अमरराज आचार्य
दाङ, ४ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को ११ महिनाको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ५९ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न लुम्बिनीलाई महिना दिनभन्दा कम अवधिमा ४० दशमलव नौ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यति छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारलाई शतप्रतिशत रकम खर्च गर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
चालु आर्थिक रुर्षमा पँुजीगततर्फ २४ अर्ब पाँच करोड ५९ लाख बजेट रहेको थियो । जसमा १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख पाँच हजार पाँच सय ४२ रुपैया २४ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ५९ दशमलव ११ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५४ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा छ अर्ब नौ करोड ८९ लाख चार हजार छ सय २५ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । जसमा २० अर्ब ६३ करोड नौ लाख ९० हजार एक सय ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा खर्च भएको छ । यो खर्चलाई सन्तोष जनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले पटकपटक बजेट खर्च गर्न ताकेता गर्दा पनि खर्च हुन नसेकेको हो । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो ।
अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् । यसले केही खर्च बढेको देखिएको हो । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नु बजेट कार्यान्वनमा कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा, बजेट कार्यान्वन गर्न ददारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षा एकतिर र योजना अर्कोतिर हुँदा यस्तो समस्या देखिले गरेका जानकार बताउँछन् ।
कार्यालयको जेठ मसान्तको मासिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ७३ दशमलव १५ र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको बजेटमा ८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५ दशमलव शून्य आठ र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव एक प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्थ विविधमा ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ६५ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ३१ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२ दशमलव ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५७ दशमलव शून्य छ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा तीन दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९ दशमलव २८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६० दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४ दशमलव ३२ र पुँजीगततर्फ ६० दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा चार दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ चार दशमलव शून्य एक प्रतिशत र पुँजीगत १४ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ५५ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५३ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २१ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ४७ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१ दशमलव ५६ र पुँजीगततर्फ ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५६ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ६७ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५७ दशमलव ७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ५६ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६२ दशमलव १८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ७५ दशमलव ७३ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६६ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।