अमरराज आचार्य
दाङ, ३१ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि अहिले बजेट लेखनीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत तथा अर्थका विज्ञसँगको छलफलबाट सुझाव लिने काम सकिएको छ । सबै क्षेत्रसँगको छलफलबाट बजेटलाई अन्तिम रूप दिन थालिएको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् बरिष्ठ शाखा अधिकृत माधव पोख्रेलले जानकारी दिएका छन् ।
‘बजेटको छलफल अन्तिममा पुगेको छ’, सूचना अधिकारी पोख्रेलले भने, ‘बजेटले समेट्नुपर्ने विषयबारे, बजेट कार्यान्वयन, राजस्वलगायतका विषयमा छलफल गरेर बजेट लेखनको अन्तिम काम भइरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष बजेट घटाएर ल्याउने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि बजेटको आकार घट्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार वन क्षेत्र तथा यातायात क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको र सङ्घीय सरकारबाट आउने भएकाले बजेट घट्ने भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट निर्माण गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा बजेट वृद्धि हुने सम्भावना छैन तर हामीले वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट ल्याउने छौँ, जसले प्रदेशलाई लयमा अगाडि बढाउनेछ’, उनले भने, ‘विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अगाडि बढ्छ । प्रदेशलाई सही दिशामा लैजान प्रदेश सरकार आँटका साथ अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ योजनाभन्दा अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
उनले भने, ‘हामी सकेसम्म नयाँ योजना बनाउने पक्षमा छैनौँ । पूरा हुन नसकेका, अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर बजेट निर्माण हुनेछ ।’ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा असार १ गते बजेट पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसभन्दा पहिले नीति कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम अनुसार नै बजेटलाई प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी आधारभूत कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभूता तथा पोषणको सुनिश्चितता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणमार्फत् तुलनात्मक लाभ एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका बाली उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कुपोषणको समस्या बढी देखिएका क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाद्यवस्तु उत्पादन तथा उपभोग गर्ने सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशमा सञ्चालित बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैँसीपालन प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत् सिँचित क्षेत्र विस्तार गरिनुका साथै सिँचित क्षेत्रमा बाली विविधीकरणद्वारा बाली सघनता वृद्धि गर्ने, प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई घटाउन प्राङ्गारिक मल र वनजङ्गलमा झरेका पात, स्याउला सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई बाँझो जमिनमा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन ‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व कार्यक्रम चलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको अपनत्व र भूमिका बढाउन, गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन तथा दाङको टरिगाउँ र अर्घाखाँचीको अर्घा विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गरिने, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय श्ययामा स्तरोन्नति गरिने, सामुदायिक विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकक्त प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिने, सरकारले गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने, नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने, समावेशी र सन्तुलित योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्णउपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने रणनीति अघि सारेको छ । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार निर्मूलनका लागि सरकारले पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, कृषि उत्पादनलाई पूर्णप्राङ्गारिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी निश्चित अवधिभित्र पूर्णप्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।