विकासको मान्यता भनेको आजभन्दा भोलि क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जाने भन्ने अर्थमा लिने गरिन्छ । समाजमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन विकासको मापनका रुपमा लिँदै आइरहेको छ ।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रलाई विकासका विभिन्न अंगका रुपमा लिँइदै आइएको छ । विकास भनेको एउटा बुहआयमिक प्रक्रिया, आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील, परिवर्तनशील, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धीको समिश्रण हो । जसले समाजलाई निरन्तर सकारात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ लैजान्छ ।
विकास मापनका केही पूर्वसर्त हुन्छन् । जस्तो, राष्टिय आयमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, उद्योग स्थापना, पूर्वाधार विकास, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, पुँजीको प्रवाह, मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधिकरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित परिचालन, सहरीकरण, आर्थिक वृद्धि, आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण जस्ता परिमाणात्कम सूचक हुन्छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणा, आत्मनिर्भरता, स्वनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, शान्ति, सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, रोजगारीका अवसर, आर्थिक, मानअधिकार, न्यायीक समानता, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, समावेशी विकासलागायत विकासका गुणात्मक सूचक हुन् ।
समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन, उद्देश्यमा आधारित, नवप्रवर्तन, निरन्तरता, साधन स्रोत लक्ष्य र परिमाण बिचको अन्तरसम्बन्ध, रणनीतिक व्यवस्थापनको निरन्तरता, बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप माग र आकांक्षाको सम्बोधनलगायतका विकासका विशेषता हुन् ।
जनताको जीवन निर्वाहको आवश्यकताको प्रत्याभूति, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने र न्यूनतम मानव अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता, आत्मसम्मान, समयअनुसार परिवर्तन अनुरुप विकासका आवश्यकता र रणनीतिमा समायोजन गर्ने भविष्यपरक दृष्टिकोणलगायतका विकासका मान्यता हुन् ।
अधिकारको अवधारणा, आवश्यकताको अवधारणा, कल्याणकारी अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, आधुनिकीकरणको अवधारणा, दिगो विकासको अवधारणा, सामुदायीक विकासको अवधारणा, बजारवादी अवधारणालगायतका विकासका केही महत्वपूर्ण अवधारणा हुन् ।
समाजमा सबै खालेका विकास आवश्यक हुन्छ । समुदायमा विविधता युक्त विकासको आवश्यकता हुन्छ । एकै प्रकृतिको विकासले समाजलाई समुउन्न्तीको बाटोमा लैजान सक्दैन । त्यसैले समाजमा विविधता युक्तविकासको खाँचो हिजो पनि थियो, आज पनि छ ।
जस्तो भौतिक विकास भन्नाले सडक, पुलपुलेसा, ढलनिकास, खानेपानी निर्माण, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी भवनलगायतका लिन सकिन्छ । यी विकासमा आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी वा जनताले देखिने गरी काम भएको हुन्छ । सामाजिक विकासले मानिसलाई आत्मविश्वसी बनाउँछ । लैंगिक समानता, महिला अधिकार, दलित अधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका विकासले सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ भने नागरिकलाई अधिकारका बरोमा जानकारी पनि गराउँछ ।
आर्थिक विकास वा पैसा तथा पुँजी निर्माण । जसले अर्थ व्यवसायलाई बढोत्तरी गर्ने काम गर्छ । जस्तो कलकारखाना, उद्योगधन्दा, पर्यटन, कृषि, विभिन्न सेवा क्षेत्रलगायतका पर्दछन् । यी क्षेत्रको विकास भएमा मानिसका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । यस्ता क्षेत्रले दुईवटा फाइदा पुग्छ ।
एउटा मानिसलाई रोजगारीका अवसर दिन्छ । भने अर्को सरकारलाई पनि कर (राजस्व) तिरेर आर्थिक रुपमा सरकारलाई समेत बलियो बनाउँदै लैजान्छन् । मानिसका परम्परागत रुपमा रहेका ज्ञान, सिप, क्षमता तथा स्रोतसाधन आर्थिक समृद्धिका आधारभूत माध्यम हुन् । सबै मानिससँग आधुनिक ज्ञान, सिप हुँदैन । तर, परम्परागत ज्ञान, सिप समुदायका अधिकतम मानिससँग हुन्छ । यस्ता ज्ञान, सिपले मानिसलाई आर्थिक उपार्जनको बाटो देखाइरहेको छ । अर्थात् थोरै भए पनि आयआर्जन गर्नमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
हामीसँग भएका परम्परागत धर्म, संस्कार, संकृतिले पर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउनुका साथै समाजलाई एकिकृत गर्न मद्दत गरेको छ । नेपाल हिमाल, पहाड, तराई मधेसलगायतका क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । यी ठाउँमा आआफ्नै रितिरिवाज, धर्म तथा परम्परा रहेका छन् । फरक–फरक संस्कार, संस्कृति तथा धर्मले आन्तरिक पर्यटन विकासमा टेवा पु¥याइरहेको छ ।
