गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आबकोभन्दा ५.६ प्रतिशतले धेरै हो भने संशोधित अनुमानभन्दा १८.२ प्रतिशतले धेरै हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहिबार संसदमार्फत् सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्चका लागि ११ खर्ब शून्य अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत बजेटमा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै बजेटमा दुई खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण र तीन खर्ब ६२ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने बताए । बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि दुई अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको बताए ।
मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन किसान एपको विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्नसक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पूँजीको विकास, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्ने गरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
ती एक सय विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागिप्रति विद्यालय पच्चिस लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने बताए । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
साथै बजेटमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम बढाउँदै १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विहिबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्दै टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गरिने बताए ।
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि चार अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरेको उनले बताए ।
बेरोजगारी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधानको लागि श्रम बजारको माग अनुरूप युवा जनशक्तिको सिप र दक्षता विकास गरिने उनले जिकिर गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका सिपयुक्त युवाको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने उनले बताए । प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिको लागि पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने बताए । यसबाट नमुना परीक्षणको लागि विदेशमा पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अगुपेन्चरलगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गरिने बताए । उनले सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने समेत जानकारी दिए ।
त्यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट र कृत्रिम अभव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिष्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने मन्त्री पौडेलले बताए । उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पाँच खर्ब दुई अर्ब ८३ पठाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा यो रकम जाने बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा आठ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने छ,’ उनले भने, ‘ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।’
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई तीन अर्ब दुई करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमानसमेत गरिएको बताए ।
यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिने बताए । साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गर्ने बताए । संरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गर्ने बताए । हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वन डढेलोको रोकथाम तथा सचेतनाका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने बताए । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने बताए ।