अमरराज आचार्य
दाङ, ६ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले छैठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि ः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै आधारभूत कृषि उपज र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता तथा पोषणको सुनिश्चितता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणमार्फत् तुलनात्मक लाभ एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका बालीवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कुपोषणको समस्या बढी देखिएका क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाद्य वस्तु उत्पादन तथा उपभोग गर्ने सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादनमा वृद्धिका लागि भैँसीपालन प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत् सिँचित क्षेत्र विस्तार गरिनुका साथै सिँचित क्षेत्रमा बाली विविधीकरणद्वारा बाली सघनता वृद्धि गर्ने, प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई घटाउन प्राङ्गारिक मल र वनजङ्गलमा झरेका पात, स्याउला सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई बाँझो जमिनमा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन ‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व’ कार्यक्रम चलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी र विद्युतमा पहुँच वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने विषयलाई पनि नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको अपनत्व र भूमिका बढाउन, गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन तथा दाङको टरिगाउँ र अर्घाखाँचीको अर्घा विमानस्थल निर्माणका लगि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धन गरिने राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय श्ययामा स्तरोन्नति गरिने, सामुदायिक विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिने, सरकारले गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने, समावेशी र सन्तुलित योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने रणनीति अघि सारेको छ । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि सरकारले पञ्चवर्षीय कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरी निश्चित अवधिभित्र पूर्ण प्राङरिक प्रदेश बनाउने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । गुणस्तरीय बिउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा निजी स्रोत केन्द्रलाई प्रोत्साहन गरिने, बागवानी स्रोत केन्द्र कपिलवस्तु तथा बाखा स्रोत केन्द्र अर्घाखाँचीको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने, पहाडी जिल्लामा फलफूल र तरकारीको प्रदेशस्तरीय स्रोत केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
‘मेरो मातृभूमि ः मेरो दायित्व’ अभियानमार्फत् विदेशबाट फर्केका युवासँग रहेको पुँजी र सिपलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न बाँझो जमिनको उपयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सिँचाइ, उन्नत प्रविधि र प्राविधिक सेवासहित विशेष अनुदानको एकीकृत प्याकेज उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको सुरुवात गरिने, करार खेती कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने भएको छ । सहकारी संघ, संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहकारी प्रवर्धन कोषलाई प्रभावकारी बनाइने, सहकारी विकास कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई कारोबारमा आधारित बनाउन संस्थागत सुधार गरी यथार्थपरक बनाइने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
‘स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग बढाउँदै जाने व्यवस्था मिलाइने, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष छुट एवम् सुविधा उपलब्ध गराइने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा कोसेली घर स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण जस्ता कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने, नवीकरण हुन नसकेका तथा रुग्ण उद्योग एवम् वाणिज्य फर्मलाई निश्चित अवधि तोकी एक पटकका लागि कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी नवीकरण, सञ्चालन र पुनःस्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न उद्यम विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी ‘नागरिकको योगदान ः महिनाको एक दिन श्रमदान’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा श्रमको सम्मान र श्रमदान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै लगिने, राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी, मितव्ययी, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने भएको छ । ‘मोबाइल हातमा ः यातायातको सेवा साथमा’ भन्ने मान्यताका साथ सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण, राजस्व, दण्ड, जरिवाना तथा सवारीधनी एवम् चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारीसाधनको विवरण अनलाइन पद्धतिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गरिने प्रदेशभित्रका सबै मौलिक भाषा, भेषभूषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीतलगायतका विषयहरू संरक्षण, प्रवर्धन र पुस्तान्तरण गर्न कानून बमोजिम लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिने, प्रदेशभित्रका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवम् सम्प्रदायको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी सांस्कृतिक ग्रामको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह र समुदायस्तरमा सहकार्य गरिने भएको छ ।
यसैगरी विकट बस्ती र विपन्न समुदायका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आधा घण्टाभन्दा बढी समय पैदल हिड्न नपर्ने गरी नदी, खोला तथा खोल्सा पार गर्नका लागि सम्भाव्य स्थानमा प्राथमिकताका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै लगिने, सडक आयोजनालाई उत्पादन र आयआर्जनसँग आबद्ध गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायको समन्वयमा सिँचाइ, ऊर्जालगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूसँग आबद्ध गरिने, सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सडकको स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, छेकबार, सावधान सङ्केत, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड तथा खतरनाक घुम्तीहरूमा कन्भेक्स मिरर जडानलगायतका कार्य गरिने भएको छ ।
एक घर एक धाराको अभियानलाई पूरा गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहको वित्तीय योजनासहितको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वेच्छता योजना (वास प्लान) लाई पूर्णता दिई प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने, छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँ सराईलाई निरुत्साहित गर्न घना बस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने भवन तथा संरचनाको निर्माणमा रैथाने सामग्री र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, स्थानीय मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्धन गर्न परम्परागत वास्तुकला र शैलीयुक्त बस्तीको संरक्षण गरिने भएको छ । प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना बस्ती विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने, प्राविधिक एवम् उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र समयसापेक्ष बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने, प्राज्ञिक अनुसन्धान, वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तनका लागि विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई विस्तार गर्दै लगिने छ ।
यसैगरी ‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार’, भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तथा आत्महत्याको रोकथाम र उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्था र समुदायस्तरमा योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘मेरो स्वास्थ्य ः मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वस्थकर जीवनशैलीका लागि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न ध्यान, योग र खुल्ला व्यायामशाला, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, स्थानीय कृषि उपज तथा रैथाने बालीको उपभोग तथा भान्सा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, बढ्दो नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिने, विद्यालयमा ‘विद्यार्थी स्वास्थ्य क्लब’ गठन तथा परिचालन र स्वास्थ्य परीक्षणको अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्दै लगिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, तथ्याङ्क एवम् सूचना व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन चालु खर्चलाई वान्छित सीमाभित्र राख्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता विस्तार गर्न राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने, दायित्व सिर्जना भएका क्रमागत आयोजना तथा निर्माण कार्य सुरु भई सम्पन्न नभएका अधुरा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा लगिने, पूर्वाधार विकासका साना आयोजना स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, देउखुरी उपत्यकामा योजनाबद्ध नमुना सहरको विकासका लागि तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक लगानी जुटाई पूर्वाधार निर्माणका चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।