अमरराज आचार्य
दाङ, ५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को १० महिनामा आधा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ४५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
चालु तथा पूँजीगत गरेर १० महिनाको अवधिमा ४५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न अबको दुई महिनामा ५४ दशमलव १६ बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ तर दुई महिनामा यो प्रतिशतको बजेट खर्च हुने देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा कूल बजेटमध्येको १६ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ४१ हजार एक सय १७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा पूँजीगततर्फ ४५ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये लुम्बिनीले ११ अर्ब १८ करोड ५९ लाख ११ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ रुपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब २३ करोड ९१ लाख ३० हजार ९४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकाले गरेको यो खर्च सन्तोषजनक नभएको आर्थिक जानकार बताउँछन् । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वसहितको खर्च हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी पाएका हुन् । यसले पनि केही मात्रामा खर्च बढेको देखिएको हो ।
कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाको ६४ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ६५ दशमलव ४० र पूँजीगत तर्फको ६२ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ६९ दशमलव शून्य एक प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको बजेटमा ७० दशमलव ४७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ३२ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ पाँच दशमलव ८१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ विविधतर्फ कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ५३ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जम्मा २४ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २५ दशमलव ८६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ४९ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९ दशमलव ५४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५० दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३० दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४४ दशमलव ८२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ४५ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ५८ दशमलव ७२ र पूँजीगततर्फ ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा तीन दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ तीन दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४५ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४८ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २० दशमलव ४० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ३९ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५५ दशमलव ८९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २२ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ४४ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५२ दशमलव ५५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४४ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ४६ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९ दशमलव २२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४६ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ४३ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९ दशमलव ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ६८ दशमलव ३२ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५८ दशमलव २७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८० दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