खेमराज रिजाल
दाङ, २ असार । लामो समयसम्मको कसरतपछि बहुप्रतिक्षित घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का दिवा÷वन्दन भगवती जेभी काठमाडौंलाई दिइने अन्तिम तयारी भएको छ ।
मदन भण्डारी सडक मार्ग परियोजनाले सोमवार खोलेको आर्थिक प्रस्तावनामा सो निर्माण कम्पनीले सबैभन्दा कम बजेट अङ्क कबोल गरेको पाइएपछि सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी परियोजनाले गरेको छ । यद्यपि सोही कम्पनी आर्थिक प्रस्तावना मूल्याङ्कनमा छनोट भइसकेको भने परियोजनाले मङ्गलवार मात्र सार्वजनिक गर्नेछ ।
समाचार स्रोतका अनुसार सो कम्पनीका प्रोप्राइटर रामजी पन्त(मुकेश) र उत्तम बस्नेत रहेका छन् । सम्भवतः छनोट भएको कम्पनीले ठेक्का आह्वान भएको रकमभन्दा धेरै कम अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य वृद्धि बाहेक दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा काम गर्नसक्ने गरी आर्थिक प्रस्तावना पेस गरेका थिए ।
दिवा वन्दन भगवती जेभीसँगै सो कामका लागि रौताहा÷खानी जेभी प्रालि त्रियुगा उदयपुर, लामा कन्स्ट्रक्सन महाराजगन्ज काठमाडौं, आशीष निर्माण सेवा प्रालि भरतपुर चितवनले अन्तिम प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यीमध्ये छनोट भएको कम्पनीलाई परियोजनाले कम्तिमा एक साताको आशयपत्र दिनेछ ।
‘सम्भवतः आर्थिक प्रस्तावनामा छनोट भएको कम्पनीलाई एक साताको अवधिको आशयपत्र मङ्गलवार नै दिने तयारी भएको छ । त्यसपछि थप पन्ध्र दिनपछि आयोजनाको निर्माण सम्झौता हुनेछ’, मदन भण्डारी सडक मार्ग परियोजनाका प्रमुख दीप वाराहीले गोरक्षलाई फोनमा भने ।
सम्भवतः असार तेस्रो सातासम्म आयोजनाको निर्माण सम्झौता भइसक्ने छ । वर्षात् फाटेलगत्तै निर्माण कम्पनीले काम थाल्ने छ । सो सडक परियोजनाका लागि परियोजनाले करिब पौनेचार अर्बको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यहीबिचमा एकजना निर्माण व्यवसायीले आफू पनि सो ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भन्दै सार्वजनिक खरिद समितिमा निवेदन दिएका कारण ठेक्का सम्झौतामा केही ढिलाइ भएको थियो ।
अघिल्लो निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा क्षतविक्षत बनेको र स्तरोन्नतिका लागि बहुप्रतिक्षित घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको करिब २१ दशमलव ५८ किलोमिटर क्षेत्रको स्तरोन्नतिको काम अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै सुरु हुनेछ । त्यसका लागि मोबिलाइजेसन पेस्कीको व्यवस्थापन गर्न सरकारका अधिकारी लागिपरेको यहाँका सांसद दीपक गिरीले बताएका छन् ।
‘यो नेपाल सरकारकै पैसाबाट हुन लागेको हो, पैसाको अभावका कारण काम रोकिन दिने छैनौँ, तोकिएकै समयमा यो सडकको स्तरोन्नतिको काम सक्न हामीले निरन्तर खबरदारी गर्ने छौँ’, सांसद गिरीले भने । असार अन्तिम सातादेखि यो सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए ।
करिब दशकअघि स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकको स्तरोन्नतिका नाममा दुर्दशा भएपछि यसले यहाँका जनप्रतिनिधिलाई आलोचनाको पात्र बनाएको थियो । भारतको एक्जिम बैंकको सशर्त ऋणमा थालिएको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का भारतकै मुम्बईस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले लिएको थियो ।
३३ महिनामा निर्माणको काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि तथ्य इन्जिनियरिङको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुँदा यहाँका पेटी ठेकेदारले यो सडक स्तरोन्नतिको साटो दुरावस्था बनाएका थिए । स्थानीय नेताको पहुँचका भरमा अनुप पाण्डेले पेटी ठेक्का पाइरहँदा मजदुरलाई भुक्तानीदेखि सिमेन्टको भुक्तानी र नदी किनाराका रुखसमेत गायव भएको आम दङालीमाझ छर्लङ्ग छ ।
सोनापुर सिमेन्टको यार्डमा राखिएका सडक किनारामा काटिएका रुख र थुपारिएका नदीजन्य पदार्थको अझै पनि हरहिसाब हुनसकेको छैन । तथ्य इन्जिनियरिङसँगको ठेक्का तोडिएसँगै लाखौँ मूल्यका ती काठको हिसाबकिताब पनि राज्यले खोजिरहेको छैन । सडक डिभिजनदेखि वन डिभिजनसम्म ती काठको हिसाब खोज्न तयार देखिँदैनन् । अख्तियार पनि यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
अघिल्ला घटनाक्रम जेजस्ता भए पनि आज मदन भण्डारी सडक मार्ग परियोजनाले अन्तिम ठेक्का खोल्दा भने यसमा आम दङालीमा खुसीको तरङ्ग पैदा भएको छ । यद्यपि चारलेनको पुनः स्तरोन्नतिको प्रयास नागरिक विद्रोहको उपज हो ।
दाङको सडक यातायातको एम्बुसबाट जोगाउन राज्यले बाध्यात्मक निर्णय लिएको आम नागरिकले बताएका छन् । यद्यपि यसमा बजेट व्यवस्थापनदेखि स्रोत व्यवस्थापनमा भने जनप्रतिनिधिहरूको अग्रणी भूमिका हुनुलाई स्थानीयले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।
