भुवन पाख्रेल
अब प्रश्न उठ्नु थालेके छ कि शिर्ष नेताहरुले सत्ता नछोडेको होकि समाजले यिनलाई नछोडको हो । समाजमा विद्यमान दोहोरो प्रवृतिका कारण यी शिर्ष नेताहरुको सिंहासन सुरक्षित छ । अहिले हाम्रा सामु १७औँ गणतन्त्र दिवस सामुन्ने आइरहँदा यिनिहरुले मुलुकमा कुनै संकट भएकै छैन जसरी दिवस भव्य रुपमा मनाउने छन् ।
गणतन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनाउन समिति गठन गर्ने छन् र जनस्तरमा पननि भव्य रुपमा मनाउन आह्वान गर्ने छन् । तर, वास्तविक रुपमा जनताले गणतन्त्रको उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैन वा छैनन् यसबारेमा चासो राख्ने कसले हो ? जनताका पक्षमा काम गरिदिने कसले ? पटके लोकसेडिङबाट अन्धकार खेपिरहेका सर्वसाधरण जनताले जेठ १५ गते गणतन्त्रको दियो बलिरहँदा तेलसँगै निराशा र असन्तुष्टि पनि पालामा भर्ने छन् ।
अर्कोतिर जेठ १५ गते राजावादीहरुले गणतन्त्रको दिवस मनाइरहँदा राजसंस्था पुर्नबहालीको माग राख्दै संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । १७ वर्ष पूरा गर्दा गणतन्त्र परिपक्क बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्ने हो तर किशोरावस्थामा पुगिसकेको गणतन्त्रको गला निमोठिने होकि भन्ने आशंका बढिरहेको छ । शिशु अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा आम नागरिक गणतन्त्रबाट किन सन्तुष्ट हुन सकेनन् र राजतन्त्र फर्काउन भनी किन आम नागरिक सडकमा उत्रिए यसबारे शिर्ष नेतृत्व गणतन्त्र मनाइरहँदा सचेत बन्नु पर्ने देखिन्छ । जनतामा देखिएको चरम निराशामा बिच पनि आशाको दियो बाल्न सक्नुपर्दछ ।
दलीय नेतृत्व विरुद्ध आम रुपमा असन्तुष्टि बढेको मौकामा अराकता सिर्जना गर्नसके केही प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने राजावादीको पनि सोच हुनसक्छ । अस्थिरताको आडमा मँैका छोप्न नागरिकलाई आन्दोलनमा अपिल गर्न सकिँदैन । विगतका राजनीतिक दृष्टान्तहरु हेर्दा पनि निरकुंशता विरुद्ध पटक–पटक लडेका जनताले फेरि राजसंस्था फर्काउन रगत बगाउलान् भनेर विश्वास गर्न आधार भेट्याउन गाह्रो छ ।
गणतन्त्र जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्य एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रुपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासिन हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनलाई गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र गणतन्त्रभन्दा फरक हुन् । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतको इच्छाले शासन चल्छ ।
आज विश्वका धेरैजसो देशहरु गणराज्य छन् र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि छन् । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा भएका निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राज परम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको छ ।
राज्यले सुशासनको माध्यमद्वारा नागरिकको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी १० वर्षे जनयुद्धको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको फूयजन पछि भएको ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि संविधान समार्ग चुनाव गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो ।
अन्ततः संविधानसभा निर्वाचन मार्फत् गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । मुलकमा गणतन्त्र आइसकेपछिका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन्, त्यसपछि मुलुकमा रामराज्य नै हुन्छ कि भन्ने जनताले ठानेका थिए तर गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धी प्रति खासै जनता सन्तुष्ट देखिएनन् । त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति दुर्यकार्यकाल बनिरहँदा जनताले राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका लिन सकेको भनी प्रष्टै आलोचना गरे । राष्ट्रपतिको भूमिकादेखि जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
