अमरराज आचार्य
दाङ, ८ जेठ । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा परीक्षा लिइन थालिएको छ । नियमानुसार विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने छ । प्रचलित कानून अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीलाई बर्सेनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए तापनि अघिल्ला वर्षहरूमा यसरी परीक्षा लिने गरिएको थिएन ।
फर्जी कागज बनाएर छात्रवृत्ति दिएको देखाउने गरिएको भन्दै आवाज उठेपछि यो वर्ष परीक्षा लिन थालिएको बताइएको छ । यसअघि अधिकांश विद्यालयले नियमानुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिएको भनेर नामको सूची सरकारी निकायमा पठाउने तर छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ दाङले आन्दोलन गरेको थियो ।
विद्यालयले सरकारले तोके बमोजिम छात्रवृति दिएको भने तापनि विद्यार्थीले व्यावहारिक रूपमा त्यो सुविधा पाउन नसकेको भन्दै आफ्नो संगठन आन्दोलित भएको नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले बताए । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सूची परीक्षा लिएर तय गरे पारदर्शी हुने र विद्यार्थी लाभान्वित हुने विद्यार्थी संगठनहरू बताउँछन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाले एक सूचना जारी गरेर सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय (निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयसमेत) लाई परीक्षामार्फत छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीका नाम छनोट गर्न भनेको सामाजिक महासंघ शाखाका प्रमुख घनश्याम वलीले जानकारी दिए ।
संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०८० अनुसार प्रत्येक संस्थागत विद्यालय, निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका कक्षागत विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण समिति गठन गरी नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई जानकारी हुने गरी जेठको पहिलो हप्ताभित्र कम्तिमा सात दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छात्रवृत्तिका लागि आवेदन लिने र आवेदन दिएका विद्यार्थीबिच खुल्ला र आरक्षित समूहमा महाशाखाको समन्वयमा परीक्षा समिति गठन गरेर नियमानुसार प्रतिस्पर्धा गराई योग्यताक्रमका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीको विवरण जेठ मसान्तभित्र सामाजिक विकास महाशाखामा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य, महाशाखाको प्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक सदस्य रहने गरी विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी सात दिनको सार्वजनिक सूचनासहित महाशाखामा जानकारी गराउन सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएमा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तिमा १० प्रतिशतले हुन आउने विद्यार्थी सङ्ख्या, पाँच सय जनाभन्दा बढी आठ सयसम्म विद्यार्थी भएमा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तिमा १२ प्रतिशतले हुन आउने विद्यार्थी सङख्या, आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तिमा १५ प्रतिशतले हुन आउने विद्यार्थी सङ्ख्या निर्धारण गरी त्यो छात्रवृत्ति कोटामध्ये ५५ प्रतिशत कोटा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइनु पर्ने छ ।
बाँकी ४५ प्रतिशत कोटालाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति १५ प्रतिशत, मधेसी १२ प्रतिशत, खसआर्य १७ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारू चार प्रतिशत, मुस्लिम दुई प्रतिशत, अपाङ्ग दुई प्रतिशत, शहीद÷जनआन्दोलनका घाइते÷बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार÷द्वन्द्वपीडित नागरिकको परिवार दुई प्रतिशत र असहाय ÷अभिभावक नभएका चार प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
हाम्रो अभियानको उपलब्धि हो : नेविसंघ
नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल विद्यार्थी संघ दाङले आफ्नो अभियान उपलब्धिमूलक भएको जनाएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले आफूहरूले यस विषयमा आवाज उठाएपछि प्याब्सन दाङसँग सहमति गरेर सबै विद्यालयमा परीक्षा हुन थालेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘छात्रवृतिका लागि केही विद्यालयले मात्र सञ्चालन गर्न गरेको परीक्षा यस वर्ष सबै विद्यालयहरूमा हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘यस परीक्षाको पारदर्शिता र यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो चासो रहिरहने छ ।’ अघिल्ला वर्षमा विद्यालयले पालिकाका शिक्षा शाखामा छात्रवृति पाएका विद्यार्थीको नाम भनेर लिस्ट पठाए पनि उनीहरूले छात्रवृति नपाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको उनको भनाइ छ । ‘लिस्ट पठाए पनि व्यावहारिक रूपमा विद्यार्थीले छात्रवृति पाउन नसकेको देखिएको पाएका थियौँ’, उनले भने, ‘हामीले यो आवाज उठाएपछि केही विद्यालयले गत वर्षको छात्रवृति उपलब्ध गराएका थिए ।’
जिल्लामा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउन नसकेको भन्दै नेविसंघले विद्यालयमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनबाट पाइएको कमजोरीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत जानकारी दिइएको उनले बताए । नेपाल विद्यार्थी संघले २०८१ वैशाख ६ गतेबाट ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियान अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर विद्यालयमा भएको गतिविधिबारे जानकारी लिने काम गरेको थियो ।