अब बन्ने घोराही–तुलसीपुर चारलेनको काम घोराहीको डिके पम्पदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्म एकनासको हुनेछ । निर्माण सम्झौता भएको ३६ महिनामा काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता हुनेछ । चारलेन सडकसँगै पुल महाशाखाबाट यो सडकखण्डमा चारवटा चारलेनलाई थेग्न सक्ने पुल पनि निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यद्यपि बजेट अभावका कारण ठेक्का सम्झौता भइसकेका ग्वार खोला, हापुर खोला र काला खोलामा काम सुरु हुनसकेको छैन ।
निर्माण कम्पनीले आफ्नै लगानी लगाएर सेवार खोलामा भने चारलेन पुल निर्माणको काम अघि बढाएको छ । ‘म आशावादी छु, छनोट भएको निर्माण कम्पनी आर्थिक, प्राविधिक एवम् स्रोतसाधनका हिसाबले पनि उपयुक्त छ, तोकिएको समयावधिमा सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुनेछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले गोरक्षलाई भने । उनले तथ्य इन्जिनियरिङले जस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा काम नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
यसै सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बहुप्रतिक्षित घोराही–तुलसीपुर सडक परियोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न प्रचलित नीति, प्रचलित कानून र प्रचलिन स्थानीय सरकारका कार्यविधि र मापदण्डमा रहेर सहज गराउने बताएका छन् ।
‘हामीले जिल्लाको गौरवका आयोजनालाई सहजीकरण, समन्वय गर्ने हो तर प्रचलित कानून र मापदण्डमा रहेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न सहज वातावरण हामीले मिलाउँछौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले भने । यो विषयमा आफूलाई अझै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँदै यो विषय अन्तिम कार्यन्वयनमा जाँदा स्थानीय प्रशासनले गौरवका आयोजनासँगै अत्यावश्यक आयोजनामा जुनकुनै तवरमा जनहितका लागि निर्णय गर्ने बताए ।
यो विषयमा चारलेन कसले ठेक्का पायो, केके सहजीकरण गर्नुपर्ने हो ? केकति स्थानीय सरकारको र स्थानीय प्रशासनको भूमिकाका विषयमा भने कुनै जानकारी नआएको उनले बताए । ‘हामी विकाशको सहजीकरण गर्नमा प्रतिबद्ध छौँ तर कुन व्यवसायीले ठेक्का पाएको हो, त्यो त जानकारी अफिसियल्ली जानकारी हुनु प¥यो नि’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले भने ।
निर्माण व्यावसायीको अपेक्षा
घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडकको स्तरोन्नतिको जिम्मा कुनै पनि कानुनी अड्चन नदेखिए अहिलेसम्मको आधारमा चारलेनको ठेक्का दिवा÷वन्दनभगवती जेभीले पाउनेछ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सो कम्पनीका प्रोप्राइटरलेसमेत आफूले ठेक्का पाउनेमा पूर्णविश्वस्त छन् ।
यही सन्दर्भमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन्छ वा निर्माण व्यवसायीका अन्य कुनै शर्त छन् भन्ने विषयमा सो कम्पनीका प्रोप्राइटर रामजी पन्त(मुकेश)सँग गोरक्षकर्मीले गरेको गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।
मुकेशजी ! तपाईँले ठेक्का पाउने पक्कापक्की भएको छ । तोकिएको समयमा कम सक्नुहुन्छ वा केही भन्नुछ ?
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नेमा म शतप्रतिशत विश्वस्त छु तर काममा बाधाअड्चन आएन भने ।
के कस्ता बाधाअड्चनको विषय हो ?
हामी निर्माण व्यवसायी हौँ । हामीले नै देशको मुहार बदल्ने हो तर कामका सिलसिलामा मैले तपाईँलाई यी चार कुराको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दछु ।
व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ती चार कुरा के हुन् ?
हामी निर्माण व्यावसायीहरु नियमानुसार राजस्व लिएर काम गर्ने हो । सबैभन्दा पहिलो शर्त त हामीले राजस्व तिरेपछि नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्ति होस् । यसमा स्थानीय सरकारको मातहतका खोलानाला हुन सक्छन् । त्यसपछि अन्य छिमिकी पालिकामा पनि हामीलाई चाहिएको मेटरियल हुनसक्छ । हामीले यसका लागि स्थानीय सरकारलाई राजस्व तिर्न कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्ने छैनौँ ।
तापनि कहीँकतै समस्या हुनसक्छ । यसमा आम मिडियाकर्मीले सहजीकरणमा सहयोग गर्ने पर्ने हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसैगरी विद्युत पोलको समयमा स्थानान्तरण होस् भन्ने हाम्रो माग हो । हामी काममा आइसकेपछि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसमा हामी आफैँ आएर हाम्रा समस्याका विषयमा जानकारी गराउने नै छौँ । त्यसपछि सडक किनारामा रुख काट्न पनि समस्या हुनसक्छ ।
त्यसमा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी पारदर्शी भएर काम गर्छौँ, सूचनाको हकलाई हामी सदैव कदर गर्दछौँ । हामीलाई काम गर्न असहज भयो भने त हामीले सहयोग लिने तपाईँहरूबाटै हो । अनि तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा के हो भने काम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले मोबिलाइजेसन बेज होस् । कार्यसम्पादनका रूपले बजेट विनियोजन गरे हामीले दुई वर्षमै काम सम्पन्न गर्ने छौँ ।