अहिले गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवम् अभिभावकका रुपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधान निदृष्ट गरेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो ।
गणतान्त्रक मुलुक बनिसक्दा पनि शासनशैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेला बखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ ।
गणतन्त्र विरोधी भावना नै राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा बलियो बन्न सकेको छैन । १७ वर्ष भयो, हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको तर विधि विधान अनुसार हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवस गरी धेरै प्रकृतिका मनाइए तर दिवस आफूले केही गर्छ जस्तो लाग्दैन । सयौ, हजारौँ दिवसै दिवसले यर्थाथमा समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन । राजाको व्यवहारलाई चिल नबुझेर समाज बदल्न अब जनताको छोरालाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले गणतन्त्र ल्याइएको हो ।
नेपाली जनतालाई कसरी स्वाभिमानी, स्वतन्त्र र सम्मानित बनाउनेमा वर्तमान नेतृतवको चिन्तन पुगेको छैन । नीति, नेतृत्व र नेताको अभाव भएको आजको देशले जेसुकै दिवस मनाए पनि जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरानै प्रमुख प्रश्नका रुपमा अगाडि आउन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका व्यक्तिलाई समानुपातिकबाट पनि टिप्ने प्रयत्न व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाबाट टपक्क टिप्ने प्रयत्न देखिन्छ । स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रमा जनताले अपत्यार गरिसकेपछि उनै व्यक्तिलाई ठुलो वा सानो जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ, हुँदैन, यो पनि एउटा सोच्ने विषय हो ।
गणतन्त्रले राजाको ठाउँमा हामीलाई राष्ट्रपति दिएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका कति हदसम्म नेपालको राजनीतिमा प्रभाकारी रह्यो त्यसको पनि मूल्याङ्कन सधै आलंकारिक पदमा राख्ने हो भने निर्वाचनको परिणामले दिएको कार्यकारी शक्ति नै स्वेच्छाचारी हुँदैन भनेर कसरी भन्ने । केही समय पहिले काठमाडौँको तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईको अगुवाईमा देखाइएको राजावादीको अराजक हर्कतले राजासंस्था बिउतिन्छ कि भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्रास उब्जिएको हुनसक्छ । अराजनीतिक तथा अराजक बाछिटा समाजमा प¥यो भने सुख, शान्ति र संवृद्धि हराएर जान्छ ।
राजतन्त्र अब फकिन्छ कि भन्नु दिवास्वप्न हुनसक्छ । इतिहासमा पटक–पटक मूल गर्ने बानी भएका राजालाई सोझा नेपाली जनताले संविधानको दायराभित्र राखी सम्मान गर्दै आएका थिए । २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनाशपछि तत्काली अिधराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई सम्मानपूर्वक राजगद्दीमा आरोहण गराई जनताको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले शाहवंश जोगाएकै हुन इतिहास साक्षी छ ।
जनताको यतिसम्मको त्याग, समर्पण र सम्मान दिँदा पनि राजाले जनताको भावना र इतिहास बुझेनन् र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई र पार्टीकहरुलाई असक्षम भन्दै पाखा लगाउन खोजे । अहिले को २१औँ शताब्दीका सचेत नागरिकलाई राजाको उक्त कदम स्वीकार्य भएन र त्यसको फलस्वरुप २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा बसी २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले संवैधानिक राजतन्त्रका ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गरी राष्ट्रपति पद्धति लागु गरेका हुन् ।
इतिहास भावी पिढिका लागि खुला दस्तावेज हो । वर्तमानको इतिहास भविष्यका लागि सत्यपरक र तथ्यपरक भएर लेखिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हत्या, हिंसा र काटमार सुरु भएको देखिन्छ । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको अवधि बाहेयक मुलुकका बाँकी काटमार दरबारकै संलग्नतामा भएका देखिन्छन् । राजसंस्थाले बेलाबेलामा गल्ती गर्दै जाने र दोषभरी नेपाली जनतामाथि थोपर्ने संस्कारबो बारेमा देशका दुरदराका सर्वसाधरण जनता समक्ष पु¥याउन जरुरी छ ।
