खेमराज रिजाल
दाङ, २१ बैशाख । ‘जसले देश चलाउने हुन् उनै मजदुरहरु समस्यामा परे भने त्यो कोरोनाभन्दा पनि बढी खतर्नाक हुने छ’–यही विषय अहिले चोकचोकमा सुनिन थालेको छ । ‘यसको एउटा विकल्प भनेकै श्रमिकहरुलाई निश्चित दूरीमा रहेर काममा लगाई आर्थिक गतिविधि मात्रै बढाउने हो’—यस्तै प्रतिक्रियाहरु आम नागरिक र मजदुरहरुबाट आउन थालेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले यही आवाज उठाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि यसको विकल्प खोजिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यदि अरु एक महिना लकडाउनको अवधि लम्बिएर अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरु बढेनन् भने धेरै श्रमिकहरुलाई छाकबासको समस्या हुने छ । यसले पछिल्लो अवस्थामा लकडाउनलाई थप व्यवस्थित गरी श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन राज्यसँग दबाब बढिरहेको छ । ‘लकडाउनलाई सबैले पालना गरिरहेका कारण नेपाल अझै पनि अक्रान्त भइसकेको छैन । यद्यपि अक्रान्त बन्ने अवस्था भने देखिएको छ, यद्यपि सरकारले मजदुरहरुप्रति गरेको व्यवहार सन्तोषजनक छैन’–देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले मजदुरहरुको समस्या नबुझे अझै गम्भीर समस्या हुने छ ।’
पछिल्लो समयमा नाका सिल गर्नेदेखि जमघट कम गर्ने तरखरमा राज्य लागिरहेको अवस्था छ भने मजदुरहरुले काम नपाएर फेरि अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल सरकारले लकडाउनको समयमा जहाँ श्रमिकहरु छन्, त्यहीँ उनीहरुलाई छाकबासको व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन । अझै भन्नुपर्दा असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको समस्यामा राज्य कत्ति पनि गम्भीर छैनन्, राज्य संयन्त्र पनि गम्भीर देखिएको छैन ।
समस्या व्यवस्थापनको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संगठित र असंगठित मजदुरहरुको तथ्याङ्क समेत लिन नसकेको अवस्थामा सरकारको हावादारी अभिव्यक्तिलाई मजदुरहरुले मान्न तयार छैनन् । त्यसैले सकेजति सहज व्यवस्थापनमा मजदुरहरुले पनि भोको पेट भर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । किनकि राज्य सरकारले भनेजस्तो श्रमिक कल्याण कोषमा जम्मा भएको रकम पनि श्रमिकहरुको भोको पेट मेटाउने सवालमा अझै प्रयोग हुनसकेको छैन । यसले कोरोनाबाट जोगिनुभन्दा पनि भोकमरीबाट जोगिनु ठूलो चुनौती बनेको छ ।
मजदुरहरुलाई जहिल्यै अपमान गरिएको अवस्था स्वयम् उनीहरुले अनुभूति गरेका छन् । चाइनाबाट सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिहरुलाई विमान चार्टर गरेर नेपाल ल्याउने सरकारले भारतीय सीमामा क्वारेन्टाइनको समय कटाएर नेपाल फर्कन चाहने मजदुरहरुलाई ल्याउने कुरालाई भने प्राथमिकतामा राखेन । अन्ततः सुरक्षाकर्मीको आदेशको अवज्ञा गर्दै महाकाली नदीमा हाम फालेर पनि एकजान नेपाल आए, भारतमा काम गर्न गएका श्रमिक । खासमा भारतबाट फर्केका श्रमिकहरु ‘संक्रमणका एजेण्ट’ हुनसक्ने आशंका सरकारले गरेको हुनसक्छ । तर परीक्षणको प्रबन्ध मिलाएर भित्राउने विकल्पमा सरकार जान चाहेन ।
