के.पी. सुवेदी
जनस्तरबाट धेरै माग गरिएको र खबरदारी गर्दै विभिन्न तरिकाले सरकारलाई दबाब पुगोस् भनेर सामाजिक सञ्जाललगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अभिमत प्रकट गर्ने थुप्रै प्रयासका बाबजुद सरकारमा बस्नेले नसुनेपछि लोकतन्त्रको बखान गरे पनि चरित्रमा लोकतन्त्र देख्न सकिएन ।
सरकारको स्वस्थ आलोचना पनि सुन्न, सहन र त्यसलाई सुझाव सम्झेर ग्रहण गर्न नसकेपछि, लोकतन्त्रले आफ्नो असली विशेषता गुमाएको भनेर बुझ्नुपर्छ । संसद्मा गम्भीरतापूर्वक विचार मन्थन हुनै नसक्ने, विपक्षीले उठाएका जनसरोकारका सम्बन्धमा संसद्मा तर्कसङ्गत बहस गरेर आफ्नो पक्षधरता पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि नै जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
किनभने जनताको पनि संसद्को माध्यमबाट अभिमत प्रकट भएको छ । भिन्न–भिन्न विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा गएका प्रतिनिधि भिन्न दर्शन, नीति, कार्यक्रम उल्लेख भएको घोषणापत्र एउटा प्रस्तावको अनुमोदनहो निर्वाचनमा प्रकट भएको मत निर्वाचनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कुनै स्थान नदिने हो भने बहुलता कसरी प्रकटीकरण हुने हो ? प्रतिगामी सडकमा तमासा देखाइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक आचरण अनुशरण नगरेर हठयोग देखाउँदा यो व्यवस्थाको बचाउ कसले गर्ने हो ?
विधिको शासन र जनउत्तरदायित्वको अभावमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था उन्मुख जस्तो देखिन्छ । सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान खोजे त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने संसद् हो । संसद् प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भनिन्छ तर संसद्मा यस पटक विपक्षी दलबाट पनि जनअपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो बढेको छ । यो कुरा बजेटमा देखिएको असन्तुलित विनियोजनबाट झनै प्रस्ट भयो ।
संसदीय अभ्यासमा परम्परा बनेर बसिसकेको सत्ताले देखाउने असहिष्णु व्यवहार बिरालो ढाकेर श्राद्ध गर्ने कुसंस्कार जस्तै हो । किनभने संसद्लाई प्रतिपक्षीको मञ्च भनेर मानेको हो भने नीति निर्माणमा उसकै ज्ययादा भूमिका देखिनुप¥यो र सत्ता पक्षले सजिलै स्वीकार गरेर परम्परा समय सापेक्ष सुधार गर्नुप¥यो । संसद्वादमा संसद् शक्तिशाली हुनुपर्छ ।
सरकार संसद्सँग डराएर काम गर्ने भएपछि मात्र सरकार संसद्मार्फत् जनताप्रति जवाफदेही भएको मानिन्छ । संसद्मा बहस गरेर निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु गहन छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वातावरण सभामुखले मिलाउनु पर्छ । संसद् विपक्षी दलको हुन्छ भन्ने भावनाको कदर हुने गरी स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सभामुखले दलको सदस्यता त्याग गरेको सबैलाई थाहा छ ।
सभामुख प्रधानमम्त्रीमुखी हुनन् हुने हो तर यहाँको चलन बिग्रेको हुँदा सभामुख प्रतिनिधि सभाको प्रमुख हुन नसकेको देखिन्छ । आफ्नो दलप्रतिको आस्था आफ्नो अधिकार भए पनि जिम्मेवारी त्यो भन्दा माथि र कानूनी र नैतिक कर्तव्यसमेको ख्याल राखेर संसदीय गतिविधिलाई मर्यादित र जनआस्था प्रतिबिम्बित हुने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
जुन दलको सदस्यको हैसियतमा संसद्मा पुगेको हो त्यही दलको अध्यक्षनिकट देखाउन आफ्नो भूमिका हुनुपर्ने सोचबाट बाहिर ननिस्किँदासम्म यस्तै रमिता चलिरहन्छ । सभामुख एउटा प्रमुख पात्र नैतिकताको तराजुमा हलुङ्गो हुने हो भने कसले सिकाउने, सांसदहरुलाई नैतिक पाठ ?