वास्तवमै लोकतन्त्र गणतन्त्रको शासन पश्चात सरकार प्रमखु र राजनीतिक पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुले पनि थुप्रै गल्ती गरिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले चुनावताका आ–आफ्ना नजिकका मानिसलाई टिकट वितरण गरेका, भ्रष्टाचार गरी ढुकुटी भरेका, लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि जीवनभर सडक आन्दोलन गरेकालाई पन्छाएर आफ्ना श्रीमती, साला, साली, ज्वाईँ, भाइ, भतिजाहरुलाई टिकट दिलाएर अत्याचार गरेका धेरै घटना जनताले बिर्सेका छैनन् ।
मुलुकका ठुला पार्टीका शिर्ष नेताहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी कुसंस्कारको जरो उखेल्नु पर्दछ । अहिले नेता र मन्त्रीका भ्रष्टाचार जग जाहेर देखिन्छन् । शिर्ष नेतृत्वले राजनीतिक न्यूक्ति गर्दा पटक–पटक चिल्ला र चिनिएका अनुहारलाई न्यूक्ति गरी बद्नामी कमाएका छन् । यस्तो कुकर्ममा लाग्नेलाई अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नैपर्छ यसरी जनताको छोरालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएर पनि अन्याय शोषण, दमन र विभेदलाई जनताले चुपचाप सहनु पर्ने हो भने बरु यो गणतन्त्रको विकृतिबाट मुक्त हुन राजतन्त्र आवश्यक छ भन्ने केही असन्तुष्ट पक्षमात्र नभई गणतन्त्रको लाभ लिनबाट बञ्चित भएके समूह सडक आन्दोलनमा नहोमिएला भन्न सकिँदैन । यो गणतन्त्रको लाभ आसेपासेले मात्र लिने हो भने जनताको त्याग र बलिदान के उपलब्धी प्राप्तीका लागि थियो त भनी प्रश्न उब्जिन सक्छ ।
अहिले सडक, सदन, चोक चौतारो र सामाजिक सञ्जाल यत्रतत्र राजावादी व्यक्तिहरुले मात्र नभई असन्तुष्ट नागरिक झुण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुरामा भट्टराई लगायत विरुद्ध सुन्न । पढ्नै नसकिने उपाच्य शब्द र कुर्वाच्च प्रयोग गर्दै आएका देखिन्छन् । यदि शिर्ष नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेकै हो, राज्य आतंक फैलाएकै हो भने त्यसका कानुनी उपचारका विधि छन् । जथाभावी छाला गाली गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यसरी हालको गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढाल्ने सोच निरर्थक हुन्छ ।
हाम्रो पुस्ताले राणा शासन त भोग्नु परेन तर निरकुंशताको चंगुल पाको पुस्ताबाट सुनेको छ । हामीले पञ्चायती व्यवस्था भोगेका छौ । त्यो अवस्थामा जनताका हक अधिकार र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो थियो सर्वविविधै छ । बहुदलीय काल र गणतान्त्रात्मक शासनकाल पनि हामीले भोग्दै अभ्यास गर्दै छौ । नेपाली समाजले कुनै बेला राजालाई देवता समान मानेर दियो बालेर पूजा पनि गरेका थियौ । समय बलवान छ । समयसँग बलदिन सक्नेको अस्थित्व पनि नास हुँदैन तर समयलार्य आफ्नो पन्जामा राख्न चाहनेहरुले समयको प्रहारसँगै आफ्नो अस्थित्व पनि विलिन बनाउन पुग्दछन् ।
जनताका अधिकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने, शोषण, दमन गर्ने निरकुंश र एकात्मक सोच राजाहरुले नदेखाएको भए जनताले गणतन्त्रको कल्पनासम्म गर्ने थिएनन् । आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आफैले जोगाएर राख्ने हो अरु कसैले त्यो जोगाएर जोगिँदैन । जनताको अधिकार हनन गर्ने बानी भएका कारण आजभन्दा १७ वर्ष अगाडि राजसंस्थालाई सम्मानजनक विदा गरिएको थियो अब यसलाई ब्युताउन सच्चाउनमा मुलुकको भलो हुन्छ ।
२०६२ माघ १९ गतेको ज्ञानेन्द्रको कुलाई आम नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । संसद विघटन गर्दा र सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गर्दा केही समय आनन्दको महसुस त भए होला तर यसको परिणाम यति भयानक हुनसक्ला भन्ने उनले कल्पना गरेका भए सक्रिय राजनीतिमा आउने इच्छाशक्ति उनका कदापीपलाउने नै थिएन । यही इच्छाशक्ति र आशक्तिको दियोले यसरी जलाउने पनि थिएन । महत्वाकांक्षाको सिढीबाट दुर्घटित भएर मृत्युसर्यामा पुगिसकेपछि फेरि बाच्ने आशक्ति कसरी पलाउन सक्ला कुन्नी ?