षिक स्वीकृत बजेटभन्दा फरक शीर्षक थप गरी रकमान्तर गरेको विषयमा कानूनको सीमा मिचेको महालेखाको ठहर छ ।