पहलमान घर्ती
असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते (आइतवार) बजेट संसदमा पेस गरेको छ । बजेट बाँडफाड र स्रोत सुनिश्चिताका बारेमा सरकारकै मन्त्रीहरुबिच मतभेद रह्यो ।
३ बजेका लागि बोलाइएको संसद साँझ ६ बजे मात्रै सञ्चालन भयो । संसद सञ्चालन भए लगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को आर्थिक सरवेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरे । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र व्यय (खर्च) को क्षेत्रगत रुपमा प्रस्तुत गरे ।
उच्च दिगो र फाराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, स्रोत साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेका छन् ।
बजेटको क्षेत्रगत अवस्था
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन प्रवर्धन तथा सम्पदा संरक्षण, यातायात सेवा, श्रम तथा रोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसपाई, व्यवस्थित ग्रामीण तथा सहरी विकास, स्वच्छ उर्जा तथा सिँचाइ, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त र आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा आर्थिक अनुशासन गरी १९ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
१९ वटा क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३८ अर्व ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८७ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको छ ।
२०८१÷०८२ को बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रहेको छ ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने (राजश्व) स्रोतहरुमा आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रावश्व बाँडफाटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाड भइ प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्रप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्व २८ करोड ६४ लाख, सर्शत अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड ४६ लाख र चालु आवको नगद मौज्दा दुई अर्ब परिचालन हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यान्वयको अवस्था
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख अनुमान गरिएकोमा हालसम्म सात अर्ब ६० करोड ३६ लाख मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । सर्शत अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म तीन अर्ब ३३ करोड १५ लाख मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघबाट प्राप्त हुने रावस्व बाँडफाटबाट १२ अर्ब एक करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा हालसम्म नौ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख मात्र प्राप्त भएको २०८२÷०८३ को बजेटमै देखाइएको छ । संघबाट प्रप्त हुने रोयल्टी ५० करोड १७ लाख अनुमान गरिएकोमा १९ करोड ७८ लाख मात्र प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म चार अर्ब ५९ करोड ४५ लाख मात्र उठाएको छ ।
यसरी सरसर्ती बजेटको आय हेर्दा विशेष अनुदानको ७४ करोड र समपुरक अनुदानको ७९ करोड बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रको राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन, अझै भनौं भने कुल राजश्व लक्ष्यको तिन चौथाई राजस्व उठाउन पनि प्रदेश सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल विनियोजित बजेटको राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुल ३८ अर्ब ९७ करोड विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १३ अर्व ७३ करोड सात लाख र चालुतर्फ सात अर्ब ८१ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ ।
२०८२÷०८३ को बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८२÷०८३ का लागि आइतवार ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रहेको छ ।
जसको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा अन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ६० लाख स्थानीय तहबाट बाँडफाट भइ प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख, त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सर्शत अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
जस्तो यहाँनिर महङ्खवपूर्ण कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख उठाउने अनुमान गरिएकोमा चार अर्ब ५९ करोड ४५ लाख मात्रै हालसम्म उठाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख अनुमान गरिएकोमा हालसम्म सात अर्ब ६० करोड ३६ लाख मात्र प्राप्त भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ । यो पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सर्शत अनुदानबाट चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म तीन अर्ब ३३ करोड १५ लाख मात्र प्राप्त भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सर्शत अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा बढी हो ।