संस्कार, सास्कृति तथा धार्मिक कुरा आम मानिसको आस्थाको केन्द्र पनि हो । जसले मानिसलाई एकताबद्ध गराउँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीति मुल नीतिका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट जस्तो किसिमको निर्णय हुन्छ, आम विकास निर्माणका काम पनि त्यसै अनुरुप अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिकलगायतका अन्य सबै किसिमका विकास भयो भने मात्रै समाजिक विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ । विकासका जे जती सिद्धान्त मान्यताहरु रहेका छन्, ती सबै समाजिक वा समाज विकासकै लागि हुन् । यसका लागि पनि सबै क्षेत्रको समानुपातिक तथा समावेशी रुपमा विकास हुन आवश्यक छ ।
विकासका केही अंगका र मापनका कुरा गरिसकेपछि अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा चर्चा गरौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न १९ वटा क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८७ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकार असार १ गते बजेट संसदमा ल्याएको केही समयपछि विरोध सुरु भएको हो । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षसबै सांसद, मन्त्रीहरुले विरोध गरेको समाचार आइरहेका छन् । उसो त मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री नै बजेटका बारेमा असन्तुष्टि रहेको समाचारमा पनि आएका छन् । सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरुले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनीमा बजेटको किन विरोध भइरहेको छ
खासगरी प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले सन्तुलित बजेट नआएको, बजेटको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरी बजेट ल्याएको भनेर विरोध गर्नुका साथै बजेट नै पुनः लेखनको माग गरिरहेको छ । सत्ता पक्षका सांसद मन्त्रीहरुले पनि बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।
आफूले पेस गरेका वा सिफारिस गरेका योजनाहरु बजेटमा नपरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि विरोध गरेका हुन् । असार सात गते, बजेट माथि छलफलका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि बजेटमा अधिकतम सांसदको विरोध आएपछि स्थगित भयो । प्रतिपक्षले भनेको सन्तुलित बजेट नआएकोभन्दा पनि उसका पनि योजना थिए । ती योजना सत्ता पक्ष भनौं वा विभागिय मन्त्रीहरुले समावेश नगर्दिएको झोकमा मात्र विरोध गरेको हो ।
यहाँ निर खास बुझ्नु पर्ने कुरा के छ, भने बजेटरी मापदण्ड पूरा ग¥यो गरेन भनेर प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्ष दलका सांसदहरुले विरोध गरेका होइनन् । यो सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरित आयो भनेर पनि होइन । बजेटले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सक्छ वा सक्दैन भनेर पनि बजेटको विरोध भएको होइन ।
आर्थिक विकासका कार्यक्रम आएनन् भनेर पनि होइन । प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेर पनि विरोध भएको होइन । रोजगारीका कुरा आएनन् भनेर पनि विरोध गरेका होइनन् । विकास मापनका केही पूर्व सर्तका बारेमा माथि नै चर्चा गरिसकेको छ । त्यसका लागि पनि होइन । संविधान, नीति, नियम, कानुन र विधि पद्धति अनुसार बजेट आएन भनेर विरोध भएको पनि होइन ।
विरोधका स्वर जे भए पनि खास कुरा के हो भने आफूले सिफारिस गरेका वा विभागीय मन्त्रालयमा पेस गरेका योजना बजेटमा समावेश नभएपछि नै बजेटको विरोध सुरु भएको हो । जस्तो बजेटको वार्षिक कार्यक्रम सहितको रातो किताव वेवसाइटमा राखेपछि मात्रै बजेटको विरोध सुरु भएको हो । किनभने त्यसमा सबै योजना पैसासहित समावेश गरिएको हुन्छ ।
बजेरको न्यूनतम मापदण्ड पूरा ग¥यो की गरेन भनेर वार्षिक कार्यक्रम भएको रातो किताब कुर्नै पर्दैन । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त बजेट भाषणमै बजेट खर्च गर्ने ठाउँदेखि स्रोत जुटाउनेसम्मका सबैकुरा उल्लेख भएका हुन्छन् । बजेट भाषण भएकै दिन विरोध गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ त आफूले पेस गरेका योजना रातो किताबमा समावेश नभएपछि मात्रै विरोध सुरु भयो ।
संविधान, नीति, नियम, कानुन, विधि विपरितको बजेट आयो भनेर कुनै सांसद वा पार्टीले विरोध गरेका होइनन् । यहाँ आफ्ना योजना नपरेको झोकमा मात्रै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । किन यस्तो हुन्छ भन्दा संविधान, नीति, नियम, कानुन र विधि पद्धति अनुसार काम नहुँदा यस्तो हुन्छ र हुने यस्तै हो । विधि पद्धतिले काम गरेको भए प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्ष दुवैलाई यसरी बजेटको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