क्रमिक रुपमा कामका लागि अन्यत्र पलायन भएका धेरै व्यक्तिहरु जिल्ला फर्किइरहेका छन् । उनीहरु घरमा त आए, तर कमाई खाने उपाय भने छैन । फेरि स्थानीय स्तरमै श्रमको विकल्प खोज्नुपर्ने श्रमिकहरुको वाध्यता रहने छ । तर स्थानीय स्तरमै श्रमबजारको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । काम गरी कमाई खाने व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । घर फर्काउने र क्वारेन्टाइनमा राखेर निःशुल्क खाना खुवाउने एउटा चरण हुन्छ, तर त्यसपछिको भोको पेट मेटाउन स्थानीय सरकारले राहत दिइरहन सक्नेमा कुनै पनि श्रमिकको विश्वास छैन । ‘राहत प्याकेज केही महिनाका लागि मात्रै सम्भव हुने हो, गुजारामुखी श्रमबजार अहिलेको अपरिहार्य अवस्था हो’—मजदुर नेता टोपबहादुर महतारा भन्छन्, –‘श्रमिकहरुलाई काम दिने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ, किनकि यसको अन्य विकल्प छैन ।’ उनकै भनाईमा श्रमिक शिक्षालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको शिक्षासँग जोडेर भौतिक दूरी कायम गरी काममा लगाउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता हो ।
‘सबै ठाउँमा पिपिईको चर्चा भइरहँदा मजदुरहरुले भने मास्क, साबुन–पानी र बेल्चा पनि मागिरहेका छन् । किनकि उनीहरुलाई मास्क र ग्लोवले खान दिने छैन, बेल्चा चलाउँदा पनि संक्रमणबाट जोगिने अवस्था राज्यले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ’– बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रेमनाथ योगी भन्छन्, ‘सामाजिक दूरी कायम गरी श्रम गरौँ ।’
विद्यालयहरु बन्द प्रायः छन् । बैंकहरु आलोपालो खुलिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुले समेत नियमित काम सुरु गरेका छैनन् । विकासे योजनाहरु पनि सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । सबै सरकारको ध्यान कोरोनाको संक्रमणको व्यवस्थापनमै जाँदा आम नागरिकलाई विकासको अनुभूति पनि हुनसकेको छैन । संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरी विकास निर्माणका योजना सुरु भए स्थानीय तहमा श्रमबजारको सम्भावना रहन्छ, तर यसमा तिनै तहका सरकारहरु वेखबर छन् ।
गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने र श्रमबजार सिर्जना गर्ने सरकारको मुख्य रणनीति भइरहँदा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरु भने ‘विटुमिन’को अभावमा कालोपत्रेको काम सुरु गर्न सकिरहेका छैनन् । लकडाउनले स्थानीय श्रमिकहरुले गुजारा चलाउन नसक्ने बताएका छन् । तर गाउँ–गाउँमा रहेको बाँझो खेतमा मल बोक्न गएको टेक्टरलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन्छ । मकैको वीऊ किन्न जाँदा नजिकैको एग्रोभेट बन्द भइसकेको हुन्छ । जोत्न जाने टेक्टरलाई समेत सहज रुपमा जान सकिरहेका छैनन् । जसका कारण धेरै जमिन यसपालि पनि बाँझै देखिने अवस्था छ ।
तुलसीपुरका व्यवसायी पूर्णप्रसाद धिताल भन्छन्– ‘लकडाउनलाई कडाईसँगै दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ । त्यसैले नै मुलुक ठप्प प्रायःजस्तै देखिएको छ । यदि मुलुक अरु एक महिना यथास्थितिको लकडाउनमा चलिरहेको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुमा व्यापक कालोबजारी हुने छ ।’ यो महामारीको संकटका बेला कृषिकर्मलाई बढावा दिनुको साटो सरकारले यसमा पनि विशेष ध्यान दिन नसकेको उनको गुनासो छ । लकडाउन डायरीका सबै पात्रहरुको साझा धारणा थियो, ‘भोको पेट कोरोनाभन्दा खतर्नाक ।’