प्रिया स्मृती गजमेर
लमही, ५ असार । आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभन्दा बढी समय बिताउँदा पनि स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले न्याय सम्पादनमा कानुन अधिकृत पाउन सकेनन् । अनगमनमा प्राविधिक दक्षताको अभाव खड्किएको छ । कार्यकालको सुरुकै वर्षमा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समितिमा कानुनी अधिकृतको माग प्रदेश सरकार समक्ष गरेका थिए । त्यसैगरी अनुगमन र फरफारकमा पनि विज्ञ प्राविधिकको समस्या आंैल्याएका थिए ।
‘हामीले यी दुई समस्याका विषयमा आवाज उठाउन थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ, यी समस्याका कारण हामी कुनबेला अख्तियारको निशानीमा पर्ने हो थाहा छैन’, लमही नगरपालिकाको आयोजनामा भएको अन्तरपालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको बैठकमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकिले भनिन् । उपप्रमुख र उपाध्यक्षसहित मेलमिलापकर्ताको मात्र सहभागितामा भएको संभवतः यो पहिलो बैठक थियो ।
मङ्गलवार लमही नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानुनको विज्ञ नहुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको सहभागीले औंल्याए । सहभागी भएका पालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजकले न्यायिक समितिमा उजुरी दर्तादेखि लिएर फैसला कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन कानुन विज्ञको उपस्थिति अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन् ।
अधिकांश स्थानीय तहमा कानुनी दक्ष जनशक्ति नहुँदा सानातिना विवादसमेत लामो समयसम्म अल्झिने, सेवाग्राही मर्कामा पर्ने र न्यायमा ढिलाई हुने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन कानुन अधिकृतको नियुक्ति अनिवार्य भएको बताइन् । ‘कानूनी सल्लाहबिना विवाद समाधान गर्ने कामले गलत नजिर बस्न सक्छ,’ आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकमा उनले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी खुलाउन उच्च निकायमा दबाब दिनु जरुरी छ ।’
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले न्यायिक समितिमा आउने सदस्य दक्ष हुनु पर्ने बताइन् । न्यायिक समितिमा पनि राजनीतिक दलको भागबण्डा हुने गर्छ, बोल्नै नसक्ने, विवाद समाधान गर्नै नसक्ने प्रतिनिधि पठाइएको हुन्छ जसले गर्दा न्याय निरुपणमा समस्या हुन्छ’ डिसीले भनिन् । ४८ घण्टा मेलमिलापको तालिम लिएका मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसकारण सबै न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी हुन जरुरी त्यति गर्न सकिन्न भने पनि सरकारले करारमा कानुन विज्ञ राखेर समाधान गर्न मद्दत गर्नुपर्ने उपप्रमुख डिसीको भनाई छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक पिमाकुमारी खड्काले जिम्मेवारी धेरै समय थोरै भएका कारण न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भएको बताइन् । ‘कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन यदि राखी हालेपनि अख्तियारले तनाब गराउने समस्या छ, हामी राजनीतिक फिल्डबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई कानुनका हरेक पानामा लेखिएको कुरा थाहा हुँदैन र जनताले चाहेका बेला न्याय दिन सकेका छैनौँ यो विडम्बनाको कुरा हो’ खड्काले भनिन् । पालिकामा माना चामल र जग्गा विवाद धेरै आउने गरेको उनको भनाई छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमाकुमारी बुढाथोकीले पनि न्यायिक समितिको काम जनताले चाहे अनुरुप दिन नसकेको बताइन् । पालिकामा मुद्दा आएपछि कानुनी सल्लाहकारलाई आंशिक समयमा बोलेर छलफल गर्ने गरेको बताइन् । आंशिक समयमा बोलाएर काम गराउँदा र पारिश्रमिक दिँदा पनि महालेखा परीक्षकले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । उपाध्यक्षलाई प्राविधिक ज्ञान नहुने भन्दै अनुगमन गर्दा अनुगमन संयोजकको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक धनपतिदेवी यादवको भनाई अन्य पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकभन्दा फरक छ । आफू लामो समयदेखि नै पारालिगलमा महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको, सहकारीमा काम गर्दाको अनुभव र आफै पनि मेलमिलापकर्ता भएर काम गरेका कारण विवाद समाधानमा समस्या नभएको बताइन् ।
गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरीले स्थानीय तहमा दर्ता हुने सानातिना विवाद समाधानमा कानुनी ज्ञान र मार्गदर्शन अभावका कारण समस्या झनै जटिल बन्ने गरेको बताइन् । कानुनी संरचनाबिना न्यायिक समितिको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताइन् । ‘कानुन अधिकृतको अभावले निर्णयमा ढिलासुस्ती, निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या र सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि बढाएको छ,’ उनले भनिन् ।
लमही नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दीपककुमार रेग्मीले न्यायिक समितिमा थुप्रै समस्या रहेको बताए । निवेदकले दिने निवेदनको ढाँचा पुगेको हुँदैन, जसले गर्दा अदालतमा समस्या सिर्जना हुन्छ । न्यायिक शाखामा काम गर्ने कर्मचारी फेरबदल हुँदा समेत न्यायिक सेवा समस्या हुन्छ, पीडक र पीडितबिचमा खेलिने भूमिका स्पष्ट हुन जरुरी छ अनि मात्र उनीहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले भने ।
अन्तरपालिका घुम्ति बैठक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शर्माले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्न नितान्त आवश्यक भएकाले आफूले यसका लागि प्रदेश सरकार समक्ष समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै अनुगमन समितिमा पनि भिन्नै प्राविधिक दक्षता भएको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण न्यायिक समितिका कर्मचारी लक्ष्मी सुवेदीले गरेकी थिइन् ।