र, सबैका माग बजेटमा समेटिने थिए । अहिलेको जस्तो बजेट आएको यो पहिलो पटक पनि होइन । हाम्रोे व्यक्तिवादी चिन्तन, सोच, संस्कार भएको ठाउँमा हुने यस्तै हो । जसको पल्लाभारी हुन्छ, त्यसैले कुम्ल्याएर हिड्ने प्रचलन पुरानै हो । यसअघि पनि जो शक्तिको पहुँचमा छ, उसैको पल्लाभारी हुँदै आएको थियो । जहिलेसम्म हामीले अमुख व्यक्तिलाई हाम्रा योजनाहरु पेस गर्छौ, त्यसबेलासम्म हुने यस्तै हो । किनभने यहाँ नीति, नियम, कानुन र विधि पद्धतिले भन्दा पनि कुनै अमुख व्यक्ति हावी भएर काम गर्दा आउने परिणाम यस्तै हो ।
नीति, नियम, कानुन र विधि पद्धतिले काम गर्दा ढिलो होला तर, सबैको काम हुन्छ । जहिलेसम्म हामीले माग्ने र दिनेले दिने प्रचलन कायम हुन्छ, त्यसबेलासम्म हुने अहिलेको जस्तै हो । आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन हुने कुनै नयाँ कुरा होइन ।
अमुख ठाउँको व्यक्ति पहुँच वा सत्तामा छ भने त्यहाँ धेरै बजेट विनियोजन हुने र अन्य ठाउँमा कम बजेट पर्ने पुरानै रोग हो । अहिले यो रोग सुधार गर्नको लागि विरोध भएको पनि होइन । विरोध भएको छ त केवल आफ्ना योजना नपरेको झोकमा मात्र विरोध भएको हो ।
बजेटमा के छ
उच्च दिगो र फाकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, स्रोत साधनलाई सन्तुलित र समन्यायीक ढंगले परचिालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेका छन् ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन प्रवर्धन तथा सम्पदा संरक्षण, यातायात सेवा, श्रम तथा रोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाई, व्यवस्थित ग्रामीण तथा सहरी विकास, स्वच्छ उर्जा तथा सिँचाइ, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त र आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता तथा आर्थिक अनुशासन गरी १९ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटको सिलसिला हेर्दा सरकारले केही क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ । कृषि तथा पशुपंछी पालक व्यवसायीको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जाको व्याजमा अनुदान, स्टार्टअप इको सिस्टमलाई संस्थागत तथा जेन जी पुस्ता केन्द्रीत उद्यमशिल्ता प्रवद्र्धन, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् । शिक्षा, जेष्ठनागरिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रम छन् ।
बजेटमा के हुनु पर्ने थियो
बजेटले विकासका मापनका सूचकलाई ध्यान दिएर काम गरेको छैन् । पाँच लाखभन्दा साना योजना नबनाउने भने पनि त्यो भन्दा साना योजना पनि रातो किताबमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार प्रदेशभरीको नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले प्रदेशभरीकै नागरिकका लागि सन्तुलित बजेट ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यो बजेटमा देखिँदैन ।
वित्तीय सन्तुलनका बारेमा पनि एथेष्ट कुरा आउन सकेको छैन् । प्रदेश गौरवका नयाँ तथा रणनैतिक योजना पनि आएका छैनन् । राजस्व सङ्कलन कम हुने क्षेत्रमा पनि बढी उठाउने प्रक्षपण गरिएको छ । बजेटमा आकलन गरिएको राजस्व उठाउन चुनौती छ । व्यवस्थित कर प्रणालीको अवलम्ब गर्ने कुरा छैन ।
सामाजिक विकास तथा जनचेतनाका बारेमा बजेट बोलेको छैन । रोजगारी सिर्जना, विज्ञान प्रविधिको विकास, आर्थिक विकासका कार्यक्रम पनि बजेटमा भेटिदैन । उत्पादनमुखी योजनाभन्दा पनि मठमन्दिर पार्क निर्माण जस्ता योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । यो सुधान गर्न आवश्यक थियो ।
राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षेत्रहरु कृषि, वन, यातायात, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरुमा कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास, लैंगिक समानता, पर्यावरण, जलवायु अनुकलन, स्थानीय ज्ञान, सिपको व्यवस्थित विकास गर्ने कुरा पनि देखिँदैन । आर्थिक विकासका खास कार्यक्रम छैनन् ।
गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याको व्यवस्थापन, मानव विकास सूचाङ्कमा बृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पाउने जस्ता कुराको बजेटमा कमी छ । दुर्गमको शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार, सन् २०३० सम्ममा नेपालले हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्यजस्ता धेरै कुरा समेटिएका छैनन् ।
मध्यकालिन खर्च संरचना, नेपाल सरकारले लागु गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यलाई बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन् । यी कुरा बजेटमा सुधार भएर आउनुपथ्र्यो । रोचक कुरा के छ भने बजेटको विरोध गर्नेहरुले पनि यस्ता कुरामा आवाज उठाउँदैनन ।
उनीहरुले केवल आफ्नो योजना नपरेको बाहेक अन्य कुनै कुरा बोल्दैनन । विकास निर्माणका काम वा बजेट विनियोजन हुने प्रक्रियालाई विधि पद्धतिबाट हुने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसले मात्रै समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।