यसरी तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व हासिल गर्ने कुरामा चुनौती नै देखिन्छ । किन भने सरकारले प्रस्तुत गरेको राजस्व उठाउने क्षेत्रहरुमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व विगतका कुनै पनि वर्ष सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छैन । कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्नकै लागि सरकारकाले, राजस्व सङ्कलन नहुँदा नहुँदै पनि बजेटको आकार सधैं बढाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा ६ करोड कम हो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि, चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व उठ्न नसकेका ठाउँहरुमा समेत राजस्वको आकार बढाइएको छ । यसले सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन पनि तिन चौथाई आसपासमा हुने देखिन्छ ।
यसरी अनुमान गरिए अनुसारको राजस्व सङ्कलन नभएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन्छन् नै । त्यसले जनतामा समेत निराशा ल्याउँछ । त्यसैले बजेटको वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार बजेट निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । जनतामा विकास निर्माणका कार्यक्रम बजेटमा देखाउने र पछि गएर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि जनता निराशा हुन्छन् । त्यसले समग्र विकास निर्माणमा दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ ।
खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजश्व सङ्कलन गर्ने क्षेत्रहरु कृषि, वन, यातायात, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरु रहेका छन् । तर, यी क्षेत्रमा बजेट भने कम मात्रामा विनियोजन गरिएको छ । यिनी क्षत्रेको समयानुकुल विकास पनि हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या धेरै रहेको छ भने मानव विकास सूचाङ्कमा औसदभन्दा कम रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा अहिले पनि कृषि क्षेत्र मानिसको रोजाईमा पर्ने गरेको छैन । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको लगानीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ । सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीले केही मात्रामा आर्थिक गतिविधि गरे पनि सन्तोषजनक रुपमा आर्थिक गतिविधि हुन सकेको छैन र त्यसबाट प्रतिफल हासिल गर्न पनि सकिएको छैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि दुर्गम ठाउँमा उस्तै समस्या रहेको छ । विशेषज्ञ सेवाको अभावमा दुर्गमका जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै हो । यो सम्बोधन गर्ने कुरा बजेटमा खासै भेटिँदैन । यी क्षेत्रको विकास भए प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नु पर्ने दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि सघाउँ पुग्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत रुपमा १९ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेर विकासका कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । जसको चर्चा माथि भइसको छ । सरकारले प्रदेशका धेरै मानिसलाई रोजगारीसँग जोड्न सक्ने कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रबाट सरकारले प्रदशेका सबै ठाउँका मानिसलाई रोजगारीसँग जोड्न सक्छ ।
तर, बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमले धेरै मानिस समेट्ने खालकोे छैन । किनभने बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम समयानुकुल छैनन् । रैथाने बालीलाई प्रवद्र्धन, प्राविधि सेवा, पशुपंछी पालन, शुलभ कर्जाको ब्याज अनुदान जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिए पनि यसलाई स्थानीयलाई कति समेट्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि विकासका लागि उन्नत बिउ, मल, प्रविधिको प्रयोग, कृषि यान्त्रीकरण, कृषि उपजको सहज बजार, हुन आवश्यक छ ।
पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि सोलोडोलोमा बजेटमा राखिए पनि एथेष्ट रुपमा पर्यटन विकास आउन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव राख्दछ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भएपछि त्यहाँ पर्यटकहरुको आगमण बढ्यो भने स्थानीयले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । तर, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारको एथेष्ट रुपमा बजेटमा उल्लेख गर्न सकेको छैन भने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका लागि पनि बोलेको पाइँदैन ।
यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रका कुरालाई प्रचारप्रसारमा बजेटमा ध्यान दिइएको छैन । कृषि र पर्यटन क्षत्रेको विकासले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउँदै लैजान्छ र राजस्व वृद्धि गर्नमा समेत टेवा पुग्छ । बजेटमा लघु तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला, ढाका कपडा जस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्दथ्यो ।
खासगरी प्रदेशको अवस्था हेरेर अदुवा, अलैची, कफि, टिमुरजस्तो वस्तुको प्रशोधनका लागि पनि ध्यान दिनु पर्ने थियो । जडिबुटी विस्तार तथा बेचविखनका लागि पनि बजेटमा आउन सकेको छैन । कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको विकास भए समृद्धि हासिल गर्न धेरै समय लाग्ने छैन । राजश्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि हुने छ । यसको विकासका लागि सबै तहका सरकार लाग्न आवश्यक छ ।