गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २१ बैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको अनुगमन गरिएका प्रतिवेदनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता खस्किएको देखिनु आफैमा उदेकलाग्दो विषय भएको बताएका छन् । उनले संविधानको भावना अनुसार नै पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रेसको अवस्थाका बारेमा पत्रकार महासंघले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष शर्माले नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिए पनि कानुनहरु बनाउँदा यो कुरालाई ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख, त्यसकारण कानुन निर्माण गर्दा यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हो’–उनले भने– ‘तर कानुन बनाउँदा सरकारको नियन्त्रणकारी सोचले काम गरेको देखिन्छ ।’
पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रताडनामा राख्ने संस्कार धेरै सरकारहरुमा देखिने गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष शर्माले लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको बलियो भनिने वर्तमान सरकारबाट पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको व्यवहार पाउन नसकिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु सुन्दा प्रेस नै आफ्नो वाधक हो भन्ने निष्कर्ष उहाँहरुको भएजस्तो लाग्छ’–शर्माले भने– ‘राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारित जगतलाई घाइते बनाउने र नियन्त्रित बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ उनले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाई निरन्तर जारी रहनुपर्ने भन्दै यो लडाईमा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुलाई समेत जोड्नुपर्ने बताए । ‘पत्रकारको मुख थुन्न सकिएला, आँखामा पट्टी बाँध्न सकिएला, तर मष्तिस्कलाई थुन्न सकिँदैन’–शर्माले भने ।
उनले पत्रकारको पेशागत सुरक्षामा सुधार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत बताए । लोकतन्त्रप्रति प्रतिप्रतिबद्ध सरकार प्रेससँग सहिष्णु हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सञ्चार माध्यमलाई टेवा दिनुपर्नेमा सरकारको नियत त्यस्तो नदेखिएको बताए । आयोगका अध्यक्ष शर्माले जनाताको मौलिक हक जोडिएका मुद्दालाई मिडियामा स्थान दिनुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाहरु बढ्दै जानु दुःखद भएको चर्चा गरे । उनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत राज्यको लगत नजर परिरहेको भन्दै नियन्त्रित प्रेसको चाहना राख्नु सर्वथा गलत हुने उल्लेख गरे ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले सरकारले सूचना संकलनका क्रममा समेत विभेद गरिरहेको बताए । ‘यो बेला पत्रकारका आन्तरिक र वाह्य चुनौतीहरु देखिँदै छन्’–उनले भने–‘यी चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना घटेको जानकारी दिँदै त्यसबाट ९४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चार संस्था पीडित भएको बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण : प्रतिवेदन
पत्रकार महासंघले आफ्नो प्रेस स्वतन्त्रता ईकाईले वर्षभरिको प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरुका बारेमा तयारी गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष ६० वटा घटनाबाट ९४ पत्रकार र ३ सञ्चार संस्था पीडित हुन पुगेका छन् । यसैगरी एक वर्षको अवधिमा पत्रकार हत्या तथा वेपत्ताका घटना भएका छैनन् भने पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा घटना भएका छन् ।
पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन् भने दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको १ र पेशागत असुरक्षाका ३ वटा घटना भएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रदेश नं. १ मा १० वटा, २ मा ४ वटा, बाग्मती प्रदेशमा २४ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा, प्रदेश नं. ५ मा २ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना घटेका छन् ।
‘यी घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ’–महासंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।