भनिन्छ आर्थिक पक्ष नैतिकता मापनको सबैभन्दा पहिलो सूत्र हो तर सामाजिक उछृङ्खलता निम्त्याउने सबै खाले गलत क्रियाकलाप अनैतिक हो । विशेष गरी आर्थिक लोभले चरित्रमा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ भने त्यसले सार्वजनिक चासो र मानमर्दन हुने अवस्था हुन्छ ।
संसद्का प्रतिनिधि रहेका विगतमा प्रतिनिधि हुँदै विशिष्ट पदमा पुगेर पूर्वविशिष्ट पदवीले सुसज्जितसमेतका पात्रहरु पनि आर्थिक मोहबाट विमुख भएर स्वच्छ सम्मानित व्यक्तित्व हुन सकेनन् भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ । त्यसबारे सुन्नुपर्नेले सुन्नसक्ने र सुनाउनुपर्नेले सुनाउने आँट गरेदेखि नैतिकताको खडेरीबाट अलिकति त्राण पाउन सकिन्थ्यो ।
देशको ढुकूटीबाट निर्माण गरिएको बजेटमाथिका सबैले दाइजोमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति जसरी आफू र आफ्ना वरिपरिकालाई लक्षित गरी वितरण गर्ने प्रक्रियाले सबै लाचार, भ्रष्ट र अनैतिक उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्दै गयो, संसद् । महङ्खवपूर्ण निर्णयमा शीर्ष नेतृत्वको लाचार छायाँ बन्नुपर्ने बाध्यता सांसदलाई आर्थिक प्रलोभन हो भन्ने सबैले बुझिसके ।
आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउन दुई÷चार दिन ढोङ गर्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन । त्यस्तै ढोङ रच्ने अर्को झुण्ड राजा फर्काउने भन्ने हुन् । संसद्देखि सडकसम्म व्यवस्थाको विरुद्धमा कुर्लेर नैतिकताको बखान गर्दै संसद्बाट खाई आएको रकम बुझ्ने सांसदलाई नैतिकता सिकाउने कुनै निकाय छैन रहेछ । हुनुपर्ने सभामुख हो तर स्वयम् पनि नैतिक सङ्कटबाट गुज्रिँदै रहेको देखियो ।
बैठकमा उपस्थित नभए पनि भत्ताको रकम बिनासङ्कोच बुझ्न अप्ठ्यारो नमान्नेहरुबाट कस्तो नीतिको अपेक्षा गर्ने ? नीति बनाउने ठाउँ र त्यसको कार्यन्वायन गर्ने ठाउँबाट व्यथिति र नैतिक सङ्कट जन्मिने र हुर्किने गर्छ भने हाम्रो खुसी र समृद्धिको आधार कसरी निर्माण होला ।
सर्वसाधारणदेखि बौद्धिकवर्गमा एउटा प्रतिक्षाको भावना व्यक्त हुने गथ्र्यो । मुलुक लामो समय सङ्क्रमणकालबाट अघि बढ्न धेरै अवसरवादी चरित्रको उत्थान र पतन झेल्दै आयो । अब त्यो कहरबाट छुटकारा पाएको छ र नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका खेल्न पायो भने मुलुक समृद्धिको बाटो लाग्न धेरै समय लाग्दैन ।
तर सोचे जसरी स्थितिले सही गन्तव्य तय गर्न सकेन र नेतृत्व बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सङ्कुचित बन्यो भन्ने निराशा व्यक्त भइरहेको छ । अब सबैले एउटा अव्यक्त आह्वान गरिरहेको सुनिन्छ ‘जनता सुध्रेर मात्र सम्भव छ ।’ नेता सुध्री नेपालो अब कटि सक्यो, त्यसैले सुधारको थालनी जगबाटै गर्नुप¥यो ।