के. पी. सुवेदी
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष भइसकेछ, गणतन्त्र स्थापना किन र कसरी भनेर बहस गरिरहँदा नेतृत्वमा रहेका केही महङ्खवपूर्ण व्यक्तिहरुले गणतन्त्र धान्न कठिन रहेको बताइरहँदा सडकमा शान्ति स्थापनाको माग गरिरहेका थिए ।
नागरिकले जुनसुकै शर्तमा पनि द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान मागिरहेको परिस्थितिमा राजतन्त्र सबैभन्दा बाधक रहेको निष्कर्ष निकालेर नेतृत्वले गणतन्त्रको पक्षमा बहस चलाउन सबैलाई आह्वान गरेको विषय स्मरणीय छ । सबै पार्टीहरुमा मिश्रित विचारहरु देखिन्थे ।
सशस्त्र क्रान्तिको बाटोबाट जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले जङ्गल पसेको माओवादी पनि लडाइँको साथ–साथ राजासँग सत्ता साझेदारी गर्न विभिन्न पटक वार्तालाप गरेको थियो र देखिने गरी गरिएका वार्तालाप बाहेक भित्री रुपमा संसद्वादको विरुद्धमा राजतन्त्रका महङ्खवपूर्ण व्यक्तिसँग वार्ता भएको र त्यसैक्रममा छैठौँ पटकसम्म कसैले थाहा नपाउे गरी निर्मल निवास जहाँ ज्ञानेन्द्र शाहको निवास भनेर चिनिन्थ्यो, त्यहाँ भइरहेको र गोपनीयता कायम रहेकोमा सातौँ पटकको वार्ता सकेर बाहिर निस्कँदा पत्रकारले भेटेको विषयलाई पत्रकारको एम्बुसमा पारेको र गोपनीयता भङ्ग भएकोले वार्ता भाँडिएको बताएका थिए ।
यसको अर्थ सत्तामा आफ्नो अनुकूलको साझेदारी हुने शर्तमा माओवादीले पनि राजतन्त्र स्वीकार गरेको थियो भन्ने बुझिन्छ । केही दिग्गज भनाउँदाहरु आज पनि गणतन्त्र माओवादीको माग र मुद्दा भएको अरु पार्टीहरु लत्रेर उसको पछि लागेका भन्ने अत्यन्त निमछरो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु थोत्रो विश्लेषण गर्दै मख्ख देखिन्छन् तर जतिबेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो, त्यसैबेलादेखि राजतन्त्रको समुल अन्त्य भएको सम्झनु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका तरुण पुस्ताको मानस्पटलमा गणतन्त्रको विजाअङ्कुरण त्यसै बेलादेखि भयो । नेतृत्वले त्यसलाई विधिवत रुपान्तरणमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसैबेला अकस्मात गद्दी–सीन हुन पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश शासकको अभ्यास गर्न लागेपछि लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई जनताको दबाब बढ्न थाल्यो, सडकमा राजतन्त्रविरुद्धको नारा होलेरीमा सैनिक कार्यबाही नभएपछि लाग्न थालेको थियो ।
दरबारको आदेशमा माओवादी कमान्डरसँग राजाको सेनाले हात मिलाएर फर्कोको थियो । त्यसको एक महिना नपुग्दै माओवादीहरुले घोराही ब्यरेकबाट सम्पूर्ण हतियार लुटेका थिए । त्यसैको बलमा धेरै ब्यारेक र प्रहरी पोस्टहरु नियन्त्रणमा लिन माओवादीहरु सफल हुँदै गए । यसरी माओवादीलाई हतियार दिलाउन तत्कालीन दरबारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ, यसको मुल कारण संसदीय व्यवस्था दुवै अतिवादले स्वीकार नगर्ने गरेको प्रमाण हो ।
राजाको वंश सकिँदा सुरु भएको सत्ता सङ्क्रमण ज्ञानेन्द्रका लागि वरदान भयो तर पूर्वयोजना अनुसार सेनाको साथ लिएर गरेका हुन् कि भन्ने आशङ्काको जन्म त्यतिबेला भयो जतिबेला उनी लोकतान्त्रिक संविधानको विवादास्पद धारामा टेकेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हक निरस्तीकरण गर्नपट्टि लागे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले माओवादी बाहेकका लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई झस्कायो ।
त्यसैबेला नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रामक बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यता आफ्नो परम्परागत आदर्श, वीपीको मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्दै राजतन्त्रप्रति प्रवाहित नहुने गरी निरपेक्ष रहने निर्णय ग¥यो । यही एउटा ऐतिहासिक क्षण हो, जसले राजतन्त्र र प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सहयात्रालाई विराम लगाउन सकिने बारेको एउटा ज्वलन्त प्रमाणहरुको खोजी सुरु ग¥यो र अन्ततोगत्वा जनभावनाको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति र स्थिरताको मार्ग बन्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।
सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको एक पक्ष राजसंस्था हो तर उसको समुल अन्त्य आफैँ भित्रको द्वन्द्वले भयो भने सामन्तवादको नायकत्व सदाका लागि बिदा गर्नुमै जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक असमानता अन्त्य गरेर सत्तामा समान साझेदारी गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षसहित २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि गणतन्त्रको विधि निर्माण गर्न संविधान सभाले सकेन । पहिलो संविधान सभामा झन्डै बहुमत ल्याएको माओवादीले अरुको विचार र भावनाको सम्मान गरेर सहमति गर्न नसक्दा संविधान निर्माणले पूर्णता पाउन सकेन । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस ठुलो दल संविधान सभामा बनेपछि स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र संविधान सभामा ठुलो दलको हैसियतले सबैका भावनाको सम्मान गर्दै सबैलाई समेट्ने गरी संविधान लेखनलाई गतिशील बनाएर २०७२ कार्तिक ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र संस्थागत भयो ।
तत्पश्चात् गणतन्त्रको मुक्त वातावरणमा विभिन्न तहका संरचाहरुमा प्रतिनिधिमूलक शासनको अभ्यास सुरु भयो । पुग नपुग ८ वर्ष मात्र गणतन्त्रको विधिवत शासनकालमा हुनुपर्ने जति विकास र समुन्नति नभए पनि असल शासक छानेर त्यसबाट परिवर्तन खोज्ने अनगिन्ति विकल्पसमेतका सम्भावना जिवित छन् । सामन्तवादले पालेका स्वनामधारी राजावादीको अलाप विलापमा इतिहास नबुझेका युवाहरु अलमलिए भने उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो, चेतना राखौँ ।